काठमाडौं– व्यक्ति हत्यामा सर्वस्वसहित जन्मकैद ठहर भएका रिगल भनिने योगराज ढकाललाई दिइएको माफीविरुद्ध परेको रिटमा बहस नसकिएपछि हेर्दा हेर्दै बुधबारलाई तोकिएको छ।
न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा, सपना प्रधान मल्ल र कुमार चुडालको इजलासमा भइरहेको सुनुवाइमा सरकारी पक्षले बहस गरिरहेको छ। भारती शेर्पाले दायर गरेको रिटमा निवेदकको बहस सकिएर सरकारी पक्षले बचाउ बहस गरिरहेको छ।
मंगलबार महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेल, नायब महान्यायाधिवक्ता विश्वराज कोइराला र नायब महान्यायाधिवक्ता सञ्जिवराज रेग्मीले सरकारका तर्फबाट बहस गरेका छन्। निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपानेको नेतृत्वमा बहस भएको थियो।
उनीहरुले माफी दिने निर्णय बदर गर्दै रिगललाई पुन: थुनामा पठाउनुपर्ने माग गरेका थिए। उनीहरुले बालकृष्ण ढुङ्गेलदेखि सर्वोच्चबाट भएका विभिन्न फैसलाको आधारमा रिगलले माफी पाउन नहुने जिकिर गरेका थिए।
जवाफमा महान्यायाधिवक्ता पोखरेलले माफी नभई सजाय छुट मात्र भएको दाबी गरेका थिए। उनले ४० प्रतिशत कैद भुक्तान गरेको र असल चाल चलनको आधारमा सजाय छुट मात्र दिएको र यो कुरा कानुनले पनि दिएको दाबी गरे।
नायब महान्यायाधिवक्ता रेग्मी र अन्यको बहस बाँकी नै रहेपछि मुद्दा हेर्दा हेर्दैमा राखिएको हो। यसअघि प्रधानन्यायाधीश विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठसहितको पूर्ण इजलासमा पेसी तोकिएको थियो। तर आधा बहसपछि प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले आफूले हेर्न नमिल्ने भन्दै सरेको थियो।
असोज २५ गते सुनुवाइ हुँदै आदेश हुने भनी इजलासबाट तोकिए पनि हेर्न नमिल्ने भएपछि सरेको थियो। इजलासले नै मंगलबारका लागि पेसी तोकेको थियो। दसैं बिदा हुनुअघि प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ तथा न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र कुमार रेग्मीको पूर्ण इजलासले गरेको आदेशअनुसार रिगलको मुद्दामा आज नयाँ पेसी तोकिएको थियो।
रिगलले २०७२ असार २८ मा नेपालगन्जका चेतन मानन्धरलाई खुँडा प्रहार गरी हत्या गरेका थिए। उनलाई जिल्ला, उच्च र सर्वोच्च तीनै तहको अदालतले सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो।
घटनामा संलग्न छविलाल बस्नेत, प्रशान्त भन्ने प्रेमध्वज खत्री, मोहनलाल खड्का र नवराज खत्रीलाई जन्मकैद, सोहनसिंह ढकाललाई १० वर्ष, दीपेन्द्र मल्ललाई ५ वर्ष तथा हरि वली, यामबहादुर बुढामगर, मनीष चौलागाईं, विवाद पाठक, केशव रोकाय, माधव परियार, प्रितम थापालाई ३/३ वर्ष कैद सजाय भएको थियो।
जघन्य अपराधमा सजाय पाएका व्यक्तिको ६० प्रतिशत कैद मिनाहा गर्ने राष्ट्रपतिको कदमले संविधान र विधिको शासनको धज्जी उडेको भन्दै चेतनकी पत्नी भारतीले कसुरदारलाई पुनः कैद गरिपाऊँ भनी रिट दायर गरेकी थिइन्।
उक्त रिटमा पहिलो सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश मनोज शर्माको इजलासले असोज १९ मा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै असोज २५ देखि पूर्ण इजलास गठन गरी निरन्तर सुनुवाइ गरेर मुद्दाको शीघ्र टुंगो लगाउनु भनी आदेश गरेको थियो।
त्यसअनुरूप असोज २५ मा प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठसहितको इजलासमा मुद्दाको पेसी चढेर त्यसमाथि प्रारम्भिक बहस पनि भएको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
