काठमाडौंः कलंकी–कोटेश्वर ८ लेनको सडक निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ। चीन सरकारको आर्थिक सहयोगमा निर्माण भइरहेको सडक निर्माण कार्यले तीव्रता लिएपनि सरकारले सडकको सुरक्षा र धुलोरहित बनाउने भन्दै दायाँबायाँ निर्माण थालनी गरेको ६ मिटरको पहुँच मार्ग (सर्भिस ट्र्याक) निर्माण योजना भने अलपत्र परेको छ।
आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ देखि नै चक्रपथ सुधार आयोजनाले ८ लेनको सडकमा यात्रु र सवारीसाधनले आफूखुसी जुनसुकै चोकबाट सहजै प्रवेश पाउने अवस्था नरहेको ठहर गर्दै सडक निर्माण थालनी गरेको थियो।
आयोजनले नेपाल सरकारकै खर्चमा निर्माण थालनी गरेको पहुँच मार्ग ३ आर्थिक वर्ष सम्पन्न हुँदा पनि ३ किलोमिटर भन्दा बढी निर्माण हुन सकेको छैन।
पहुँच मार्ग निर्माणमा ढिलाइ भएकै कारण चक्रपथ बाहिर जाने र बाहिरबाट भित्रिने सवारी तथा यात्रुले सहजै सडकमा प्रवेश गर्ने तथा पार गर्न सक्ने अवस्था छैन।
आयोजनाको कार्यालय भने स्थानीय अवरोधका कारण सडक निर्माणमा ढिलाइ भएको कारण देखाउँदै पन्छिन खोजको छ।
‘२५ मिटरको ८ लेन सडक निर्माणसँगै स्थानीय छरछिमेकको सहजता, सडक सुरक्षा र सुन्दरताको लागि दायाँबायाँ ६ मिटरको सडक निर्माण कार्य थालनी भएको थियो’, चक्रपथ सुधार आयोजनाका प्रमुख निराजन शर्माले भने, ‘बजेट अभाव र स्थानीय अवरोधका कारण सडक निर्माण अलपत्र परेको हो।’
चिनियाँ कम्पनीले समयमै सडक निर्माण सम्पन्न गरी नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने तयारी गरेपनि पहुँच मार्ग निर्माण यतिनै समयमा हुन्छ भन सकिने अवस्था नरहेको शर्मा बताउँछन्।
‘८ लेनको सडक आफैंमा असुरक्षित हैन। सडकमा सहज पहुँचका लागि आवश्यक पूर्वाधार बन्नुपर्छ। पहुँच मार्गले नै सडकलाई सुरक्षित बनाउन सक्छ’, उनले भने।
८ लेनको सडकमा यात्रु र सवारीसाधनले आफूखुसी जुनसुकै चोकबाट प्रवेश पाउँदैनन्। सरकारले सडकको सुरक्षा, धुलोरहित यात्रा र दुर्घटना न्यूनिकरणका लागि दायाँबायाँ ६ मिटरको सर्भिस ट्र्याक निर्माण थालेको शर्मा स्वीकार्छन्। तर, स्थानीयको अवरोध नै सडक निर्माणमा ढिलाइको प्रमुुख बाधक बनेको उनले दाबी गरे। ‘यो सडक हाम्रै लागि हो भनेर स्थानीयले बुझ्न नसक्दा समस्या आएको हो’, शर्माले भने, ‘समस्या नभएका कतिपय ठाउँमा दुई वर्ष अगाडि नै सडक निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ।’
