काठमाडौं- सभामुख देवराज घिमिरेले प्रतिनिधि सभा विघटनले कानुन निर्माणमा अलमल र ढिलाइ भएको बताएका छन्। राष्ट्रिय समाचार समितिसँगको अन्तर्वार्तामा उनले अघिल्लो कार्यकालमा सोचे जस्तो सफलता हासिल नभएको बताएका हुन्।
'संघीय कानुन बनाउने संघीय संसद्ले हो। गत कार्यकालको संसद् पूर्णतः सञ्चालन हुन सकेन। त्यहाँ तानातान र हानाहानको स्थिति भयो। विरोध र बहिष्कारको स्थिति भयो। जरुरी कानुन बनाउने र बहस छलफल गर्ने काममा सोचेजस्तो सफलता हासिल भएन। राजनीतिक अस्थिरता भयो। कानुन बनाउने थलो कहिले विघटन भयो, कहिले पुनःस्थापित भयो। यसले गर्दा केही अलमल र ढिलाइ भयो', घिमिरेको भनाइ छ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ पुस ५ र २०७८ जेठ ७ मा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका थिए। दुवै पटकको विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक ठहर गर्दै पुनःस्थापना गरिदिएको थियो।
उनले अहिलेको सदनमा आवश्यक कानुन ल्याउन सरकार र राजनीतिक दलले चासो दिनुपर्ने बताए। 'संसद्, समितिहरू र संसद् सचिवालय आवश्यक सहजीकरण गर्न तयार छ', उनको भनाइ छ।
संसदीय प्रणालीमा सदनलाई प्रभावकारी बनाउन राजनीतिक दलहरूकै भूमिका हुने घिमिरेको भनाइ छ। 'सभामुखको पनि भूमिका हुन्छ। सभामुखले निष्पक्ष र तटस्थ भएर समन्वय र सहयोगी भूमिका खेल्ने हो', उनको भनाइ छ, 'संसद्ले बनाएका कानुनको कार्यान्वयन र अनुगमन गर्ने काममा सांसद र सम्बन्धित समितिहरू लाग्नुपर्ने हुन्छ।'
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।