काठमाडौं– सरकारले सोमबार मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गर्दै सामाजिक सञ्जाल टिकटक बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। सरकारको उक्त निर्णयको समर्थन र आलोचना दुवै भइरहेको छ।
एक पक्षले सरकारको निर्णयको बचाउ गरेको छ भने अर्का पक्षले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको कुरालाई जोडेर गलत कदम भनेका छन्। टिकटकमाथिको प्रतिबन्धका सन्दर्भमा राजनीतिक व्यक्तित्वदेखि कानुनका विज्ञहरुसम्मले आफ्नो धारणा राखिरहेका छन्। सरकारले एक्कासी टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउँदा यसका प्रयोगकर्ताहरुले भने नियमन गर्नुपर्नेमा प्रतिबन्धतिर जानु गलत भएको दाबी गरेका छन्।
विरोध गर्नेहरुले सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लगाउनेभन्दा नियमन गर्नुपर्ने र त्यसमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता जोडिने भएकाले प्रतिबन्ध लगाउन नमिल्ने दाबी गरेका छन्। यता कानुनविद्हरुले पनि सरकारले नियमन गर्नुपर्नेमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेर गलत बाटो लिएको र यो संविधान विपरीत भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्।
संविधानले दिएको वाक स्वतन्त्रतालाई संरक्षण गर्नुपर्ने दायित्व भएको सरकारले प्रतिबन्ध लगाउन नमिल्ने कानुनविद्हरुको तर्क छ। वरिष्ठ अधिवक्ता एवं संवैधानिक कानुनविद् विपीन अधिकारीले सार्वजनिक सञ्चार माध्यमलाई सरकारले प्रतिबन्ध लगाउन नपाउने र यस्तो निर्णय गर्दा कानुन निर्माण गरेर गर्नुपर्ने बताए।
‘टिकटकको सम्बन्धमा सरकारले के निर्णय गरेको हो प्रष्ट देखिँदैन। भाषा के हो भनेर स्पष्ट सार्वजनिक भएको छैन,’ अधिकारीले भने, ‘सरकारले नियन्त्रण गर्न सक्छ। वाक तथा स्वतन्त्रलाई मुनासिव प्रतिबन्ध लगाउन पनि संविधानले अधिकार दिएको छ। तर नेपालमा प्रतिबन्ध लगाएको हो प्रष्ट छैन।’
उनले सञ्चार माध्यमलाई प्रतिबन्ध नै लगाउन चाहिँ सरकारले नपाउने बताए। ‘अहिले टिकटकको प्रयोग अन्धाधुन्द र गैरकानुनी गतितिधि भएको देखेकाले सरकारले कदम चालेको होला,’ उनले भने, ‘आगोले घर डडायो भनेर आगो नै प्रतिबन्ध लगाउन मिल्दैन। आगोका बारेमा नियमनका तरिकाहरु अपनाउन सकिन्छ। सरकारले नियमन बलियो गर्न पाउँछ, गर्न पनि सक्छ।’
सरकारले टिकटकलाई पूर्णत: बन्द गरेको भनेको सुनेको, तर आफूलाई कसरी यस्तो निर्णय भयो भनेर जिज्ञासा अझै बाँकी रहेको उनले टिप्पणी गरे। ‘यसो गर्न सरकारलाई कानुन आवश्यक हुन्छ,’ अधिकारीले भन्छन्, ‘तर नेपालमा सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाउने कानुन छैन।’
त्यस्तै संवैधानिक कानुनका विज्ञ डा भीमार्जुन आचार्यले प्रतिबन्ध नभइ नियमन गर्नुपर्नेमा सरकारले चालेको कदम असंवैधानिक भएको दाबी गरे। ‘सरकारले सामाजिक सञ्जाल टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ। म आफू टिकटकको प्रयोगकर्ता होइन, तर आमसञ्चार एवं सामाजिक सञ्जालहरू संविधानले प्रत्याभूत गरेको फ्री–स्पीच (अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता)का सशक्त माध्यम हुन्,’ आचार्यले भने, ‘फ्री स्पीचलाई भिन्न मतको स्वतन्त्रता मानिन्छ। यी स्वतन्त्रताहरू नियमन हुन सक्छन, प्रतिबन्धित नै हुन सक्दैनन्।’
सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश बलराम केसीले सरकारको निर्णय गलत भएको बताए। सरकारले सामाजिक सञ्जालहरु प्रतिबन्धभन्दा दर्ता गराउने अनि नियमन गर्दै जिम्मेवार बनाउनुपर्ने उनको तर्क छ।
