काठमाडौं- सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को पुस मसान्तसम्म (६ महिना)मा ५ खर्ब ७३ अर्ब ६३ करोड २९ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ। यो कुल विनियोजित बजेटको ३२.७५ प्रतिशत मात्रै हो।
यो ६ महिनामा ३८.८० प्रतिशत चालु खर्च भएको छ भने १६.७० प्रतिशत पूँजीगत खर्च भएको छ। यस्तै २६.०६ प्रतिशत वित्तीय व्यवस्थापन खर्च भएको छ। १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड २१ लाख रुपैयाँ कुल बजेट विनियोजन गरिएकोमध्ये जसमध्ये पूँजीगत (विकास खर्च) खर्चतर्फ ३ खर्ब २ अर्ब ७ करोड विनियोजन गरिएको थियो।
यस्तै चालुतर्फ ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब ७ अर्ब ४५ करोड विनियोजन गरिएको थियो।
जसअनुसार सरकारले चालू वर्षको ६ महिनामा गरेका खर्चमध्ये पूँजीगत खर्च कम देखिन्छ। अघिल्लो वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षमा २१ प्रतिशतले कम पूँजीगत खर्चका लागि बजेट विनियोजन गरेको थियो। गत वर्ष ३ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ पूँजीगत खर्च विनियोजन गरिएको थियो।
सोमबार चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले चालु खर्च बढेको तर पुँजीगत खर्च लक्ष्य अनुसार गर्न नसकेको स्वीकार गरे। साथै आगामी दिनमा पूँजीगत खर्चलाई बढावा दिने बताए।
‘पूँजीगत खर्च उत्साह जनक देखिएन। अब चाहिँ पूँजीगत खर्चको रफ्तार बढ्छ। पूँजीगत खर्च कतिपय कार्यविधिका कारण कतिपय वातावरणीय अध्ययन नभएर वा ठेक्का लगाउन नसकेको कारणले हामीले समय अवधि थप्नुपर्यो। यी सबै कारणले पूँजीगत खर्च एथेष्ट हुन नसकेको हो, आउने दिनमा बढ्नेछ। विदेशी सहयोगमा आउने आयोजनाहरुमा पनि खर्च बढ्ने संकेत देखिएको छ,’ मन्त्री महतले भने।
चालु वर्षको कुल बजेटमध्येबाट घटाएर १५ खर्ब ३० अर्ब २६ करोड मात्रै खर्च हुने गरी संशोधित गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षको पछिल्लो ६ महिनाको आम्दानी र खर्चको मूल्याङ्कनको आधारमा बजेटको लक्ष्य घटाएको बताए।
जसमध्ये पूँजीगततर्फ ३ खर्ब २ अर्ब ७ करोड विनियोजन गरिएकोमा ८४.१३ प्रतिशत, चालुतर्फ ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड विनियोजन भएकोमा ८८.२४ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब ७ अर्ब ४५ करोड विनियोजन गरिएकोमा ८७.३९ प्रतिशत खर्च हुने अनुमान गरिएको छ।
अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचक सकारात्मक
पूँजीगत खर्च घटाएका अर्थमन्त्री महत अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचक सकारात्मक रहेको दाबी गर्छन्।
कठिन परिवेशमा आफूले अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी लिएको भन्दै उनी आफू आएपछि अर्थतन्त्रले सकारात्मक लय समाएको बताउँछन्। उनले आर्थिक सुधारको विषयमा तत्काल परिणाम ननिस्किने भन्दै अहिले सार्वजनिक भएका सबै अर्थतन्त्रका सूचक सकारात्मक रहेको बताए।
‘सबै सूचक सकारात्मक हुँदा आर्थिक गतिविधि वृद्धि हुने सरकारको अपेक्षा छ। बजेट पद्धतिलाई चुस्त बनाउन अझै केही समय लाग्छ। सूचक सकारात्मक बन्दै गए पनि सरकारको लक्ष्य अनुसार छैन। मूल्यवृद्धि सरकारको लक्ष्यभन्दा पनि कममा आएको भन्दै मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा रहेको छ,’ मन्त्री महतले भने, ‘कर्जा प्रवाहमा नहुने चिन्ता भए पनि आगामी दिनमा कर्जा वृद्धि हुनेछ। आयातमा गैरभन्सार चुहावटको भएको हुन सक्छ।’
ईभी प्रमोसनमा जाँदा राजस्व घट्यो
