काठमाडौं- सवारी महाकुम्भ मेला नाडा अटो सो भदौ २६ गतेबाट सुरु हुँदै छ। कतिपय सवारी सोखिनले सवारी खरीदका अटो सो नै कुरेर बसेको हुन्छन्। सवारी बिक्रेताले पनि सधै जस्तो यसपटक पनि दशै तथा तिहारलाई लक्षित गर्दै अटो सोमा विभिन्न ब्रान्डमा सवारी लिएर उपस्थित हुने तयारीमा जुटेका छन्। सवारी महाकुम्भ मेलामा ३९ ब्रान्डले सहभागतिा जनाउँदैछन्।
त्यसमा पनि सबैभन्दा बढी दुई पाङग्रे अन्तगर्तको मोटरसाइकल कम्पनीको उपस्थिति बढी छ। मेलामा सबै भन्दा बढी आकर्षणको केन्द्रमा मोटरसाइकल नै पर्छ। मोटरसाइकल खरीद गर्ने ग्राहकले पनि आफूलाई सुहाउँदो र आफ्नो आम्दानीले धान्न सक्ने मोटरसाइकल नै रोज्छन्।
मेलामा न्यूनतम एक लाख ५० हजार रुपैयाँदेखि झन्डै करोड रुपैयाँसम्म मोटरसाइक प्रदशनमा राखिएको हुन्छ। देशभरका ग्राहक समय मिलेसम्म मेलामा आएर बाइक बुकिङ गर्ने चलन बढ्दो छ। मेलामा कतिपयले बढी माइलेज दिने र सस्तो बाइक खरीद गर्न खोजिरहेको हुन्छ भने कतिपयले भने उच्च मूल्यमा बाइक रोजिरहेका हुन्छन्। मेलामा सबैभन्दा बढी बुकिङ हुने सवारी मोटरसाइकल नै हो।
तर मोटरसाइकलले खरीदकर्ताले मोटरसाइकल किन्दा लाग्ने शूल्कबाहेक पनि सरकारलाई इन्जीनको क्षमता ९सीसी०का आधारमा कर तिर्नु पर्ने हुन्छ।
मोटरसाइकल तथा स्कुटर शहरी क्षेत्रको बढ्दो ट्राफिक जाममा समेत चलाउन सहज साधन बनेको छ। सानो बाटोमा पनि गुडाउन मिल्ने मोटरसाइकल जीवनकै अभिन्न अंगजस्तै बनेको छ। गत आवसम्म यातायात व्यवस्था विभाग अन्तर्गतको यातायात कार्यालयले संकलन गर्दै आएको मोटरसाइकलको वार्षिक कर अब भने प्रदेश सरकारले संकलन गर्नेछ।
कर संकलनको अधिकार पाएको सातैवटा प्रदेश सरकारले फरकफरक दरमा कर तोकेका छन्। बाइक खरीद जहाँ गरेपनि सरकारलाई भने जुन प्रदेशमा दर्ता गरिन्छ सोही प्रदेश सरकारले तय गरेको कर तिर्नुपर्ने हुन्छ।
कुन प्रदेशमा कति कर?
प्रदेश १ मा दर्ता हुने मोटरसाइकलले अब वार्षिक कर न्यूनतम २ हजार ८ सय रुपैयाँदेखि १६ हजार ५ सय रुपैयाँसम्म कर तिर्नपर्ने हुन्छ। जसमा १ सय २५ सीसीसम्मको मोटरसाइकका लागि २ हजार ८ सय, १ सय २६ देखि २ सय ५० सीसीसम्मका लागि ४ हजार ५ सय रुपैयाँ कर तिर्नुपर्ने हुन्छ। यसैगरी २ सय ५१ देखि ४ सय सीसीसम्मको लागि ९ हजार र ४ यस १ सीसी भन्दा माथिका मोटरसाइकलमा १६ हजार ५ रुपैयाँ वार्षिक कर लाग्छ।
यस्तैगरी प्रदेश २ का यातायात कार्यालयमा दर्ता हुने बाइकले १ सय २५ सीसीसम्म २ हजार ५ सय, १ सय २६ देखि २ सय ५० सीसीसम्मका मोटरसाइकलले ४ हजार रुपैयाँ कर तिर्नुपर्ने हुन्छ। २ सय ५१ देखि ४ सय सीसीसम्म ८ हजार, ४ सय १ सीसीभन्दा माथिका लागि १५ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
प्रदेश ३ मा दर्ता हुने १ सय २५ सीसीसम्मका मोटरसाइकलले २ हजार ७ सय ५० र १ सय २६ देखि २ सय ५० सीसी सम्मका मोटरसाइकलले ४ हजार ४ सय रुपैयाँ कर एक वर्षका लागि तिर्नुपर्ने हुन्छ। २ सय ५१ देखि ४ सय सीसीसम्मका मोटरसाइकलले ८ हजार ८ सय र ४ सयसीसी भन्दा माथिकाले १६ हजार ५ सय रुपैयाँ कर तिर्नुपर्छ।
यस्तैगरी गण्डकी प्रदेश अन्तर्गतका कार्यालयमा दर्ता हुने १ सय २५ सीसीसम्मको मोटरसाइकका लागि २ हजार ५ सय, १ सय २६ देखि २ सय ५० सीसीसम्मका लागि ४ हजार, २ सय ५१ देखि ४ सय सीसीसम्मको लागि ८ हजार र ४ सय सीसीभन्दा माथिका लागि १५ हजार रुपैयाँ कर लाग्छ।
प्रदेश ५ मा दर्ता हुने १ सय २५ सीसीसम्मका मोटरसाइकका लागि २ हजार ५ सय, १ सय २६ देखि २ सय ५० सीसीसम्मले ४ हजार, २ सय ५१ देखि ४ सय सीसीसम्मले ८ हजार र ४ सय सीसी भन्दा माथिका मोटरसाइकलले १५ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्छ।
यस्तैगरी, प्रदेश ६ अन्तर्गत दर्ता भएका १ सय २५ सीसीसम्मको मोटरसाइकका लागि २ हजार ५ सय, १ सय २६ देखि २ सय ५० सीसीसम्मका लागि ४ हजार, २ सय ५१ देखि ४ सय सीसीसम्मको लागि ८ हजार र ४ सय सीसीभन्दा माथिका मोटरसाइकलका लागि १५ हजार रुपैयाँ कर लाग्छ।
प्रदेश ७ मा दर्ता भएका १ सय २५ सीसीसम्मले २ हजार ५ सय, १ सय २६ दखि १ सय ५० सीसीसम्मका मोटरसाइकलले ४ हजार, १ सय ५१ देखि २ सय ५० सीसीसम्मले ८ हजार र २ सय ५१ भन्दा माथि ४ सय सीसीसम्मले १६ हजार र ४ सय सीसीभन्दा माथिले ३० हजार रुपैयाँ कर तिर्नुपर्छ।
यसबाहेक पनि मोटरसाइकल खरीद गर्दा कम्पनीले एक पटक मात्रै कर तिर्नुपर्छ। जसमा १ सय २५ सीसीको मोटरसाइकलमा १५ हजार, १ सय ५१ देखि २ सय ५० सीसीमा १८ हजार, २ सय ५१ देखि ४ सय सीसीका मोटरसाइकलमा ५० हजार र ४ सय सीसी भन्दा बढीको मोटरसाइकलमा दुई लाख रुपैयाँ सडक सम्भार तथा मर्मत शूल्क तिर्नु पर्छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1789631269.jpg)
