काठमाडौं– संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच कर निर्धारण गर्ने संवैधानिक जिम्मेवारी पाएको राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले स्थानीय तहले जथाभावी कर नलिएको स्पष्ट पारेको छ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका सचिव डा बैकुण्ठ अर्यालले स्थानीय तहले जथाभावी कर नलिएको प्रष्ट्याएका हुन्। उनले सञ्चार माध्यमहरुले स्थानीय तहले ‘मरेको बाख्राको समेत कर लिएको’ भनि झूटो समाचार सम्प्रेषण गरेको भन्दै आपत्ति जनाए।
सोमबार काठमाडौंमा आयोजित ‘वित्तीय संघीयता र संघीय नेपालको पहिलो बजेट’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै सचिव अर्यालले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच कर निर्धारणको मापदण्ड तय गर्न लागिएको पनि जानकारी दिए। उनले सबै तहको कर निर्धारणको मापदण्ड बनाउन आयोगले स्थानीय तहको आर्थिक ऐनको समेत अध्ययन कार्य सुरु गरेको पनि स्पष्ट पारे।
आयोगले वैदेशिक सहायता संघीय सरकारले मात्रै परिचालन गर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको पनि स्पष्ट पारे। सचिव अर्यालले स्थानीय र प्रदेशलाई वित्तीय अधिकार हस्तान्तरण गर्दा जनसंख्यालाई मूल आधार बनाउने मापदण्ड तय गरिएको पनि स्पष्ट पारेका छन्। आयोगलाई प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई वित्तीय अधिकार तथा स्रोत हस्तान्तरणको लागि आवश्यक मापदण्ड तोक्ने जिम्मेवारी पनि दिइएको छ।
कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा स्वर्णीम वाग्लेले संघीयता कार्यान्वयनमा नेताहरु आफैं गम्भीर नभएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे। उनले संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन निर्माणमा पनि ढिलाइ गर्न नहुनेतर्फ जोड दिए।
स्थानीय तहमा जथाभाबी कर असुली गरिएको भन्दै सरकारको आलोचना भएपनि त्यो तथ्यपरक नभएको राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको दाबी छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1788944654.png)
-1786602170.png)
-1789631269.jpg)
