काठमाडौं– ज्यान मुद्दाका अभियुक्त ‘रिगल’ भनिने योगराज ढकालको कैद माफीविरुद्ध दायर रिटमाथिको सुनुवाइ हुँदा बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा गम्भीर बहस भयो। वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेसहितले बहसका क्रममा राज्यले कैद मिनाहा कसका लागि र कसरी दिनसक्ने भन्ने प्रसंग उल्लेख गर्दै कैद मिनाहा गर्ने राष्ट्रपतिको अधिकारमाथि प्रश्न उठाए।
मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसका आधारमा जुनसुकै अपराधमा पनि माफी पाइने भए कानुनी राज्य किन भनिएको भनेर पनि अधिवक्ताहरुले प्रश्न उठाए।
बहस अवधिभर गम्भीरतापूर्वक अधिवक्ताका तर्क सुनेका न्यायाधीश मनोज शर्माले करिब १ घण्टापछि आदेश सार्वजनिक गरे। शर्माले रिट जारी हुने गरी अन्तरिम आदेश गरेनन्। तर इजलासबाट गम्भीरता देखाएर आदेश जारी भएको रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गरेका अधिवक्ता न्यौपानेको भनाइ छ।
अदालतले रिगलको कैद मिनाहाको विषयसलाई गम्भीर रुपमा लिदै ८ बुदाँमा समग्र आदेश जारी गरेको छ। यो आदेश अन्तरिम आदेशभन्दा कम नभएको न्यौपानेले बताए।
सर्वोच्चले अदालतले सरकारसँग माफीको बारेमा निर्णय माग गर्नुका साथै राष्ट्रपति कार्यालयबाट सम्पूर्ण सक्कल फाइल समेत मगाएको छ। सर्वोच्चले मुद्दालाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेल आफैं उपस्थित भएर बहस गर्न भनेको छ। सरकारको कानुनी सल्लाहकार महान्यायाधिवक्तालाई तोकेरै कम मात्र मुद्दामा बहसका लागि इजलासले बोलाउने गर्दछ। यो मुद्दामा पनि सर्वोच्चले गम्भीरता देखाएर बहसका लागि महान्यायाधिवक्तालाई नै बोलाएको छ।
सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट हुने कैद मिनाहाको विषय यसअघि पनि विवादित बन्ने गरेको थियो। सर्वोच्च अदालतले समेत माफीका विषयमा यसअघि नजिरहरु स्थापित गरेको छ।
बालकृष्ण ढुङ्गेलदेखि अन्य मुद्दामा सर्वोच्चले सरकारलाई पटक पटक सचेत गराएको पनि छ। यसअघि रेशम चौधरीको विषयमा पनि सरकारले सर्वोच्चको फैसला आएपछि माफी दिएको थियो। फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक हुनु अघि नै माफी दिएर छुटाएपछि सर्वोच्चले पूर्णपाठमा कडा टिप्पणी गरेको थियो। सर्वोच्चले यसरी माफी दिने कार्य गैरकानुनी भएको भन्दै माफी र मिनाहको विषयमा सैद्धान्तिक व्याख्या गरेको थियो।
सर्वोच्चले पहिलो बुदाँमा सुनुवाईको मिति नै तोकेर लिखित जवाफ माग गरेको छ। सर्वोच्चले केही गम्भीर मुद्दाहरुमा यस्तो अभ्यास गर्ने गरेको छ। रिगललाई पनि सर्वोच्चले आफैं अदालतमा उपस्थित हुनु भनेको छ।
अन्यको हकमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् असोज २४ गते भित्र अर्थात् चार दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न भनेको छ। सर्वोच्चले अन्तिम दिन ५ बजेभित्र लिखित जवाफ पेस हुनुपर्ने भन्दै आदेशमार्फत सरकारलाई दबाब बढाएको देखिन्छ।
