काठमाडौं- मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको विकास समितिको बैठकले सहरी विकास मन्त्रालयलाई काठमाडौं उपत्यकाले बहन गर्नसक्ने जनसंख्याको क्षमता कति हो, अध्ययन गरी १५ दिनभित्र पेस गर्न निर्देशन दिएको छ। वैज्ञानिक ढङ्गले नेपालको बस्ती विकास कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा समितिले मन्त्री मोहम्मद इश्तिायक राई र मन्त्रालयका सचिवसँग छलफल गरेको थियो।
एकीकृत बस्ती विकास गरी सहरीकरण गर्ने प्रयासहरु किन सफल हुन सकेनन्? भू-उप्रयोग नीति हालसम्म किन बन्न सकेन? सहरको आधारभूत मापदण्ड अनुकुल कुनै पनि सहर छैन भने सहरका लागि आवश्यक पूर्वाधार किन बन्न सकेन? भन्ने विषयमा समितिले छलफल गरेको थियो। छलफलपछि समितिले भौगोलिक अवस्थिति अनुसार वैज्ञानिक मापदण्डका आधारमा एकीकृत बस्ती विकास गर्ने गरी कार्यसम्पादन गर्न तथा अन्य मन्त्रालयसँग समन्वय गरी भू-उपयोग नीति तत्काल बनाई कार्यन्वयनमा ल्याउन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइको छ।
यसैगरी आवास निर्माण एवम् अन्य भौतिक पूर्वाधार निर्माण मापदण्ड अनिवार्य रुपमा लागू गर्न, गराउन समेत समितिले निर्देशन दिएको छ। 'सहरको परिभाषामा अन्यौलता छ। भौतिक पूर्वाधारलगायतका आधारमा नगरपालिकाहरु सहर हुन् वा हैनन्? के–कस्ता पूर्वाधार हुँदा सहर हुने हो? सहर विकास सम्बन्धी एसियाली मापदण्ड भित्र नेपालको कुन–कुन सहर पर्दछन् भन्ने विषयमा छलफल भएको थियो।
यसैगरी मन्त्रालयको अल्पकालीन एवम् दिर्घकालीन कार्यक्रमको सम्पूर्ण विवरण पन्ध्र दिन भित्र समितिलाई उपलब्ध गराउन सरकार तथा सहरी विकास मन्त्रालयलाई समितिले निर्देशन दिएको छ। यसैगरी काठमाडौं उपत्यकाको आसपास विकास गर्ने भनिएका स्याटलाइट सिटीहरुको निर्माणले किन गति लिन सकेन? स्याटलाइट सिटी निर्माणमा देखिएका समस्यालाई तत्काल समाधान गरी कार्य अगाडि बढाउनसमेत समितिले निर्देशन दिएको छ।
समितिको छलफलले जोखिमपूर्ण बस्तीलाई स्थान्तरण गर्ने, एकीकृत बस्ती विकास गर्ने, पुराना सहरलाई व्यवस्थित गर्ने, जनता आवास कार्यक्रमलगायतको विषयमा मन्त्रालय अन्तर्गतका कार्यक्रममा अस्पष्टता रहेकाले स्पष्ट कार्यक्रम कार्यन्वयनमा ल्याउनसमेत निर्देशन दिएको छ।
यसैगरी हालसम्म जनता आवास कार्यक्रम र स्मार्ट सिटी कार्यक्रममा भएका सम्पूर्ण खर्चको यथार्थ विवरण, खर्चअनुरुप कार्य सम्पादन हुन नसक्नुका कारण, लगानी अनुरुपको प्रतिफल नदेखिँदा अनियमितताको आशंका किन नगर्ने भन्ने विषयमा कारण खुलाई १५ दिन भित्र समितिलाई उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ।
बाहिरी चक्रपथको पाइलट प्रोजेक्ट चोभार सतुङ्गलमा किन रोकिएको हो? ईचङ्गुनारायण जग्गा एकीकरण आयोजना किन लम्बिएको हो? धोबीखोला अनामनगरमा पस्ने गरी कोरिडोर बनेको पाइन्छ, बनाउनुपूर्व किन ध्यान नदिएको विषयमा समेत समितिले मन्त्रालयलाई १५ दिन भित्र लिखित जानकारी गराउन निर्देशन दिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1789631269.jpg)
