काठमाडौं- ६ वर्षको प्रयासपछि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले एकीकृत वैदेशिक रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणाली निर्माण गरी सावजानिक गरेको छ। सोमबार सावर्जानिक गरेको उक्त अनलाइन आगामी असोज १५ गते देखि पूर्णरुपमा सञ्चालनमा आउने मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको प्रक्रियालाई सहज र पारदर्शी बनाउन अनलाइन प्रणालीको विकास गरिएको छ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारले आफ्नो श्रम स्वीकृतिको प्रक्रिया, उजुरी तथा अन्य कारबाही प्रक्रियाका विषयमा विद्युतीय प्रणालीबाटै थाहा पाउन सक्ने गरी निमार्ण भएको छ।
सरकार तीन दशकदेखि वैदेशिक रोजगारीका नाममा भइरहेका विकृति र बेथिति सुधार्न प्रयासरत छ।
मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीका सरोकारवाला निकायको कार्यलाई सहज, सुलभ र छरितो ढंगले गुणस्तरीय सेवा पुर्याउनका अनलाइन प्रणालीको विकास गरिरहेको बताएको छ। तसर्थ यस क्षेत्रमा देखिएको चरम आर्थिक शोषण रोक्नका लागि नै मन्त्रालयले विकास गरेको बुझन्छि।
आर्थिक वर्ष २०५२/५३ देखि सरकारले वैदेशिक रोजगारीका लागि शीर्षक नै राखेर बजेट छुट्याउँदै आएको छ। यस्तै, आर्थिक वर्ष २०६४÷६५ देखि वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली युवाको संख्या बढदै गएपछि सरकारले आर्थिक वर्ष २०६८÷६९ मा विदेशिने कामदारको सम्पूर्ण विवरण अनलाइन प्रणाली विकास गरेर तंथ्याक संकलन गर्ने योजना अघि सारेको थियो।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङले विगत ६ वर्षदेखि अनलाइन प्रणालीको प्रतिक्षामा व्यवसायी रहेको बताए।
श्रम मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रका समस्या अनलाइन प्रणालीमार्फत् समाधान गर्ने उक्त प्रणालीको विकास गर्नु स्वागतयोग्य काम भएको गुरुङले बताए। ‘बाध्यात्मक अवस्थामा बाहेक व्यवसायी र विभागका कर्मचारीबीच कामकै लागि भेटघाट गर्नु नपर्ने अवस्था सिर्जना गर्न अनलाइन प्रणाली सफल होस्। अनलाइनले सेवा प्रवाहमा शुद्धीकरण ल्याओस् भन्ने हाम्रो धारणा हो।’ उनले भने, ‘गन्तव्य मुलुकका रोजगारदाताले सम्बन्धित मुलुकमा रहेको नेपाली नियोगसम्म मागपत्र प्रमाणीकरण गर्न पहिलो पटक आफैं धाएर आएपनि पटक–पटक आउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नेगरी अनलाइन प्रणालीको विकास गरिनुपर्छ।’
अध्यक्ष गुरुङले श्रममन्त्रीको रुपमा गोकर्णराज विष्ट नआएको भए अहिलेको एकीकृत अनलाइन प्रणाली नै नआउने बताउदै रोजगार व्यवसायीलाई पनि अनलाइनबाट काम गर्ने सजिलो हुने बताए।
वैदेशिक रोजगार सूचना व्यवस्थापन अनलाइन प्रणाली र मोबाइल एप प्रयोगमार्फत् वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रका सेवा प्रवाहमा साथ, सहयोगका लागि सम्पूर्ण विवरण हेर्न मिल्ने मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।
नियत सोझिएला त?