सरकारको समग्र खर्च ३२.५७ प्रतिशत रहेको छ। चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनाको राजस्वको लक्ष्य ६ खर्ब ६८ अर्ब १६ करोड उठाउने लक्ष्य लिएको थियो। चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा मुस्किलले ५ खर्ब १५ अर्ब ३९ करोड ७६ लाख रुपैयाँ मात्र राजस्व संकलन गरेको छ।
यो कूल राजस्व संकलन लक्ष्यको ७७.४ प्रतिशत रहेको छ, यो गत वर्षको तमुलनामा ६.५४ प्रतिशतले बढी हो।
इन्धनमा आयातित गाडी अहिले ईभी प्रमोसनमा जाँदा धेरै कर घटेको भन्दै महत्वपूर्ण भाग आयातमा राजस्व एकदमै कम भएको मन्त्री महत बताउँछन्।
‘राजस्व वृद्धिदर ९.६७ प्रतिशत रहेको छ यो राम्रो हो। तर विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रामोसन गर्दा राजस्वमा गिरावट आएको छ। इन्धनमा आधारित सवारी साधनहरु आयातमा ३ सय प्रतिशतसम्म कर लगाउने गरेका थियौं। अहिले विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रामोसन गर्ने निर्णय गरौं। अब ग्रिन अर्थतन्त्रमा जाने भनेर विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गर्न कर धेरै घटायौं,’ उनले भने।
जसअनुसार आर्थिक वर्षभरि १४ खर्ब ७२ अर्ब ४८ करोड ४७ लाख रुपैयाँ कसै गरे पनि उठाउन नसकिने देखिएको छ।
वैदेशिक सहायता लक्ष्य बाहिर
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्ममा आन्तरिकतर्फ १ खर्ब २८ अर्ब ३१ करोड र बाह्यतर्फ जम्मा ५९ अर्ब ९७ करोड ८६ लाख रुपैयाँ बराबरको मात्र आर्थिक सहायता प्राप्त भएको छ। वैदेशिक सहायतामध्ये २० अर्ब २७ करोड ८६ लाख रुपैयाँ अनुदान र ३९ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ ऋण सहायता प्राप्त भएको छ।
अघिल्लो वर्षको तुलनामा यस्तो ऋण तथा आर्थिक सहायता अघिल्लो वर्षको भन्दा पनि ५० प्रतिशतले घटेको छ। अघिल्लो वर्ष अनुदान र ऋण गरी १ खर्ब ३७ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ बराबरको आर्थिक सहायता यसै अवधिमा प्राप्त भइसकेको थियो।
बजेट खर्च गर्ने स्रोतकै रुपमा चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले आन्तरिकसँगै बाह्य ऋण तथा अनुदान सहायतालाई पनि मुख्य आधारको रुपमा लिएको थियो। तर लक्ष्यअनुसार प्राप्त नहुँदा बजेट खर्च घटाउनु पर्ने देखिएको छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा आन्तरिकतर्फ २ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ र वैदेशिकतर्फ (ऋण तथा अनुदान गरी) २ खर्ब ६२ अर्ब ६९ करोड २१ लाख रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य राखेको थियो।
पूँजीगत खर्चभन्दा सार्वजनिक ऋणको सावाँ-ब्याजको भुक्तानीमा बढी खर्च
सरकारलाई एसियाली विकास बैंकबाट एक सय मिलियन अमेरिकी डलर र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषबाट ५२.२५ मिलियन अमेरिकी डलर गरी जम्मा १५२.२५ मिलियन अर्थात् करिब १९ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ बजेटरी सहायता प्राप्त गरेको छ।
अर्कोतर्फ सरकारमाथि वित्तीय व्यवस्थापन अर्थात् सार्वजनिक ऋणको दबाब समेत परेको छ। सरकारले पूँजीगत खर्चभन्दा सार्वजनिक ऋणको सावाँ–ब्याजको भुक्तानीमा बढी खर्च गर्नुपरेको छ।
पुस मसान्तसम्म आन्तरिक र बाह्य गरी २३ खर्ब ४७ अर्ब बढी पुगेकोमा आर्थिक वर्षको ६ महिनामा आन्तरिकतर्फ ५९ अर्ब ३७ करोड साँवा र ३४ अर्ब १९ करोड ब्याज गरी कुल ९३ अर्ब ५६ करोड भुक्तानी गरेको छ। बाह्यतर्फ १८ अर्ब ७ करोड सावाँ र ४ अर्ब ९३ करोड गरी २३ अर्ब १ करोड भुक्तानी गरी सरकारले ६ महिनामा कुल १ खर्ब १६ अर्ब ५८ करोड कुल सार्वजनिक ऋण भुक्तानी गरेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1789386153.jpg)
-1786602170.png)
-1789631269.jpg)