सडक निर्माण सम्पन्न भएको धोविघाट–नयाँबाटो सडक खण्डको दायाँ र एकान्तकुना–नख्खु दोबाटो सडक खण्डको दायाँ सडक पनि अहिले भत्किसकेको छ। अहिले मुख्य गरी बालकुमारी, ग्वार्को, सातदोबाटो, महालक्ष्मी सडक खण्डमा बढी समस्या देखिएको छ। तर, आयोजनाले बल्खुदेखि कलंकीसम्म भने ६ मिटर सडकको नक्सा समेत बनाउन सकेको छैन। आयोजनाले १० किलोमिटर सडको दायाँबायाँ निर्माण हुने करिब २० किलोमिटर सडकको लागत रकमसमेत अध्ययन गर्न नसकेको शर्मा बताउँछन्।
‘६ मिटरको सडक निर्माण हुन नसकेको अवस्थामा स्थानीयले मुल सडकमा प्रवेश गर्ने चोकको खोजीमा सडकका बार भत्काउन पनि सक्छन्।’, शर्माले भने, ‘यसले सडक दुर्घटना पनि बढेर जान्छ।’
सडक पूर्णरुपमा निर्माण नभएकै अवस्थामा यस खण्डमा दैनिकजसो साना–ठूला गरी एक दर्जन सवारी दुर्घटना भइरहेको छन्। सरोकारवाला निकायले समयमै ध्यान नपुर्याउने हो भने यसले विकराल रुप लिने शर्मा बताउँछन्।
सडक निर्माणमा देखिएको अवरोध हटाउने अख्तियारी पाएको उपत्यका विकास प्राधिकरण भने अहिले सर्वोच्च अदालतको फैसलाका कारण समस्या आएको भनेर पन्छिन खोजको छ।
आयोजनाले काम सुरु गर्दैगर्दा अवरोध हटाउन सहयोग गरेको विकास प्राधिकरणका प्रमुख आयुक्त भाइकाजी तिवारी बताउँछन्। ‘पछिल्लो समय प्राधिकरणले पनि अवरोध हटाउने काममा आवश्यक भूमिका खेल्न सकेको छैन।’, उनले भने, ‘अब झन् सर्वोच्चको फैसलाका कारण अवरोध हटाउन सक्ने अवस्था छैन।’
सवोच्च अदालतले सडक विस्तारमा व्यक्तिको जग्गा अधिकरण गर्दा मुआब्जा दिनुपर्ने भन्दै फैसला गरेको थियो। अदालतको फैसलाकै कारण ६ मिटरको सडक निर्माणमा रहेको अवरोध हटाउन नसकिएको तिवारीले दाबी गरे। तर, तिवारीले सडक निर्माण सुरु भएको झन्डै दुई वर्षसम्म अवरोध हटाउन सहयोग नगरेको आयोजनाको आरोप छ। आयोजनाका प्रमुख शर्माले भने, ‘पहिलो चरणमा प्राधिकरणले अवरोध हटाउन सहयोग गरेपनि पछि चुपचाप बस्दा अहिले समस्या आएको हो।’
उता आयोजना प्रमुखको भनाइमा विमति राख्छन् प्राधिकरण प्रमुख तिवारी। ‘आयोजनाले सडक निर्माणमा ढिलासुस्ती गर्दा समस्या आएको हो,’ तिवारीले भने, ‘काम नगर्नेहरुले अरुलाई आरोप लगाउने बानी सबैमा हुन्छ नै।’
अदालतले भने जस्तै सबैलाई मुआब्जा दिएर सडक निर्माणको अवरोध हटाउन सक्ने अवस्था पनि नरहेको उनको भनाइ छ। त्यसका पनि ललितपुरको हकमा नयाँ नापी नहुँदा पहिले नै हुनुपर्ने काममा समस्या आएको उनको तर्क छ। तर, काठमाडौं जिल्ला अन्तर्गत पर्ने सडक खण्डमा समस्या नरहेको र नआउने पनि तिवारीले दाबी गरे।
त्यसमा पनि स्थानीय जनप्रतिनिधिले समेत स्थानीयलाई सडकको अवश्यकताको बारेमा सचेत गराउँदै सडक निर्माणमा देखिएको अवरोध हटाउन सहयोगी भूमिका खेल्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।