बन्द गर्ने निर्णय ठिक/बेठिकभन्दा पनि कानुन ल्याएर कानुनमार्फत् नियमन गर्नुपर्ने कानुनविद्हरुको सुझाव छ। लोकतान्त्रिक राज्यलाई संविधानले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता संरक्षण गर्दै नियमन गर्न कानुनले अधिकार दिने भएकाले कानुन बनाएर गर्नुपर्ने कानुनविद्हरुको राय छ।
‘सरकारलाई त्यस्तो लागेमा कानुन बनाएर नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। सरकारी निर्णयबाट हेर्दा मिलेको देखिँदैन,’ सर्वोच्च पूर्व न्यायाधीश केसीले भने, ‘फाइदा बेफाइदा आफ्ना कुरा होलान्। टिकटक बन्द गरेर लोकतन्त्र धरापमा पर्ने होइन। यो तर्कसँग सहमत हुनुपर्ने देखिन्न। तर सरकारले यस्तो निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट मात्र गर्न मिल्दैन।’
कानुनका जानकारहरुले पक्ष वा विपक्षमा भन्दा पनि सरकारले गरेको प्रक्रिया मिलेको छ कि छैन भन्नेमा बहस हुनुपर्नेमा अन्यत्रतिर बहस मोडिएको बताएका छन्। बहस टिकटकमाथि प्रतिबन्ध ठिक वा बेठिकमा भन्दा पनि विधिमा हुनुपर्ने उनीहरुको तर्क छ।
सरकारले बनाएको निर्देशिका राजपत्रमा प्रकाशित भएर निर्णय भएको नदेखिएकाले यसलाई कानुनद्वारा प्रतिबन्ध लगाएको भन्न सकिने अवस्था नभएको उनीहरुको दाबी छ। वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले टिकटकटमाथिको प्रतिबन्ध दुरदर्शिता र संवैधानिता नभएको बताए।
जुनसुकै माध्यमबाट गरिएको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा सीमा संविधानले तोकेको र त्यस विपरीतका कार्य प्रतिबन्ध लगाउन सरकारले कानुन बनाउन सक्ने भनेको, तर अहिले कानुन नबनाइ गरिएकोले गलत भएको उनको दाबी छ। उनले फेसबूक, टिकटक, इन्स्टाग्राम आफैं गलत नभएको भन्दै यसलाई प्रयोग गर्नेहरुले कसरी गरे भन्ने कुरा भएकाले सरकारले यसैगरी कानुन बनाउनुपर्ने बताए।
अहिले प्रतिबन्ध लगाउने कार्य संसद्ले बनाएको कानुनको आधारमा नभइ मन्त्रिपरिषद्को निर्णयकै आधारमा मात्र भएकाले गलत र गैरसंवैधानिक भएको उनको तर्क छ।
यस्ता छन् सर्वोच्चका ३ अन्तरिम आदेश
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासम्बन्धी सर्वोच्च अदालतका धेरै नजिरहरु रहेका छन्। सर्वोच्चले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई केन्द्रमा राखेर संकटकालदेखि सार्वजनिक सञ्चार माध्यम बन्द हुदाँसम्म आफ्नो फैसलामार्फत् नागरिकको अधिकार बचाएको छ।
राजाको प्रत्यक्ष शासनकालमा सञ्चार माध्यममाथि लागेको प्रतिबन्धमा सर्वोच्चले ऐतिहासिक फैसला सुनाउँदै सञ्चार माध्यम र जनताको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा उभिएको थियो। त्यसअघि र त्यसपछिका धेरै मुद्दाहरुका सर्वोच्चले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई बचाउने काम गरेको छ।
टिकटकको हकमा पनि कतिपय व्यक्तिहरुले यो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको एउटा माध्यम भएकाले यसमा रोक लगाउने कार्य गैरसंवैधानिक भएको दाबी गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिएका छन्। सर्वोच्चले विगत पाँच वर्षमा यस्तै तीन मुद्दामा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाएको थियो।
‘नो नट अगेन’, माइतीघरमा जुलुस निषेधदेखि एमसीसीको विरोधमा दिएको अभिव्यक्तिमा जसरी सरकारले रोक्ने प्रयास गरेको थियो सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश मार्फत् त्यसलाई पुनर्बहाली गरेको थियो।
