काठमाडौं- चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनाको (अर्धवार्षिक) अवधिमा २२ मन्त्रालयमध्ये ५ मन्त्रालयले विकास खर्च (पुँजीगत खर्च) ५ प्रतिशत पनि कटाउन सकेका छैनन्। अर्धवार्षिक अवधिमा पुँजीगत खर्च ५ प्रतिशत पनि गर्न नसक्ने तर चालु खर्च उल्लेख्य गरेका ५ मन्त्रालय रहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।
जसमा अर्थ मन्त्रालय स्वयं तेस्रो नम्बरमा परेको छ। सबैभन्दा कम खर्च गर्नेमध्येको पहिलो नम्बरममा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय छ। यस मन्त्रालयका लागि पुँजीगततर्फ २ अर्ब ३० करोड १६ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो। बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिमा ५ करोड ३६ लाख अर्थात् २.३३ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ।
तर, सञ्चार मन्त्रालयले सोही अवधिमा चालु खर्च भने उल्लेख्य रुपमा गरेको देखिन्छ। यस मन्त्रालयको चालु खर्च ३२.७९ प्रतिशत अर्थात् २ अर्ब १० करोड रुपैयाँ गरेको छ। यो मन्त्रालयलाई चालु खर्चका लागि ६ अर्ब ४० करोड ५१ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो।
अर्को कम खर्च गर्नेमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय छ। यस मन्त्रालयका लागि पुँजीगततर्फ २३ करोड ४४ लाख विनियोजन भएकोमा ७० लाख अर्थात् २.९७ प्रतिशत रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ। तर संघीय मामिला मन्त्रालयले चालु खर्च १६.८३ प्रतिशत अर्थात् ९१ करोड ६६ लाख रुपैयाँ गरेको छ। उक्त मन्त्रालयलाई चालु खर्चका लागि ५ अर्ब ४४ करोड ५५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो।
अर्थ मन्त्रालयले ११ अर्ब १२ करोड ७८ लाख पुँजीगत विनियोजन भएकोमा ४५ करोड ३६ लाख खर्च गरेको छ। यो कुल विनियोजित पूँजीगत खर्चको ४.०८ प्रतिशत हो।
अर्थ मन्त्रालयले चालु खर्च भने १२.३१ प्रतिशत खर्च गरेको छ। चालु खर्चका लागि २९ अर्ब ३२ करोड ६३ लाख छुट्याएको थियो जसबाट ३ अर्ब ६१ करोड ८ लाख खर्च गरेको छ।
यस्तै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा ३ अर्ब २९ करोड २१ लाख पुँजीगत खर्चका लागि विनियोजन भएको थियो तर ६ महिनामा १४ करोड ७६ लाख खर्च गरेको छ। यो कुल बजेटको ४.४८ प्रतिशत हो।
उद्योग मन्त्रालयले चालुतर्फको खर्च भने ३४.६१ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ६७ करोड ७१ लाख रुपैयाँ गरेको छ।
महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले ४.६६ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेको छ। पुँजीगत खर्चका लागि ३७ करोड ७२ लाख छुट्याइएकोमा १ करोड ७६ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको छ। तर चालु खर्च भने १३.५० प्रतिशत खर्च अर्थात् १६ करोड १९ लाख रुपैयाँ गरेको छ। चालूतर्फको लागि १ अर्ब १९ करोड ९० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।
२० प्रतिशत पनि खर्च गर्न सकेनन् विकास निर्माणसँग सम्बन्धित मन्त्रालयले
विकास निर्माणसँग सम्बन्धित ५ मन्त्रालयले पनि पुँजीगत खर्च २० प्रतिशतभन्दा बढी गर्न सकेका छैनन्।
सबैभन्दा बढी बजेट पाउने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका लागि चालु आर्थिक वर्षमा पुँजीगततर्फ १ खर्ब २३ अर्ब ८० करोड ५४ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो। तर ६ महिनामा मन्त्रालयले १९.३१ प्रतिशत अर्थात् २३ अर्ब ९० करोड ६१ लाख रुपैयाँ पुँजीगत बजेट खर्च गरेको छ।
अर्को बढी बजेट पाउने शहरी विकास मन्त्रालयले पुँजीगत खर्च १५ प्रतिशत पनि कटाउन सकेको छैन। यस मन्त्रालयले ४१ अर्ब ८० करोड ५८ लाख रुपैयाँ पँजीगत खर्चका लागि विनियोजन भएको थियो। तर ६ महिनामा ५ अर्ब ७९ करोड २१ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको छ।
विकास निर्माणका गतिविधि बढी हुने मन्त्रालयका रूपमा रहेको खानेपानी मन्त्रालय पनि पुँजीगत खर्च गर्नेमा कमजोर देखिएको छ। खानेपानीका लागि चालु आर्थिक वर्षमा १२ अर्ब १३ करोड ८३ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो। ६ महिनाको अवधिमा यस मन्त्रालयले १९.११ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ।
सो अवधिमा सबैभन्दा बढी पुँजीगत खर्च गर्नेमा परराष्ट्र मन्त्रालय छ। यस मन्त्रालयका लागि चालु आर्थिक वर्षमा ४२ करोड ३४ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकामा ३७.७० प्रतिशत खर्च गरेको हो।
अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले सोमबार अर्धवार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गर्दै पुँजीगत खर्चमा उत्साहजनक प्रगति नदेखिए पनि खर्चको रफ्तार बढ्ने दाबी गरे।
‘पूँजीगत खर्च उत्साह जनक देखिएन। अब चाहिँ पूँजीगत खर्चको रफ्तार बढ्छ। पूँजीगत खर्च कतिपय कार्यविधिका र वातावरणीय अध्ययन नभएर वा ठेक्का लगाउन नसकेको कारणलेसमय अवधि थप्नुपर्यो। यी सबै कारणले पूँजीगत खर्च एथेष्ट हुन नसकेको हो, आउने दिनमा बढ्नेछ। विदेशी सहयोगमा आउने आयोजनाहरुमा पनि खर्च बढ्ने संकेत देखिएको छ,’ मन्त्री महतले भने।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजित पुँजीगत बजेट खर्चिन नसक्ने भएपछि यसलाई संशोधन गरेर अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत घटाएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा पुँजीगततर्फ ३ खर्ब २ अर्ब ७ करोड ४४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो। यसलाई घटाएर २ खर्ब ५४ अर्ब १३ करोड १९ लाख रुपैयाँ बनाइएको छ।
सोमबारसम्म सरकारले समग्रमा २१.०५ प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च गरेको छ। अर्थात् पुँजीगत बजेटतर्फको ६३ अर्ब २७ करोड ९५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