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण बिष्टले वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रमा नियत बांगिएका र यो क्षेत्रमा विकृति मच्चाएर कमाइ खाने भाँडो बनाउनका लागि सोझ्याउनका लागि नै प्रणालीको विकास गरिएको बताए।
सूचना र सेवालाई प्रविधिमैत्री ढंगले सहज, सुलभ र गुणस्तरीय तरिकाले सरोकारवाला निकाय तथा व्यक्ति समक्ष पुर्याउने उनले बताए। वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउनका लागि एकीकृत सूचना प्रणालीको सुरुवात गरिएको उल्लेख गर्दै मन्त्री बिष्टले भने, ‘अनलाइनले वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा पु¥याउने सेवा प्रवाह छरितो, मितव्ययी, पारदर्शी, पहुँचयोग्य हुनुका साथै गलत सूचनाको आधारमा हुनसक्ने ठगीलाई समेत नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्नेछ।’
मन्त्री विष्टले घुमाउरो पारामा वैदेशिक रोजगार क्षेत्र नियत खराब भएका व्यक्तिले गर्दा सुधार कठिन भएको मनसाय व्यक्त गरेका छन्। यो क्षेत्रमा विकृति मच्चाइ राख्ने र सुधार्न नदिनेको सञ्जाल ठूलै रहेको मन्त्रीले घुमाउरो भाषामा प्रस्तुत गरे।
मन्त्रीले ६ महिनामा जति काम गरेका छन् सबै नीतिनियम निर्माणमा नै समय खर्चिएका पाइएको छ। मन्त्री विष्टले श्रम मन्त्रालयमा रहेका समस्या सोझ्याउन निकै ठूलो मेहनत गरेको श्रम मन्त्रालयका उच्च कर्मचारीको भनाई छ।
मन्त्री विष्टले भनेजस्तो वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रमा नियत खराब भएका व्यक्ति र यो क्षेत्रमा विकृतिको जरा गाडेर कमाइ खान पल्केकालाई अनलाइन प्रणालीबाट सुधार्न सकिएला त भने प्रश्नको विषय बनेको छ।
अनलाइन प्रणाली पूर्णरुपमा सञ्चालनमा आए यो क्षेत्रका विकृतिको अन्त्य हुनेछ। मन्त्रीले नै सक्रिय भएर कायन्र्यवन गर्न लागेकाले जसरी पनि अनलाइन प्रणाली सञ्चालनमा आएर कार्यान्वयन हुने विश्वास अनलाइन निर्माणमा खटिएका एक कर्मचारीले बताएका छन्।
अध्यागमन र श्रम कार्यालय अनलाइन प्रणालीका बाधक
श्रम मन्त्रालयले पटक–पटक प्रयास र कसरत गरेपनि पनि वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको तंथ्याक राख्ने र सूचना दिने अनलाइन प्रणाली तथा मोबाइल एप ल्याउन सफल भएको थिएन।
श्रम मन्त्रालय सम्हाल्न आएका विष्टले निरन्तर प्रयास गर्दापनि ७ महिनापछि मात्र उक्त प्रणाली कार्यन्वयनमा ल्याउन सफल भएका छन्। वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रका विकृति अन्त्य गर्ने पहिलो माध्यम अनलाइन ठानेका थिए। मन्त्री नै लागी परेर काम गरेपछि अनलाइन सञ्चालनमा ल्याउन सफल भएको वैदेशिक रोजगार विभागका एक कर्मचारीका भनाई छ।
यसअघि अनलाइन प्रणाली रोक्न श्रम कार्यालय र अध्यागमन विभागले सबैभन्दा ठुलो चलखेल गरेको श्रम मन्त्रालयका एक पूर्व कर्मचारीले बताएका छन्। उक्त काममा केही म्यानपावर व्यवसायी पनि लागी परेको उनको भनाई छ।
अनलाइन प्रणाली सञ्चालनमा आए वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा हुने ठगी पूर्णरुपमा बन्द हुने ती कर्मचारीको दाबी छ।
‘नक्कली भिसा तथा अवैध तवरबाट रोजगारीमा जाने कामदारका विषयमा धेरै जानकारी अध्यागमन विभागमा हुन्छ। म्यानपावर व्यवसायी र श्रम कार्यालयका कर्मचारीले सेटिङमा निकालेको भिसाका विषयमा अध्यागमनलाई राम्रो थाहा हुन्छ। नक्कली काममा ठूलो मात्रामा पैसाको चलखेल हुन्छ। यी दुई निकाय अनलाइन प्रणाली सञ्चालनमा ल्याउन बाधक बनेका थिए। उनले भने, ‘अनलाइन प्रणाली सञ्चालनमा आएपछि नक्कली भिसालगायत अवैध काम गरेर कमाउन बाटो नै बन्द हुने भएकाले रोक्न लागिपरेका थिए।’
श्रम मन्त्री विष्टले लोभ र कसैको दबाब नसुनी काममा मात्र ध्यान दिएकाले अनलाइन प्रणाली सञ्चालनमा ल्याउन सफल भएको मन्त्रालयका उच्च कर्मचारीको बुझाई छ।
अनलाइनसँग जोडिएका क्षेत्र
वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदार हकमा राहदानी विभाग, कुटनीतिक नियोग, म्यानपावर कम्पनी, अभिमुखीकरण संस्था, स्वास्थ्य परीक्षण केन्द्र, वैदेशिक रोजगार विभाग, बिमा, कन्सुलर शाखा, बैक, अध्यागमन विभाग र कामदार लगायतका सरोकारवालाको कार्यशैली अनलाइनबाट नै हेर्न सकिने छ। वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारले प्रक्रिया सुरु गरेपछि यी निकायहरूबीचको समन्वयन एकीकृत अनलाइन प्रणालीमार्फत् सिधा हेर्न मिल्नेछ।
श्रम मन्त्रालयले नियमन गर्ने अनलाइनबाट सबै निकायसँग सम्पर्क गर्न सकिन्छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1789631269.jpg)
