काठमाडौं– प्रदेश तथा स्थानीय तहले लगाएका करका सम्बन्धमा अध्ययन गरी सुझाव दिन सरकारले गठन गरेको कार्यदलले दुई दर्जन समस्या औंल्याएको छ। कार्यदलले तयार गरेको अध्ययन प्रतिवेदनले समग्रमा प्रदेश र खासगरी स्थानीय तहले अवलम्बन गरेका करारोपणका विधि र कार्यान्वयनमा समस्या औंल्याएको हो।
मुलुक संघीय संरचनामा गएसँगै प्रदेश र स्थानीय सरकारले लगाएका करका विषयमा जनगुनासो बढेपछि सरकारले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव दिनेश कुमार थपलियाको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय अध्ययन कार्यदल गठन गरेको थियो। कार्यदलका सदस्यमा अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव शिशिर कुमार ढुंगाना र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका सचिव बैकुण्ठ अर्याल थिए।
उक्त समितिले तयार गरेको प्रतिवेदनले प्रदेश र स्थानीय तहको राजस्व अधिकार, कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या र सुझावलाई समेत समेटेको छ।
यस्ता छन् प्रदेश र स्थानीय तहको राजस्व अधिकारको उपयोगमा देखिएका समस्या
कार्यदलले तयार गरेको प्रतिवेदनमा प्रदेश र स्थानीय तहले आ–आफ्नै बुझाईका आधारमा करको उपयोग गरेका र कर लगाउँदा कतिपय निकायहरूले दायराबाहिर तथा कतिपयले सम्भावना भएर पनि कर अधिकारको उपयोग नगरेको औंल्याएको छ। यस्तो समस्या प्रदेश २ का स्थानीय तहमा तुलनात्मक रुपमा बढी रहेको कार्यदलको ठहर छ।
ढुंगा, गिट्टी, बालुवाजस्ता निर्माणजन्य वस्तुको बिक्री तथा निकासीमा कतिपय स्थानीय तहले कर लगाएका, तर साबिकमा जिल्ला समन्वय समितिमार्फत संकलन गरिएका यस्ता कर उठाउने अधिकार स्थानीय तहलाई नभएको कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
त्यस्तै, सम्पत्ति करका सम्बन्धमा पनि कार्यदलले प्रश्न उठाएको छ। विगतमा खासगरी नगरपालिकाले उठाउँदै आएको यस्तो कर साविककै दरमा र पर्याप्त तयारी र प्रक्रिया नै नपु¥याई लगाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
विगतमा जिल्ला विकास समितिहरूले कृषिजन्य, पशुजन्य र वनजन्य वस्तु एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा निकासी हुँदा निकासी कर उठाउने व्यवस्था वर्तमान कानूनी व्यवस्थाको प्रतिकूल भएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।
घरबहाल करको हकमा स्थानीय तहबीच एकरुपता नदेखिएको र स्पष्ट कार्यविधि तथा कानूनी व्यवस्था नगरी कतिपय स्थानीय तहले यस्तो कर लगाएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
पर्यटन दस्तुर र शूल्क संकलनको अधिकार संघ र स्थानीय तहलाई प्रदान गरिएको भएपनि विभिन्न संघसंस्थाले यस्ता शूल्क उठाउनु कानून प्रतिकूल रहेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ।
कतिपय स्थानीय तहले लगाएका सवारी पटके कर कानून विपरीत रहेको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ। त्यस्तै, प्रतिवेदनमा प्रदूषण शूल्क लगाउनु पनि गलत रहेको उल्लेख छ। कारोबारका आधारमा नभई साविकझैं ‘फ्ल्याट’ दरमा कर लगाउनाले दोहोरो करको जनगुनासो बढेको प्रतिवेदनमा दाबी गरिएको छ।
सार्वजनिक खरिद ऐनका कतिपय प्रावधान स्थानीय तहको कार्यप्रकृतिसँग मेल नखाएको र कर तथा सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापनमा अन्योल भएको समस्या पनि प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ।
अधिकांश स्थानीय तहले राजस्व सम्भाव्यता अध्ययन तथा राजस्व सुधारको कार्ययोजना तर्जुमा नगरेका, कतिपयले आर्थिक वर्ष सुरु भएको दुई महिना बित्न लाग्दासमेत बजेट नल्याएका, संघीय मन्त्रालयले पठाएको नमूना कानून र कार्यविधिहरूमा कतिपय स्थानीय तहले स्वामित्व ग्रहण नगरेका, स्थानीय राजस्व परामर्श समिति सक्रिय नभएको लगायतका समस्या पनि कार्यदलले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ।
सम्पत्ति कर कार्यान्वयनमा स्थानीय तहबीच एकरुपता नदेखिएको, घर बहाल कर र सम्पत्ति करको भेद स्पष्ट पार्न नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रतिवेदनमा घरबहाल करका दरमा स्थानीय तहबीच एकरुपता नभएको तथा स्पष्ट कानूनको व्यवस्था भइनसकेका कारण यस्तो करको पूर्ण उपयोग गर्न नसक्दा विगतमा संघीय सरकारले परिचालन गरिरहेको स्रोतसमेत गुम्न सक्ने खतरा औंल्याइएको छ।