सर्वोच्चले आदेशमा रिट निवेदकलाई हुने सुरक्षा चुनौतीको विषयलाई पनि सम्बोधन गरेको छ। सर्वोच्चले मुद्दाको फैसला नभएसम्म रिट निवेदक भारती शेर्पा मानन्धरको परिवारलाई सुरक्षा प्रदान गर्न गृह मन्त्रालयका नाममा आदेश दिएको छ। मुद्दाका पक्ष तथा विपक्षीहरु गम्भीर सुरक्षा चुनौतीमा रहेको देखिए मात्रै सर्वोच्चले यस्तो आदेश गर्ने गरेको छ।
कैद मिनाहाको सुविधा पाएका रिगल सत्तारुढ दल (नेपाली कांग्रेस) निकट रहेका र गुण्डा नाइके भएका कारण सर्वोच्चले पीडित, रिट निवेदक पक्षको सुरक्षाबारे गम्भीर चासो देखाएको हो।
सर्वोच्चले रिगललाई दिइएको कैद माफीको विषय जटिल भएको उल्लेख गर्दै त्यसको कानुनी निरुपणलाई महत्त्वको विषयमा रुपमा उल्लेख गरेको छ। जसकारण उक्त रिटको सुनुवाइ अब संयुक्त इजलासमा नभइ पूर्ण (तीन वा तीनभन्दा बढी न्यायाधीश सम्मेलित) इजलासमा पेस गर्न भनेको छ।
सर्वोच्चले उक्त रिटलाई अग्राधिकार दिँदै सुनुवाइ हुने व्यवस्था गर्न र उक्त मितिमा आकस्मिक बिदा परेमा वा अन्य कुनै कारणले इजलास नलाग्ने भइ सुनुवाइ हुन नसकेमा सोको भोलिपल्ट सुनुवाइ गर्न समेत भनेको छ। इजलासबाटै सुनुवाइको मिति तोकिए पनि सुनुवाइ नहुने समस्या भएका कारण सर्वोच्चले यस्तो आदेश गरेको देखिन्छ। सर्वोच्चले यो मुद्दाको पेसी स्थगित नहुने पनि आफ्नो आदेशमै भनेको छ। यो आदेशका कारण अब कसैले पनि मुद्दाको सुनुवाइ स्थगित गराउन निवेदन दिन नपाउने भएको छ।
नेपाली कांग्रेसको भातृ संगठन तरुण दलमा आबद्ध गुण्डा नाइके ‘रिगल’ले सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट कैद मिनाहाको सुविधा पाएका हुन्। संविधान दिवसको दिन कैद मिनाहा भए पछि उनी जेलमुक्त भएका थिए।
रिगलसहितको समूहले २०७२ असार २८ गते नेपालगन्जको सुर्खेत रोडस्थित धम्बोझी चोकनजिक नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका–८ का २९ वर्षीय चेतन मानन्धरको खुँडा प्रहार गरी हत्या गरेको थियो। मानन्धर हत्याको १ महिनापछि २०७२ भदौ ७ गते रिगलले अदालतमा आत्मसमर्पण गरेका थिए। त्यतिबेला उनी नेपाली कांग्रेसको भातृ संगठन तरुण दलको बाँके क्षेत्र नम्बर ३ का क्षेत्रीय सभापति थिए।
चेतन हत्यामा संलग्न १३ अभियुक्तमध्ये रिगलसहित प्रशान्त गौतम भनिने प्रेमध्वज खत्री, विशाल भनिने छविलाल बस्नेत र नवराज खत्री भनिने मोहनलाल खड्कालाई २०७५ वैशाखमा बाँके जिल्ला अदालतका न्यायाधीश विष्णु सुवेदीको इजलासले सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो। बाँकी ९ जनालाई भने ३ वर्षदेखि १० वर्षसम्मको कैद सजाय सुनाइएको थियो।
सर्वश्वसहित जन्मकैदको फैसलाअनुसार रिगल २० वर्ष सजाय बस्नुपर्ने थियो। तर ५० प्रतिशत पनि कैद भुक्तान नगरी उनले आममाफी पाएका थिए।
सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध गत आइतबार हत्या भएका चेतनकी पत्नी भारतीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेकी थिइन्। उक्त रिटमा २ पटक पेसी तोकियो, तर सुनुवाइ भएन। तेस्रो पटकको सुनुवाइमा सर्वोच्चले यस्तो आदेश गरेको हो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1789386153.jpg)
-1791537767.jpeg)
-1786602170.png)
