काठमाडौं- मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा चिनियाँ ठेकेदार ‘चाइना रेल्वे १५ ब्युरो ग्रुप’को काउन्टर ग्यारेन्टी बसेका हिमालयन बैंक र बैंक अफ काठमाडौं (बिओके)ले १ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ गुमाउने भएका छन्।
उनीहरुले २०७२ सालमा हालेको मुद्दा खारेज हुने फैसला सर्वोच्च अदालतले सुनाएपछि दुबै बैंकले यो रकम गुमाउने भएका हुन्।
न्यायाधीशद्धय हरिकृष्ण कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले दुबै बैंकले हालेको रिट खारेज हुने फैसला सुनाएका हुन्।
२०७२ साल बैशाख ७ गते तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटन (हाल उच्च अदालत)को आदेश बमोजिम एक अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ नेपाल राष्ट्र बैंकको खातामा जम्मा गरेका थिए। चाइना रेल्वेको मुख्य ग्यारेन्टी बसेको चाइना कन्स्ट्रक्सन बैंकले रकम भुक्तानी नगरेको कारण मेलम्चीको दायित्व आफूहरुले भुक्तानी गर्नु नपर्ने भन्दै यी दुई बैंक अदालत गएका थिए।
मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागुन्जेल आयोजनाले क्षतिपुर्ति दाबी गरेको रकम ‘एयर मार्क’ लगाएर नेपाल राष्ट्र बैंकमा राख्न अदालतले दुई बैंकलाई आदेश दिएपछि हिमालयनले ६६ करोड र बैंक अफ काठमाडौंले ८५ करोड केन्द्रीय बैंकमा जम्मा गरेका थिए। केन्द्रीय बैंकले मुद्दा नटुंगिएसम्म उक्त सम्पत्ति बैंकहरुकै हुने आशय व्यक्त गरेकाे थियो।
पुनरावेदन अदालत पाटनले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सुरुङ निर्माण ठेक्का तोडेको चाइना रेलवे र चाइना मेसिनरी कम्पनीको लागि बैंक ग्यारेन्टी बसिदिएका हिमालयन बैंक र बिओकेबाट रकम खिच्ने बाटो खोलिदिएको थियो।
चिनियाँ कम्पनीको ग्यारेन्टी बसेका यी दुई बैंकले पुनरावेदन अदालतमा दायर गरेको मुद्दा वाणिज्य इजलासले खारेज गरेपछि राष्ट्र बैंकले उनीहरुको खाताबाट सरकारलाई बैंक ग्यारेन्टीको रकम भुक्तानी गर्ने बाटो खुलेको थियो।
दुबै चिनियाँ कम्पनीको कामप्रति असन्तुष्ट सरकारले ठेक्का तोडेर उनीहरुको बैंक ग्यारेन्टी बापतको रकम जफत गर्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयले नोक्सान हुने भन्दै हिमालयन र बिओकेले २०७० कात्तिक २७ गते वाणिज्य इजलासमा रिट दायर गरेका थिए। रिटमा पहिलो सुनुवाइपछि पुनरावेदनले अन्तरिम आदेश जारी गरेकाले सरकारले उक्त रकम खिच्न पाएको थिएन।
यी दुवै बैंकले चाइना कन्स्ट्रक्सन बैंक (सिसिबी) को तर्फबाट ठेकेदारको ग्यारेन्टी दिएका थिए। चिनियाँ बैंक नेपाली समकक्षीलाई बैंक ग्यारेन्टीको रकम भुक्तानी गर्नुको साटो नतिर्ने नियतका साथ अदालत गएपछि नेपाली बैंक ठूलो मात्रामा घाटा बेहोर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन्।
नेपालमा मुद्दा चलेकै समयमा चिनियाँ अदालतले ठेकेदारले बैंक ग्यारेन्टी नेपाल सरकारलाई दिन नपर्ने फैसला गरेको थियो।
पाटनको उक्त फैसलापछि दुई बैक सर्वोच्च गएका थिए। त्यसको तीन वर्षपछि सर्वाेच्चले सरकारको पक्षमा फैसला सुनाएको हो। वाणिज्य इजलासका न्यायाधीशद्वय भीमबहादुर बोहोरा र शिवराज अधिकारीले हिमालयन र बिओकेको निवेदन खारेज हुने फैसला सुनाएका थिए।
चाइना कन्स्ट्रक्सन बैंक (सिसिबी) को ग्यारेन्टी बसेको हिमालयनले ६६ लाख ६५ हजार अमेरिकी डलर र बिओकेले ६२ लाख डलर तथा १४ लाख युरो मेलम्ची आयोजनालाई भुक्तानी गर्नुपर्ने थियो।
ठेक्का रद्दपछि ठेकेदारले राखेको बैंक ग्यारेन्टीको रकम जफत गर्ने निर्णय सरकारले गरेको थियो। उक्त निर्णयपछि अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकले नेपालमा ग्यारेन्टी बसेका दुईवटा बैंकसँग रकम लिन ताकेता गरिरहेका थिए। सिसिबीले स्थानीय अदालतमा मुद्दा दायर भएको भन्दै दुई बैंकलाई रकम दिन अस्वीकार गरेको थियो। चिनियाँ बैंकबाट पैसा नआएपछि राष्ट्र बैंकले बैंक डिपोजिट मार्फत ग्यारेन्टी रकम खिच्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि उनीहरू पुनरावेदन गएका थिए।
दुईवटा बैंकको निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै पुनरावेदन अदालत पाटनका न्यायाधीश बाबुराम रेग्मीको एकल इजलासले गत कात्तिक ८ गते मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा चिनियाँ बैंकको काउन्टर ग्यारेन्टी बसेका हिमालयन र बिओकेको रकम मुद्दाको किनारा नलाग्दासम्म भुक्तानी नगर्न राष्ट्र बैंकका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
मेलम्चीको यसअघिको ठेकेदार चाइना रेलवे ब्युरो १५ ले गत भदौमा ठेक्का तोडेपछि सिसिबीको प्रत्याभूतिमा काउन्टर ग्यारेन्टी दिएका हिमालयन र बिओकेसूग मेलम्चीले प्रत्याभूति फिर्ता मागेको थियो। सिसिबीले भुक्तानी नपठाएपछि आफूहरूले मेलम्चीलाई प्रत्याभूति दिन नसकेको भन्दै उनीहरू अदालत गएका थिए।
हिमालयन र बिओकेले राष्ट्र बैंक र मेलम्ची समितिलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको मुद्दामा दोस्रो सुनुवाइ गर्दै मंसिर १९ गते न्यायाधीशद्वय टंकबहादुर मोक्तान र रत्नबहादुर बाग्चनको संयुक्त इजालासले सोही आदेशलाई निरन्तरता दिएको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1789386153.jpg)
-1786602170.png)
-1789631269.jpg)
