काठमाडौं– केन्द्रीय तथ्यांक विभागले गरेको सर्भे (गणना) ले मुलुकभर सबा ९ लाख आर्थिक इकाई (प्रतिष्ठान) रहेको देखाएको छ। विभागले गरेको ‘प्रथम राष्ट्रिय आर्थिक गणना, २०७५’ अनुसार मुलुकभर ९ लाख २२ हजार ४ सय ४५ प्रतिष्ठानले आर्थिक गतिविधि गरिरहेको तथ्य सार्वजनिक गरेको हो।
विभागले २ महिना लगाएर गरेको आर्थिक गणनाको प्रारम्भिक प्रतिवेदन बिहीबार सार्वजनिक गरेको हो । विभागले गत १ वैशाखदेखि जेठ मसान्तसम्म यस्तो गणना गरेको थियो ।
प्रदेश ३ सबैभन्दा बलियो, कर्णाली कमजोर
विभागले सार्वजनिक गरेको प्रारम्भिक नतिजाअनुसार सबैभन्दा धेरै आर्थिक गतिविधि प्रदेश ३ मा हुने देखाएको छ । उक्त प्रदेशमा २ लाख ८२ हजार ५६ आर्थिक इकाई छन् । कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा कम आर्थिक गतिविधि हुने पनि प्रतिवेदनले देखाएको छ । उक्त प्रदेशमा ४२ हजार ८ सय १७ आर्थिक इकाई रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यसैगरी प्रदेश १ मा १ लाख ६८ हजार ४ सय ३४, प्रदेश ५ मा १ लाख ४७ हजार ८ सय ९२, प्रदेश २ मा १ लाख १७ हजार ५ सय ८८, प्रदेश ४ मा १ लाख ६ सय ८८ र प्रदेश ७ मा ६२ हजार ९ सय ७० आर्थिक इकाई रहेको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
जिल्लागत हिसाबमा सबैभन्दा धेरै आर्थिक इकाई काठमाडौंमा रहेको उल्लेख छ। काठमाडौंमा १ लाख २३ हजार ९ सय ९४ आर्थिक इकाई छन्। जबकि कर्णाली र प्रदेश ७ जोड्दा कुल आर्थिक इकाई १ लाख ५ हजार ८ सय १७ पुग्छ।
३४ लाख मानिस आर्थिक गतिविधिमा संलग्न
विभागले सार्वजनिक गरेको प्रारम्भिक प्रतिवेदनअनुसार मुलुकभर ३४ लाख ८ हजार ७ सय ४६ मानिस सक्रिय रुपमा आर्थिक गतिविधिमा संलग्न छन् । यसको अर्थ उक्त संख्या आर्थिक प्रतिष्ठानमा संलग्न जनशक्ति हो ।
प्रदेश नम्बर ३ मा सबैभन्दा धेरै ११ लाख ९० हजार र कर्णालीमा सबैभन्दा कम १ लाख ३२ हजार जनसंख्या आर्थिक प्रतिष्ठानमा जोडिएका देखिएको छ ।
आर्थिक गतिविधिमा महिलाको तुलनामा पुरुष नै बढी सक्रिय रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
आर्थिक गतिविधिमा संलग्न जनशक्तिमध्ये पुरुषको संख्या २० लाख ४४ हजार ९ सय ८५ र महिलाको संख्या १३ लाख ६३ हजार ७ सय ५७ छ ।
एउटा प्रतिष्ठानमा औसत ४ जना
विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार प्रति एक हजार जनसंख्यामा ३१ दशमलव ६ जना आर्थिक प्रतिष्ठानमा संलग्न रहेको देखाएको छ। त्यस्तै, प्रति प्रतिष्ठान जनसंख्या हिस्सा ३१ दशमलव ७ जना रहेको छ ।
यसैगरी प्रति प्रतिष्ठानमा औसत ३ दशमलव ७ जना व्यक्ति संलग्न रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यस्तो हिस्सा प्रदेश ३ मा ४ दशमलव २ छ भने कर्णालीमा ३ दशमलव १ रहेको छ।
प्रतिवेदनअनुसार प्रति वर्गकिलोमिटर प्रतिष्ठान घनत्व ६ दशमलव ३ प्रतिशत छ ।
के हुन् आर्थिक प्रतिष्ठान?
