धनगढी– प्रदेश सरकारको उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट तथा वार्षिक कार्यक्रममा ‘कोसेली घर निर्माण सहयोग’ भन्ने शीर्षक र बजेट उल्लेख रहेको छ, तर कहा“ कार्यान्वयन गर्ने भन्ने उल्लेख छैन।
प्रदेश सरकारको अर्को मन्त्रालय भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको कृषि शीर्षक अन्तर्गत माटो शिविर सञ्चालन, ९ वटै जिल्लाको १८ स्थानीय तहमा माग अनुसार उल्लेख छ।
प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटमा प्रत्येक मन्त्रालयलाई शीर्षकमात्र उल्लेख गरेर बजेट विनियोजन गरेको थियो। प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपटबहादुर बोहराले पेस गरेको चालू आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेटमा शीर्षक र रकम मात्र उल्लेख गरिएको छ।
यो बजेट पेस भएको दुई महिना पुग्न लाग्दा पनि कुनै पनि मन्त्रालयले कार्यक्रमलाई पूर्णता दिन सकेका छैनन्।प्रदेश ७ को उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयका शाखा अधिकृत भोजराज पाठकले भने, ‘हामी अहिले कार्यक्रमलाई पूर्णता दिने तयारीमा लागेका छौँ।’ उनका अनुसार बजेट वक्तव्यमा कार्यक्रमको शीर्षक र बजेट तोकिए पनि कार्यक्षेत्र तोकिएको थिएन।
शाखा अधिकृत पाठकले मन्त्रालयकै बजेट ‘डल्लो’जस्तो भएपछि प्रदेशका संघ/संस्था, स्थानीय तह, प्रदेश सभा सदस्यहरूबाट आएको निवेदनका आधारमा बजेट कार्यक्रम बा“डफाड गरिरहेको बताए। उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा २ हजार बढी योजनाहरूको निवेदन परेको जनाइएको छ। उनका अनुसार मन्त्रालयमा पर्यटन प्रवद्र्धनमा बढी योजनाका लागि निवेदन परेका छन्।
वन मन्त्रालयमा कुल १ अर्ब ५३ करोड रकम विनियोजन गरिएको थियो। त्यसमा कार्यक्रम उल्लेख भए पनि कुन क्षेत्रमा सञ्चालन गर्ने भन्ने उल्लेख नभएको र बजेट पनि यकिन नभएको शाखा अधिकृत पाठकले बताए ।
प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयका सूचना अधिकारी हेमराज खड्काले मन्त्रालयमा अहिलेसम्म ४ सय बढी निवेदन पेस भइसकेको र निवेदन आउने क्रम जारी रहेको बताए।
उनले सामाजिक विकास मन्त्रालयमा बढीजसो विद्यालयको भवन सुदृढीकरण, स्वास्थ्य चौकीमा बर्थिङ सेन्टर, शहरी तथा गाउ“ स्वास्थ्य चौकीका योजनाहरूको माग बढी आइरहेको जानकारी दिए।
सूचना अधिकारी खड्काका अनुसार मन्त्रालयमा आएका निवेदनको अध्ययन गरी सचिवस्तरिय निर्णयबाट पारित गरेर अर्थ मन्त्रालयमा पठाइने छ। प्रदेश सरकारको चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई ३ अर्ब ७२ करोड ७४ लाख रकम विनियोजन गरिएको छ।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सूचना अधिकारी महेश जोशीले मन्त्रालयमा योजनाका निवेदन आइरहेको, तर के कति आए भन्ने यकिन नभएको बताए। उनका अनुसार सुरुमा दैनिकजसो योजनाका फाइल लिएर विभिन्न क्षेत्रका मान्छे आउने क्रम धेरै भए पनि अहिले फाटफुट रुपमा आउने गरेका छन्।
प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सूचना अधिकारी बिष्णुबहादुर रावतले प्रदेश मातहत रहेका मन्त्रालय तथा कार्यालयहरूलाई कार्यक्रम स्वीकृतबारे पत्राचार गरे पनि हालसम्म धेरैले बुझाउन नसकेको बताए।
