काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले समाज कल्याण परिषद्को भ्रष्टाचार प्रकरणमा यसअघि जारी गरिएको अन्तरिम आदेश खारेज हुने आदेश सुनाएको छ।
तीन न्यायाधीशको पूर्ण इजलाशले दिएको आदेशपछि समाज कल्याण परिषद्का सदस्यसचिव डिल्लिप्रसाद भट्टमाथि सरकारले निलम्बनमा राखेर अनुसन्धान गर्नसक्ने बाटो खुलेको छ।
यसअघि अन्तरिम आदेश निरन्तर जारी गर्ने कि नगर्ने विषयमा सर्वोच्च अदालतका दुई न्यायाधीशको राय बाझिएको थियो।
सर्वोच्चले यसअघिको अन्तरिम आदेश निरन्तर हुने आदेश गरेको खण्डमा सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नहुने भएकाले भट्ट पुनः काममा फर्किने अवस्था रहन्थ्यो। तर, सर्वोच्चले सरकारको माग बमोजिम आदेश जारी गरेपछि उनी परिषद् फर्किन नपाउने भएका छन्।
महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री थममाया थापाले परिषद्मा अनियमितता भएको भन्दै मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट भट्टलाई निलम्बन गराएर मन्त्रालय हाजिर गराएकी थिइन्। परिषद्को सदस्यसचिव मन्त्रालयमा हाजिर हुन नसक्ने भन्दै भट्ट सर्वोच्च पुगेका थिए।
सोपश्चात् साउन २९ गते सर्वोच्चको एकल इजलाशले भट्टको पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
गाडी खरिद र विभिन्न गैर–सरकारी निकायलाई मनोमानी रुपमा बजेट स्वीकृत गरेको अरोप भट्टमाथि मन्त्रीले लगाएकी थिइन्।
सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशपछि भट्ट समाज कल्याण परिषद् फर्केका थिए। उनी फर्के लगत्तै मन्त्रालय र समाज कल्याण परिषद् सर्वोच्च पुगेका थिए।
भट्टले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चको एकल इजलाशले अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि त्यसविरुद्ध सरकार र परिषद्ले पनि भ्याकेटको निवेदन दिएको हो।
विशेष अदालतका पूर्व अध्यक्षसहितको छानबिन समिति गठन भएको अवस्थामा सर्वोच्चले आदेश जारी गरी भ्रष्टाचारको अध्ययन गर्न बाधा पुगेको भन्दै सरकारी वकिलमार्फत् भदौ ५ गते सर्वोच्चमा अन्तरिम आदेश खारेजीको निवेदन दायर गरिएको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1779449565.png)
-1764146706.png)