एमसीसीको विरुद्धमा अभिव्यक्ति नदिने निर्णयमा रोक
सरकारले गृह मन्त्रालयमार्फत् एक विज्ञप्ति जारी गर्दै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको आडमा एमसीसीसहित अन्य कुरामा भ्रम सिर्जना हुने गरी अभिव्यक्ति नदिन चेतावनी दियो। सरकारले विरोध गर्न पाउने वा बोल्न पाउने अधिकार हनन गरेको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर भयो।
सर्वोच्चले २०७८ असोजमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा बन्देज नलगाउन सरकारलाई अन्तरिम आदेश जारी गर्यो। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा बन्देज लगाउने गरी गृहमन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिविरुद्ध परेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय मीरा खड्का र तेजबहादुर केसीको इजलासले यस्तो आदेश गरेको थियो।
अधिवक्ता प्रवेश केसीले दायर गरेको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइपछि सर्वोच्चले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा बन्देज नलगाउन र बोलेकै आधारमा कसैलाई पनि पक्राउ नगर्न आदेश गरेको थियो। २०७८ भदौ १८ गते जारी गरिएको विज्ञप्ति मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) नामको अमेरिकी आर्थिक सहयोगको विरोध दबाउन लक्षित थियो।
एमसीसीको विरोधमा अमेरिकी दूतावास अगाडि गरिएको प्रदर्शनपछि मन्त्रालयले विज्ञप्ति प्रकाशित गरेको थियो। ‘विकास आयोजना कार्यान्वयनमा असुरक्षा महसुस हुनेगरी तथा मित्रराष्ट्रको सम्बन्धमा आँच आउने गरी कुनै पनि गतिविधि नगराउन मन्त्रालय आह्वान गर्दछ। त्यस्ता अभिव्यक्ति र गतिविधिको मन्त्रालयले सुक्ष्म रूपमा निगरानी राख्ने, विश्लेषण गर्ने र त्यस्ता गतिविधि गर्नेउपर प्रचलित कानुन अनुसार कडा कारबाही गरिने ब्यहोरा सबैमा जानकारी गराइन्छ,’ गृह प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख थियो।
त्यसको आलोचना सेलाउन नपाउँदै गृह मन्त्रालयले अर्को विज्ञप्ति निकालेर छिमेकी राष्ट्रका सरकार प्रमुखको विरुद्धमा नाराबाजी गर्ने, पुत्ला जलाउने जस्ता क्रियाकलापप्रति आपत्ति जनायो। तत्कालीन अवस्थामा सत्ता गठबन्धनमा रहेको दल नेकपा एकीकृत समाजवादी निकट अखिलले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पुत्ला जलाएको थियो।
माइतीघर मण्डलामा जुलुस निषेधविरुद्ध अन्तरिम आदेश
तत्कालीन सरकारले विरोध धेरै भयो भन्दै माइतीघर मण्डलासहितका केही क्षेत्रमा जुलुसमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गर्यो। विरोधको आवाज बन्द गर्न सरकारले यस्तो निर्णय लिएको भन्दै यो विवाद सर्वोच्च पुग्यो।
२०७५ असार ३२ गते सर्वोच्चले सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगायो। सर्वोच्च अदालतले माइतीघर मण्डलालाई निषेधित क्षेत्र कायम गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गर्यो। तत्कालीन न्यायाधीशद्वय ओमप्रकाश मिश्र र केदारप्रसाद चालिसेको संयुक्त इजलासले सरकारले जारी गरेको निषेधाज्ञा स्थानीय प्रशासन ऐन विपरीत भएको ठहर गर्दै कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको थियो।
गृह मन्त्रालयको निर्देशनमा काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयले माइतीघर मण्डलालाई अर्को आदेश नभएसम्म लागि भन्दै निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको थियो। अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले निषेधित क्षेत्र लागू गर्ने सरकारको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै रिट दर्ता गराएका थिए।
