काठमाडौं- साना परियोजनामा भारत सरकारले सीधै लगानी गर्न पाउने व्यवस्थालाई सरकारले व्यवस्थित गरेको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले लगानीका क्षेत्र, स्थानीय सरकारको साझेदारी र प्रक्रियासमेत तोकेर भारतीय लगानीलाई सीमित गरेको छ।
मन्त्रालयका अनुसार भारतले अब ५ करोड रुपैयाँभन्दा कम लागतकका परियोजनामा लगानी सीधै स्थानीय तहमा लैजान सक्नेछन्। तर, यसका सीमा, क्षेत्र र प्रक्रियासमेत तोकिएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार अब भारतले सडक तथा सडक पुल निर्माण (नयाँ सडक निर्माण तथा माटो पुर्ने कामबाहेक), ग्रामीण विद्युतीकरण, लघु जलविद्युत, प्रशारण लाईन निर्माण तथा सडक सौर्य ऊर्जा र विद्यालय भवन, प्रारम्भिक बालविकास केन्द्र, नगर पुस्तकालयसम्बन्धी परियोजनामा लगानी गर्न पाउनेछ।
यसैगरी, अस्पताल, स्वस्थ्य चौकी, प्रसुुति केन्द्र र फोहोरमैला प्रशोधन केन्द्रका परियोजनामा भारतले लगानी गर्न पाउनेछ।
मन्त्रालयका सहसचिव पुरुषोत्तम नेपालका अनुसार यसअघि क्षेत्र नै तोकेर लगानी व्यवस्थित गर्ने काम भएको थिएन। ‘यसअघि भारतले जथाभावी लगानी गथ्र्यो,’ उनले भने, ‘अब क्षेत्र नै तोकेर लगानी व्यवस्थित गरिएको छ।’
तर यस्ता परियोजनामा लगानी गर्दा सम्बन्धित स्थानीय तहको कम्तीमा २० प्रतिशत साझेदारी अनिवार्य गरिएको छ। त्यस्ता आयोजनाको लागत (स्थानीय तहको लागत साझेदारी र मूल्य अभिवृद्धि करसहित) अधिकतम ५ करोडको सीमाभित्र रहनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
भारतले साना परियोजनामा यसरी लगानी गर्दा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर), सम्बन्धित स्थानीय तहको लागत साझेदारीको प्रतिबद्धतापत्र अनिवार्य गरिएको छ। यसैगरी, पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक जग्गाको उपलब्धता सुनिश्चित भएको प्रमाण र सम्बन्धित स्थानीय तहको निर्णय र पत्र पनि अनिवार्य आवश्यक हुने व्यवस्था गरिएको छ।
विगतमा जिल्ला विकास समितिमार्फत् भारतीय लगानीका परियोजना सञ्चालन हुने गरेका थिए। यसअघि साना परियोजनामा लगानी गर्न पाउने व्यवस्थामाथि टेकेर भारत सरकारले जथाभावी लगानी गर्दै आएको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1789631269.jpg)
