काठमाडौं– सरकारले सोमबार मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गर्दै सामाजिक सञ्जाल टिकटक बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो। सरकारले उक्त निर्णय गर्दा देशभर सार्वजनिक बिदा थियो।
आम जनता चाडपर्वको मुडमा रहेको समयमा सरकारले निर्णय गरेपछि उक्त समय सर्मथन र विरोध दुवैको स्वर सुनियो। सार्वजनिक विदा सकिएलगत्तै शुक्रबार यो विवाद सर्वोच्च अदालत पुगेको छ। सर्वोच्च अदालतका यससम्बन्धी आठ थान रिट दर्ता भएका छन्।
उक्त रिटहरुको पेसी सोमबार तोकिएको छ। सोमबार सर्वोच्चको एक न्यायाधीशको इजलासमा सुनुवाइ हुने छ। सरकारले प्रतिबन्ध लगाए लगत्तै टिकटकले नियमामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई सात बुँदे पत्र पनि पठाएको थियो।
उसले उक्त प्लेटफर्मलाई बन्देज लगाउने निर्णयले आश्चर्यमा बताउँदै सामाजिक सद्भाव विथोल्ने र गलत कन्टेनहरु हटाउने कार्यसमेत गरेको दाबी गरेको हो। सर्मथन र विवादकैबीचमा यो विवाद अब सर्वोच्चको कोर्टमा पुगेको छ।
अदालतले सरकारको निर्णयको संवैधानिकता र कानुनी आधार जाँच गर्ने छ। सर्वोच्चको एकल इजलासले नै सरकारको निर्णयमा कानुनी आधार नदेखेमा अन्तरिम आदेश जारी गर्ने छ। अन्तरिम आदेश जारी गर्दै सरकारलाई लिखित जवाफसहित सर्वोच्चले छलफलमा बोलाउन सक्ने छ।
सर्वोच्चले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश, अन्तरकालिन अन्तरिम आदेश र मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ नभएसम्मका लागि अन्तरिम आदेश दिन सक्ने छ। सर्वोच्चले उपयुक्त लागेका इजलासबाटै मिति तोकेर तत्कालै केही दिनभित्र लिखित जवाफ मगाएर अन्तिम फैसला पनि सुनाउन सक्ने छ।
विगतमा यस्ता अभ्यासहरु पनि भएका छन्। प्रतिनिधि सभा विघटन, कोशी प्रदेशको सरकार गठनसहितका महत्त्वपूर्ण विवादहरुका सर्वोच्चले यो अभ्यास गर्दै आएको छ। सर्वोच्चले पहिलो सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेमा सरकार निर्णय बदर भई फैसला नभएसम्मका लागि टिकटक पुन: चलाउन पाइने छ।
सर्वोच्च अदालतको न्यायिक इतिहास हेर्दा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हकमा उदार देखिन्छ। सार्वजनिक सञ्चार माध्यम, नागरिकको वाक स्वतन्त्रता र अभिव्यक्तिका विषयतमा खुला हुनुपर्ने व्याख्या गर्दै आएको छ। सर्वोच्चले विगतमा माइतीघर मण्डलामा विरोध प्रर्दशनमा रोक लगाउने,एमसीसीको विरोधमा अभिव्यक्ति नदिनू भनि सरकारको निर्देशन, नो नट अगेन, अकुपाई बालुवाटार जस्ता विषयमा र सार्वजनिक सञ्चार माध्यमलाई रोक्न खोज्ने पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको कदमलाई पनि रोक लगाएको थियो।
सरकारले एक्कासी टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउँदा यसका प्रयोगकर्ताहरुले भने नियमन गर्नुपर्नेमा प्रतिबन्धतिर जानु गलत भएको दाबी गरेका छन्। विरोध गर्नेहरुले सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लगाउनेभन्दा नियमन गर्नुपर्ने र त्यसमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता जोडिने भएकाले प्रतिबन्ध लगाउन नमिल्ने दाबी गरेका छन्। रिटमा पनि यही दाबी गरिएको छ।
रिटहरुमा संविधानले कानुन बनाएर मात्र सरकारलाई नियमन गर्ने अधिकार दिएकाले निर्देशिकाको आधारमा गर्नु गलत भएको दाबी गर्दै बदर हुनुपर्ने माग गरेका छन्। कानुनविद्हरुले पनि सरकारले नियमन गर्नुपर्नेमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेर गलत बाटो लिएको र यो संविधान विपरीत भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्।
संविधानले दिएको वाक स्वतन्त्रतालाई संरक्षण गर्नुपर्ने दायित्व भएको सरकारले प्रतिबन्ध लगाउन नमिल्ने कानुनविद्हरुको तर्क छ।
रिटको होडबाजी
सर्वोच्च अदालतमा हालसम्म ८ थान रिट दर्ता भएका छन्। अन्य केही कानुन व्यवसायीहरुले पनि रिट पेस गरेका छन्। सर्वोच्च प्रशासनले भने सबै दर्ता गर्नेभन्दा दर्ता भएका रिटमा सहभागी हुन अनुरोध गरिरहेको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ताहरु स्वागत नेपाल, अनन्तराज लुइँटेल लगायतले रिट दायर गरेका छन्।
उक्त रिटमा सर्वोच्चले सोमबार सुनुवाइको मिति तोकेको छ। उक्त सुनुवाइपछि सर्वोच्चले टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णयको संवैधानिक आधार र तयारीबारे पनि व्याख्या गर्ने छ। सर्वोच्चले यो निर्णयको आधारसहितको लिखित जवाफ पेस गर्न पनि भन्ने छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