उनका अनुसार हालसम्म मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय, प्रदेश सभा, मुख्य न्यायधिवक्ताको कार्यालय र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले कार्यक्रम स्वीकृतका लागि फाइल पठाएका छन् । उनले अन्य मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दा योजना छनोट भइरहेको र केही दिनमा बाँडफाड गरेर स्वीकृतिका लागि पठाउने प्रतिक्रिया दिने गरेको बताए।
प्रदेशका प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले भने मन्त्रालयको क्रियाकलापप्रति आपत्ति जनाउउँदै आएका छन्।
प्रतिपक्षी सांसदहरुले प्रदेशको आर्थिक समृद्धिका लागि कार्यक्रम, शीर्षक तथा योजना छनोट गर्दा सबै सांसदसँग छलफल गरेर नल्याएको भन्दै विरोध जनाएका थिए। ‘सर्वप्रथम त योजना छनौट विधि नै उपयुक्त छैन’ नेपाली कांग्रेसका सांसद भरतबहादुर खड्काले भने, ‘प्रदेशमा प्रदेश योजना आयोग नभएकाले सांसदसँग छलफल गर्नुपर्ने थियो। स्थानीय तहसँग आवश्यकताको योजना माग्नुपर्ने थियो तर, त्यसो नगरी आफूखुशी बजेट ल्याइयो।’
उनले बजेट पारित गर्नुअघि नै कार्यक्रम, शीर्षक, योजना र बजेट बाँडफाँड भइसक्नुपर्ने बताउ“दै बजेट पारित भएपछि योजना छानेट तथा विभाजन गरिनु गलत भएको प्रतिक्रिया दिए। प्रदेश ७ को सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि ल्याएको २५ अर्ब ६ करोड ५६ लाख १४ हजार रुपैयाँको बजेटमा ३ अर्ब बढी रकम ‘बिना शीर्षक’ विनियोजन गरिएको छ।
बिना शीर्षक विनियोजन भएको बजेटका बिषयमा अझै प्रदेशका मन्त्रालयले सूचना दिन आनाकानी गरिरहेका छन्। मन्त्रालयमा ठूलो रकम बिना योजना शीर्षकको विनियोजनको तयारी भएपछि बिरोध जनाएका प्रतिपक्षका सांसदलाई डल्लो बजेटका बिषयमा जानकारी समेत छैन।
उनीहरुका योजना समेत यो बजेटमा नसमेटिएको प्रदेश सभा सदस्य नन्दा कुमारी बमले बताइन्।
आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ का लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोत मध्ये आन्तरिक राजस्वबाट ४९ करोड ३० लाख, नेपाल सरकारबाट वित्तीय समानीकरण अनुदान र चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनबाट बचत हुने अनुमानित रकम समेतबाट प्राप्त हुने ८ अर्ब ४७ करोड ४६ लाख ५३ हजार, नेपाल सरकार र स्थानीय तहबाट राजस्व बाँडफाँड भई प्राप्त हुने ७ अर्ब ५७ करोड १ लाख ६१ हजार, ससर्त अनुदानबाट प्राप्त हुने ६ अर्ब ३२ करोड ७८ लाख, संघीय सरकारबाट समपुरक अनुदानबाट प्राप्त हुने अनुमान गरिएको दुई अर्ब र विशेष अनुदानबाट प्राप्त हुने अनुमान गरिएको २० करोड रुपैया रहने प्रदेश सरकारले बताएको छ।
अर्कोतिर, प्रदेश ७ का अधिकांस मन्त्रालयले अझै कार्यक्रमहरूको विभाजन गर्न सकेका छैनन्। आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट पारित भएको दुई महिना पुगिसक्दा पनि मन्त्रालयले कार्यक्रमको विभाजन गराउन सकेका छैनन्।
प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय लगायतले अझै कार्यक्रमहरुको विभाजन गर्न नसकेको जनाएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1788944654.png)
-1786602170.png)
-1789631269.jpg)
