काठमाडौं– नेपाल विद्युत् प्रधिकरणले देशभरका ३०० बढी स्थानीय तहले विद्युत् महसुल नतिरेको जनाएको छ। सडक बत्तीका लागि विद्युत् उपभोग गरेका स्थानीय तहले महसुल भने नतिरेको प्राधिकरणले जनाएको छ।
महसुल नतिर्नेमा महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकाहरु छन्। शहरी तथा बस्ती भएको क्षेत्रमा पालिकाहरुले सडक बत्ती जडान गर्दै आएका छन्। त्यसबापत उठ्ने विद्युत् महसुल पालिकाहरुले विद्युत् प्राधिकरणलाई भुक्तान गर्नुपर्ने हुन्छ।
प्राधिकरणका अनुसार २०८० असार मसान्तसम्म पालिकाहरुले सडक बत्तीका लागि विद्युत् उपभोग गरेबापत ६ अर्ब ८ करोड ९४ लाख रुपैयाँ रकम भुक्तानी गरेका छैनन्।
सडक बत्तीका लागि विद्युत् उपभोग गर्ने, तर बिल भुक्तानी गर्न सबैभन्दा बढी रकम काठमाडौं महानगरपालिकाको छ। काठमाडौं महानगरपालिकाले १ अर्ब ७८ करोड ९७ लाख ६८ हजार रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ।
यस्तै, ललितपुर महानगरपालिकाले २४ करोड ४१ लाख ३० हजार रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ। भरतपुर महानगरपालिकाले १३ करोड ३४ लाख ३३ हजार रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको छ।
पोखरा महानगरपालिकाले १३ करोड ३५ लाख १४ हजार रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ। विराटनगर महानगरपालिकाले ८ करोड ६६ लाख ८ हजार रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ।
प्राधिकरणले आज (आइतबार) सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्दै अबको ४५ दिनभित्र सडक बत्ती बापतको बक्यौता रकम भुक्तानी गर्ने भनेको छ। ४५ दिनभित्र बक्यौता भुक्तानी नगरिए विद्युत् महसुल संकलन विनियमावली २०७८ को विनियम १० को प्रावधान बमोजिम कारबाही हुने प्राधिकरणले जनाएको छ।
कतिपय पालिकाहरुले आफूखुसी, जथाभावी सडकबत्ती राखेको भन्दै प्राधिकरणले आपत्ति समेत जनाएको छ। प्राधिकरणको अनुमति नलिइ, जथाभावी सडक बत्ती जडान गर्नु गैरकानुनी कार्य भएको प्राधिकरणले स्मरण गराएको छ।
साथै अनुमति नलिइ, बिना मिटर जडान गरिएका सडक बत्तीहरु सम्बन्धित वितरण केन्द्रहरुमा सम्पर्क राखी ४५ दिनभित्र नियमानुसार मिटर जडान गर्न पनि प्राधिकरणले ताकेता गरेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