विभागले नेपालमा सञ्चालित कृषि, वन तथा माछापालन व्यवसाय (दर्ता भएका मात्र), खानी तथा उत्खनन्, औद्योगिक उत्पादनहरू विद्युत, ग्यास, वाफ तथा वातानुकुलित आपूर्ति, पानी तथा आपूर्ति, ढल, फोहोर व्यवस्थापन तथा प्रशोधन क्रियाकलाप, निर्माण, थोक तथा खुद्रा व्यापार, मोटर गाडी, मोटरसाइकलको मर्मत, यातायात तथा गोदाम, आवास सुविधा तथा खाना व्यवस्थाका क्रियाकलाप, सूचना तथा सञ्चार, वित्तीय तथा बीमासम्बन्धी गतिविधि, घरजग्गा कारोबारका गतविधि लगायतका क्रियाकलाप गर्नेलाई आर्थिक प्रतिष्ठान मानेको छ ।
त्यस्तै, पेसागत, वैज्ञानिक तथा प्राविधिक क्रियाकलाप, प्रशासनिक तथा सहयोगी क्रियाकलाप, शिक्षा, मानव स्वास्थ्य तथा सामाजिक कार्य, कला, मनोरञ्जन तथा मनोविनोद क्रियाकलाप र अन्य सेवा क्रियाकलाप सञ्चालन गर्नेलाई पनि प्रतिष्ठान मानेर गणना गरेको छ ।
विभागले त्यस्ता गतिविधि गर्ने प्रतिष्ठानबाट ठेगाना, मुख्य क्रियाकलाप, रोजगार, पूँजी लगानी, ऋणमा पहुँच, रोजगारी, औसत बिक्री तथा आम्दानी, औसत मासिक खर्च, तलब, ज्याला खर्च लगायतका विवरण संकलन गरेको थियो ।
जाइकामार्फत जापान सरकारको प्राविधिक सहयोगमा विभागले पहिलोपटक यस्तो गणना गरेको हो ।
विभागका महानिर्देशक भन्छन् – यो राष्ट्रिय गौरव हो
विभागका महानिर्देशक सुमनराज अर्यालले नेपाल अब आर्थिक गणना गर्ने मुलुकको सूचीमा दर्ज भएको बताए । ‘हामीले पहिलोपटक आर्थिक गणना गरेर नयाँ इतिहास कायम गरेका छौं,’ उनले भने, ‘आगामी दिनमा आर्थिक नीति निर्माणका लागि यो महत्वपूर्ण दस्तावेज हुनेछ ।’
उनले आर्थिक गणनाले भविष्यमा मुलुकको आर्थिक स्थितिको वस्तुगत विश्लेषण गर्न सहयोग मिल्ने दावी गरे। ‘दक्षिण एसियामै आर्थिक गणना गर्ने मुलुकमा भारत, श्रीलंकापछि नेपाल भएको छ,’ उनले भने, ‘यो राष्ट्रिय गौरवको विषय हो।’
आर्थिक गणनाले वडा तहसम्मलाई छोएको उल्लेख गर्दै उनले आगामी दिनमा मुलुकको वित्तीय संघीयतालाई अघि बढाउन यस्तो गणनाले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अर्यालले बताए।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य रामकुमार फुँयालले आर्थिक गणनाले आगामी दिनमा दीर्घकालीन लक्ष्यसहितको योजना तर्जुमा गर्न सहयोग पुर्याउने विश्वास व्यक्त गरे। आयोगकै सहसचिव खोमराज कोइरालाले आयोगलाई आगामी दिनमा आवधिक योजना तयार गर्न आर्थिक गणना महत्वपूर्ण हुने धारणा राखे।
नेपालस्थित जापानी दूतावासका प्रतिनिधि सिन्या माचिदाले यो गणनाले आगामी दिनमा जापानका लगानीकर्ताका लागि लगानी गर्नका लागि उपयुक्त स्थान र क्षेत्र पहिल्याउन सहज हुने बताए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1789631269.jpg)
