काठमाडौं– समाज कल्याण परिषद्को भ्रष्टाचार प्रकरणमा छानबिन रोक्ने वा नरोक्ने विषयमा सरकार र सदस्यसचिव डिल्लीप्रसाद भट्टको निवेदनमाथि सुनुवाइ सुरु भएको छ।
सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र अनिलकुमार सिन्हाको इजलासमा उक्त मुद्दाको पेशी रहेको छ। सर्वोच्चले उक्त मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै यसअघिको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने आदेश गरेमा सरकारको निर्णय कार्यान्वयन हुनबाट रोकिँदै भट्टलाई पुन: काममा फर्काउनुपर्ने हुन्छ। अन्तरिम आदेश खारेज गरे मात्र सरकारले उनलाई निलम्बन गर्ने निर्णय कार्यान्वयन हुँदै थप छानबिन अघि बढ्नेछ।
गाडी खरिद र विभिन्न गैरसरकारी निकायले मनलाग्दी बजेट स्वीकृत दिँदै भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ सदस्य मन्त्री थममाया थापाले सदस्यसचिव भट्टलाई कारबाही स्वरुप निलम्बनका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगेकी थिइन्। उनकै प्रस्तावमा निलम्बन भएपछि भट्ट सर्वोच्च गएर अन्तरिम आदेश लिई समाज कल्याण फर्केका थिए। लगत्तै उनीविरुद्ध मन्त्रालय र समाज कल्याण सर्वोच्च पुगेको थियो।
उनले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि त्यसविरुद्ध सरकार र परिषद्ले पनि भ्याकेटको निवेदन दिएको हो। सर्वोच्चले साउन २९ गते भट्टको पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
विशेष अदालतका पूर्व अध्यक्ष सहितको छानबिन समिति गठन भएको अवस्थामा सर्वोच्चले आदेश गरी भ्रष्टाचारको अध्ययन गर्न बाधा पुगेको भन्दै सरकारी पक्षले भदौ ५ गते सर्वोच्चमा अन्तरिम आदेश खारेजीको निवेदन दायर गरेको थियो।
हटाउने मन्त्रिपरिषद्, भ्याकेटमा मन्त्रालय र परिषद्
समाज कल्याण परिषद् भ्रष्टाचार प्रकरणमा मन्त्री परिषद्ले तत्कालीन सदस्यसचिव डिल्लीप्रसाद भट्टलाई निलम्बन गर्ने निर्णय गर्यो। त्यसको बचाउमा स्वयं मन्त्रिपरिषद् नै सर्वोच्च अदालत जानुपर्नेमा अन्य असम्बन्धित निकाय पुगेको तथ्य खुलेको छ।
मन्त्रिपरिषद् निलम्बन गरेपछि चुनौती दिँदै भट्टले दायर गरेको निवेदनमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दियो। त्यसविरुद्ध सरकारका तर्फबाट बेसरोकारको निकाय पुगेको हो।
जुन निकायले गरेको निर्णय हो सोही निकायको प्रतिरक्षा गर्ने विगतको परम्परा रहेको छ। तर, मन्त्री थापाले आफूले चालेको कदम अदालतबाट रोकिएपछि सरोकारवाला निकाय प्रधानमन्त्री कार्यालयमार्फत भ्याकेटको निवेदन दर्ता गराउनुपर्नेमा आफै अघि सरेकी हुन्।
परिषद् र मन्त्रालयको तर्फबाट भ्याकेट निवेदन दर्ता गरिएको छ भने प्रधानमन्त्री कार्यालयवाट निवेदन दर्ता भएको छैन।
परिषद्मा करोडौं रकम अनियमतिता भएको भन्दै छानबिन समिति गठन भएकाले प्रभाव पार्न सक्ने भन्दै सदस्यसचिव भट्टलाई मन्त्रालय काजमा राख्ने निर्णय कानुनसम्मत नै भएको दाबी सरकारको निवेदनमा गरिएको छ।
२०७५ साउन २१ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनलाई मन्त्रालय हाजिर गराउने निर्णय गरेको थियो। सो निर्णयलाई चुनौती दिँदै उनले साउन २८ गते सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए।
परिषद्को सदस्य सचिवमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिव राजेन्द्र पौडेललाई पठाइएको थियो। तर उनी मन्त्रालय गएका थिएनन्। परिषद्मा भ्रष्टाचार भएको बारे छानबिन गर्न साउन १८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विशेष अदालतका पूर्वन्यायाधीश मोहनरमण भट्टराईको अध्यक्षतामा ५ सदस्यीय छानबिन आयोग बनाएको थियो।
भट्टविरुद्ध भृकुटीमण्डप टुकुचास्थित जग्गा भाडामा अनियमितता गरेको, गैरसरकारी संस्थालाई आर्थिक सहायता बाँडेको, आफ्ना नातेदारलाई करारमा नियुक्त गरेको र परिषदका लागि तीन वटा गाडी उच्च दरमा खरिद गरी कमिसन खाएको लगायत आरोप लगाउँदै मन्त्री थापाले मन्त्रालय तानेकी थिइन्। यसैबीच, मन्त्री थापाले राज्यकाे ढुकुटीबाट १ करोड बाँडेको समाचार सार्वजनिक भएको छ। (पढ्नुस्- राज्यकाे ढुकुटीबाट मन्त्री थममाया थापाले बाँडिन् १ करोड, अार्थिक वर्षकाे अन्त्यमा ३३ संस्थालाई वितरण)
भट्टले पुन: उक्त पदमा जिम्मेवारी पाउने वा नपाउने विषयमा अर्को सुनुवाइले निर्धारण गर्ने देखिन्छ। अर्को सुनुवाइले भट्टको पक्षमा जारी भएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिए उनी परिषद् फर्कनेछन् भने खारेज भए तत्काल फर्कन पाउनेछैनन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1789631269.jpg)