‘नो नट अगेन’को पक्षमा अन्तरिम आदेश
२०७९ सालको निर्वाचन सुरु भएसँगै सामाजिक सञ्जालमा एउटा अभियान सुरु भयो। ‘नो नट अगेन’ का नाममा पुराना दल तथा नेतालाई मत नदिन आह्वान गर्ने अभियान सुरु भएको थियो। निर्वाचनको समयमा यस्तो अभियान सुरु भएपछि सरकारले निर्वाचन आयोग मार्फत् यसलाई रोक्ने प्रयास गर्यो। तर सर्वोच्च अदालतले दिएन।
२०७५ कात्तिक २५ सर्वोच्चले यस्तो निर्णयविरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी गर्यो। सर्वोच्च अदालतले ‘नो नट अगेन’ लगायतका अभियानलाई नागरिकको विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता प्रकट गर्ने माध्यम भन्दै प्रचलित कानुनको उल्लंघन नहुँदासम्म यस्ता अभियानविरुद्ध कदम नचाल्न निर्वाचन आयोगलाई आदेश दियो।
सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन आयोगबाट ८ कात्तिक २०७९ मा ‘नो नट अगेन’विरुद्ध जारी गरेको सूचना तत्काल कार्यान्वयन नगर्नू, नगराउनु भन्दै यस्तो आदेश दिएको थियो। अन्तरिम आदेशमा निर्वाचन आयोगलाई नागरिकको विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सम्मान गर्न भनियो। यो सँगै यो अभियान रोक्ने सरकारको चाहना असफल भयो।
न्यायाधीशद्धय सपना प्रधान मल्ल र शुष्मालता माथेमाको इजलासले यस्तो आदेश जारी गरेको थियो। ‘नो नट अगेन जस्ता विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रभावकारी मतदानको अधिकारको लागि महत्त्वपूर्ण शर्त भएको सर्वोच्चको व्याख्या थियो। ‘निर्वाचनमा व्यक्तिको सुसूचित भइ राजनीतिक अधिकार प्रयोग गर्न अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सुनिश्चित गर्दै प्रभावकारी मतदाताको सुनिश्चित गर्दै लोकतन्त्रको संरक्षणको सुविधा र सन्तुलनको दृष्टिले निर्वाचन आयोगको ८ कात्तिक २०७९ को प्रेस विज्ञप्ति अनुसार कारबाही नगर्नू/नगराउनु’ तत्कालीन आदेशमा भनिएको थियो।
लोकतन्त्रको स्थापनापछि पटक–पटक निर्वाचित भएका र जनताको हितमा काम नगरेका जनप्रतिनिधि र उम्मेदवारविरुद्ध केही युवाहरुले ‘नो नट अगेन’को नाममा अभियान सुरु गरेका थिए। दलका नेता र उम्मेदवारको फोटोसहित नाम नै तोकेर यिनीहरुलाई मत नदिने भनी अभियान चलेपछि निर्वाचन आयोगले त्यस्तो ग्रुप तथा पेज बन्द गर्न निर्देशन दिएको थियो। आयोगले त्यस्तो ग्रुप सञ्चालकहरुमाथि विद्युतीय कारोबार ऐन र निर्वाचन (कसूर तथा सजाय) ऐन अनुसार कारबाहीको चेतावनी दिएको थियो।
केही दिनपछि नै निर्वाचन आयोगले आफ्नो सूचना सच्याए पनि वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले निर्वाचन आयोगको सूचनाले नागरिकको विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि प्रहार भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरे। प्रारम्भिक रुपमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको सर्वोच्च अदालतले बिहीबार संयुक्त इजलासबाट त्यसलाई निरन्तरता दिएको हो। उक्त आदेशमा निर्वाचनको क्रममा नागरिकले व्यक्त गर्न पाउने विचार तथा अभिव्यक्तिलाई सम्मान गर्न भनिएको छ।
यसरी हेर्दा टिकटकमाथि लगाएको प्रतिबन्धविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर भएमा सरकारको निर्णय उल्टन सक्ने देखिन्छ। यो निर्णयको विरोधमा रहेकाहरुले सरकारको आलोचना गर्दै निर्णय सच्याउन सरकारमाथि दबाब सिर्जना गरिरहेका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