त्यस्तै, उक्त प्रतिवेदनमा केही स्थानीय तहले फलामे डन्डी, क्लिंकर आदि वस्तुमा निकासी कर लिने गरेका, जिल्लाभित्र उत्पादित जीवजन्तुको हाड, सिङ, छाला तथा व्यवसायिक प्रयोजनले उत्पादन भएका कृषि तथा पशुजन्य वस्तु र चौपायाको व्यापारमा कर लगाइएका र त्यस्तो अभ्यास कानून विपरित भएको औंल्याइएको छ।
केही प्रदेशले प्राकृतिक स्रोत उपभोगका नाममा उत्पादित सिमेन्टमासमेत कर उठाउने विकृति देखा परेको र विभिन्न कारण देखाई कर संकलनमा आलटाल गरिरहेको समस्या स्थानीय तहमा देखिएका प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
कतिपय विषय अतिरञ्जित रुपमा प्रचार गरिएका भन्दै त्यसका लागि सम्बन्धित सरकारले आमजनतालाई सुसूचित पार्नुपर्ने आवश्यकता कार्यदलले औंल्याएको छ।
यस्ता छन् समितिको सुझाव
उक्त अध्ययन कार्यदलले विभिन्न १६ बुँदामा राजस्वसम्बन्धी सुझाव दिएको छ । जसमा स्थानीय राजस्वलाई प्रेदश र संघीय तहसँग आवद्ध गरी तीन वटै तहको राजस्व प्रशासनलाई एकीकृत रुपमा सञ्चालन गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, प्रदेशले उद्योग दर्ता र नवीकरणमा पूँजीगत लगानीका आधारमा लगाएका प्रदेश विकास शूल्क रोक्न, प्रदेशभित्र ल्किंकर र सिमेन्ट उत्पादन गरी बिक्री गर्दा लगाइएका कर लागू नगर्न, सवारी प्रवेश शूल्क खारेज गर्न, निकासी शूल्क नलगाउन, पेट्रोलियम पदार्थ तथा कवाडी मालबस्तु र त्यसबाट उत्पादित नयाँ फलाम बिक्रीमा लगाइएको कर हटाउन लगायतका सुझाव दिएको छ।
त्यस्तै, स्थानीय तहको कर प्रणाली र करारोपणका लागि नमूना कानून उपलब्ध गराउन, प्रदेश र स्थानीइ तहको करारोपणका विषयमा आवश्यक आवश्यक प्राविधिक ज्ञान र सीप वृद्धि गर्न तालिम उपलब्ध गराउन, संविधान र संघीय कानूनले तोकेबाहेकका नयाँ करका शीर्षकमा कर लगाउन आवश्यक भएका संघीय कानूनद्धारा निर्दिष्ट सीमाभित्र रही कर लगाउने व्यवस्थाको पूर्ण पालना गर्नुपर्ने, विगतमा स्थानीय निकायको कर प्रशासन तथा करको व्यवस्थापनलाई कार्यसम्पादनमा आधारित अनुदान प्रणालीसँग आवद्ध गर्ने नीतिलाई अनुदान वितरणको आधार बनाउन सुझाव दिएको छ।
स्थानीय तह तथा प्रदेशको करको यथार्थ अवस्थाबारे जानकारीका लागि ती निकायहरूको आर्थिक ऐन संकलन गरी विश्लेषण गर्नुपर्ने, स्थानीय तहले करको प्रयोजनका लागि व्यवसाय दर्ता गर्दा संघीय अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायबाट जारी भएको स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) को प्रमाणपत्र अनिवार्य पेस गर्ने व्यवस्था मिलाउन, कानून बनाएरमात्र कर लगाउन र खर्च गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने लगायतका सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदनमा छ।
करदातालाई मर्का परेको विषयलाई सम्बन्धित सबै स्थानीय तहले तत्काल सम्बोधन गनेए व्यवस्था मिलाउन, सबै स्थानीय तहले स्थानीय राजस्व परामर्श समितिलाई सक्रिय बनाइ करका दर निर्धारण गर्नुपर्ने र करका विषयमा यथार्थ जानकारी सार्वजनिक तथा प्रचारप्रसार गर्न पनि समितिले सुझाएको छ।
संवैधानिक र कानूनी व्यवस्थामै अन्योल
नयाँ अभ्यास भएका कारण पनि तल्ला तहका सरकारमा कर लगाउने र राजस्व व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको समितिले ठहर गरेको छ।
समितिले करसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि विभिन्न २१ बुँदामा सुझावसमेत दिएको छ। कतिपय हकमा संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्थामै अन्योल देखिएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ। खासगरी पर्यटन दस्तुर र एकीकृत सम्पत्ति करमा यस्तो समस्या देखिएको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ।
गत २९ साउनमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्ना क्षेत्रमा कर लगाउँदा देखिएका दोहोरोपन, जनताको सामर्थ्य अनुसार करारोपण भए/नभएको, कर लगाउँदा अधिकार क्षेत्र पालना गरे/नगरेको, शूल्क तथा दस्तुर लगाउँदा प्रदान गरिएका सेवा सुविधाको दर लागत अनुरुप भए/नभएको लगायतका विषयमा अध्ययन गरी सुझाव दिन समिति गठन गरेको थियो। सोही अनुसार समितिले आफ्नो प्रतिवेदन तयार गरेको हो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1763140555.png)
