काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले व्यावसायिक भवनका पार्किङ शुल्क उठाउन नपाउने काठमाडौं महानगरपालिको निर्णयलाई बदर गरेको छ।
संवैधानिक इजलासले सम्पत्ति उपभोग गर्ने वा व्यवसाय गर्ने हकमा अङ्कुश लगाउने अधिकार नेपालको संविधानको धारा २२८ से स्थानीय तहलाई प्रदान नगरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले उक्त निर्णयलाई खारेज गरेको हो।
सर्वोच्चले महानगरको निर्णय खारेज गरेसँगै व्यवसायिक भवनहरुलाई पार्किङ शुल्क लिने बाटो खुलेको छ। महानगरपालिकाले नगर सभाको १३औं अधिवेशनबाट शुल्क निर्णय रोक लगाएको थियो।
कामपा आर्थिक ऐन, २०८० मा पार्किङसम्बन्धी व्यवस्था गर्दै सो ऐनमा निजी मार्ट, रेस्टुरेन्ट, सपिङ कम्प्लेक्स, अस्पताललगायत स्वास्थ्य सेवाप्रदायक संस्थाले सेवाग्राहीबाट सवारी पार्किङ गरेबापत शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था गरेको थियो।
‘सम्पत्ति उपभोग गर्ने वा व्यवसाय गर्ने हकमा अङ्कुश लगाउने अधिकार नेपालको संविधानको धारा २२८ ले स्थानीय तहलाई प्रदान गरेको नदेखिई काठमाडौं महानगरपालिका आर्थिक ऐन, २०५० को उक्त व्यवस्थाहरू नेपालको संविधानको धारा २२८ को व्यवस्थासँग बाझिएको देखिएको,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘काठमाडौँ महानगरपालिका आर्थिक ऐन, २०८० को दफा १२ को उपदफा (४) र अनुसूची ११(क) को क्रमसङ्ख्या (१) र क्रमसङ्ख्या (३) लाई नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा (१) बमोजिम आजको मितिदेखि अमान्य र बदर घोषित गरिएको छ। आदेशको जानकारी प्रत्यर्थी काठमाडौं महानगरपालिकालाई दिनू।’
कम्प्लेक्स डेभलपर लिजर एशोसिएसनले काठमाडौं महानगरपालिकाविरूद्ध रिट निवेदन दर्ता गरेको थियो। प्रधान न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठसहित न्यायाधीश डा आनन्दमोहन भट्टराई, न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीश सुष्मालता माथेमा र न्यायाधीश कुमार रेग्मीको संवैधानिक इजलासले उक्त रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै आदेश दिएको हो।
गत मंसिर २० गते नै संक्षिप्त आदेश जारी भए पनि केही न्यायाधीश बाहिर रहेकाले हस्ताक्षर हुन सकेको थिएन। हस्ताक्षरपछि आज आदेश सार्वजनिक गरिएको हो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
