काठमाडौं- चालु आर्थिक वर्ष (आव) २०७५/७६ को दुई महिनासम्ममा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयको खर्च शून्य देखिएको छ। आइतबार संघीय संसद अन्तर्गतको अर्थ समितिमा अर्थ मन्त्रालयले दिएको जानकारी विवरणमा भदौसम्ममा पर्यटन मन्त्रालयले शून्य प्रतिशत बजेट खर्च गरेको उल्लेख छ।
_x000D_
_x000D_
चालु आर्थिक वर्षको लागि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयलाई १ अर्ब २१ करोड ३६ लाख रुपैयाँ विनियोजन दिएको थियो। तर, दुई महिना बितिसक्दा पनि मन्त्रालयको खर्च शून्य छ।
_x000D_
_x000D_
भदौ मसान्तसम्म सबैभन्दा धेरै खर्च गर्नेमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय छन्। ती मन्त्रालयले ३-३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन्। चालु आवमा उर्जा जलस्रोतको बजेट ४० अर्ब ४५ करोड छ भने भौतिक पूर्वाधारको ९३ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ छ।
_x000D_
_x000D_
सोही अवधिमा खानेपानी र सहरी विकास मन्त्रालयले १/१ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन्। चालु आवमा खानेपानीलाई १७ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ र सहरीलाई १७ अर्ब १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो।
_x000D_
_x000D_
अर्थ मन्त्रालयका राजश्व सचिव शिशिर ढुंगानाले आव अन्तिमताका पुँजीगत बजेट उच्च हुने गरेको बताउँदै यसमा अर्थ मन्त्रालय मात्रै नभएर सम्बन्धित मन्त्रालय पनि जिम्मेवार रहेको बताए।
_x000D_
_x000D_
३ वर्षमा ८ प्रतिशतले घट्यो पुँजीगत खर्च
_x000D_
मुलुकमा संविधान जारी भएसँगै विकास निर्माणले गति लिने अनुमान आम मानिसले गरेका थिए। तर, विभिन्न किसिमको आयोजना निर्माणका लागि छुट्याइको पुँजीगत खर्च झनै घटेको छ।
_x000D_
_x000D_
संविधान जारी भएको पछिल्लो तीन वर्षमा अघिल्ला तीन वर्षको तुलनामा पुँजीगत खर्च औसत ८ प्रतिशतले घटेको छ। संविधान जारी हुनुअघि औसत पुँजीगत खर्च ७७ प्रतिशत थियो भने जारी भइसकेपछि यस्तो खर्च ६९ प्रतिशतमा झरेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
