काठमाडौं- श्रमिक आपूर्ति गर्ने विषयमा मलेसिया र नेपाल सरकारबीच सरकारीस्तरमा श्रम सम्झौता हुने अन्तिम तयारी भइरहेको छ।
गत जेठ दुई गतेदेखि सरकारले मलेसिया जाने कामदारमाथि विभिन्न शीर्षकमा आर्थिक शोषण गर्दै आएका संस्था बन्द गरेसँग त्यहाँ जाने प्रक्रिया पूर्ण रुपमा बन्द हुँदा भिसा लागेर प्रक्रिया पूरा भएका ९ हजार कामदारको भिसा अवधि दुई साताभित्र सकिँदै छ। सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरेको भिसालाई कलिङ भिसा भनिन्छ।
भिसा लागेर आएपछि मलेसिया नजाने आप्रवासी कामदारलाई त्यहाँको अध्यागमन विभागले कालोसूचीमा राख्ने कानुनी व्यवस्था छ। भिसा लागेको कामदार म्यादभित्र मलेसिया नपुगे ५ वर्ष कालोसूचीमा राख्ने गरेको छ।
मलेसियाबाट भिसा आएर पनि जान नपाएका ९ हजार ४ सय नेपाली कामदार असोज दुई गतेभित्र त्यहाँ नपुगे कालोसूचीमा पर्ने वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले जनाएको छ।
९ हजार ४ सय जना कामदारको कलिङ भिसाको म्याद भदौ अन्त्यससम्ममा सकिने संघले जानकारी दिएको छ।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका प्रथम उपाध्यक्ष रामप्रसाद भन्तानाका अनुसार ९ हजार ४ कामदारको कलिङ भिसा लागेको तंथ्याक व्यवसायीसँग रहेको बताए।
‘कलिङ भिसाका बारेमा मन्त्रालयमा तंथ्याक बुझाएका छौं। श्रममन्त्री गोर्कण विष्टले नै कलिङ भिसाको विवरण मागेका थिए। व्यवसायीले ९ हजार ४ सय जना कामदारको कलिङ भिसा आएर जान नपाएको पनि मन्त्रीलाई जानकारी गराएका छौं’ उनले भने, ‘कलिङ भिसा लागेका कामदार दुई साताभित्र उड्न पाएनन् भने उनीहरुको म्याद सकिँदैछ। उनीहरु उड्न पाएनन् भने पहिला नै खर्च गरेको रकमसमेत गुम्दैछ भने कलेसियलाले कालोसूचीमा राख्नेछ।’
मलेसिया जाने कामदारले सबै प्रक्रियाका लागि प्रतिव्यक्ति कम्तीमा पनि १३ हजार खर्च गरिसकेको संघले जनाएको छ। कामदारको करीव ४० करोड खर्च भएकाले उनीहरु उड्नबाट बञ्चित हुँदा सबै रकम गुम्ने अवस्स्था भएको भन्तानाको भनाई छ।
कलिङ भिसाको सूची संघले गत आइतबार नै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा बुझाएको थियो। मन्त्रालयले आधिकारिक निर्णय तत्काल नगरेर उनीहरुको खर्चसँगै रोजगार पनि गुम्ने अवस्था आएको संघले बताएको छ।
मलेसियासँग सरकारीस्तरमै श्रम सम्झौता हुने पक्कापक्की भएकाले यो विषयमा तत्काल केही भन्न नसक्ने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश दाहालले बताए।
मन्त्रालयले कलिङ भिसाका विषयमा पनि अध्ययन गरिरहेको छ। कलिङ भिसा लागेका कामदारका विषयमा पनि छलफल हुने उनले जानकारी दिए।
मलेसिया सरकारले पठाएको एमओयूको मस्यौदामा संशोधन गरेर नेपालले जवाफ पठाएको छ भने मलेसियाको प्रतिक्रिया आउन बाँकी नै छ।
बायोमेट्रिक, भिएलएन, जीएसजी, वान स्टप सेन्टर र माइग्राम्सले मलेसिया जाने कामदारसँग लिदै आएको रकम हटाउने विषयलाई एमओयुमा उठाइएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।
२ सय ३८ म्यानपावरमा थन्कियो २७ हजार कामदारको माग
मलेसियाको रोजगारीमा कामदार आपूर्ति गर्ने २ सय ३८ वटा म्यानपावर कम्पनी छन्। यी म्यानपावरमा विगत ४ महिनायता २७ हजार कामदारको माग रहेको संघले जानकारी दिएको छ। नेपालबाट मासिक ७ देखि १० हजारसम्म कामदार श्रम स्वीकृति लिएर मलेसिया पुग्ने गरेका छन्।
पछिल्लो समय खाडीका देशमा उत्पन्न समस्यापछि नेपाली श्रमिकको रोजाईमा मलेसिया पर्ने गरेको छ। मलेसिया सरकारसँग श्रम सम्झौता गरेर मात्र त्यहाँ रोजगारी खुलाउने पक्षमा सरकार उभिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।