विराटनगर- भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले पुल निर्माणमा लापर्बाही गरेको आरोप लागेका पप्पु निर्माण कम्पनीलाई कारबाही गरिने बताएका छन्।
विराटनगर विमानस्थलमा आज सञ्चारकर्मीसँगको कुराकानीमा मन्त्री महासेठले उक्त कम्पनीले ठेक्का लिएका अन्य आयोजनामा पनि जनगुनासो बढेकाले एक छानबिन आयोग गठन गरिने र उक्त आयोगको सुझाव बमोजिम कारर्बाही गरिने जानकारी दिए।
निर्माण कम्पनीका पाँच प्रतिशत ठेकेदारका कारण अन्य ठेकेदारले पनि दुःख पाएको आफूले महसुस गरेको बताउँदै मन्त्री महासेठले सडक र पुलको निर्माणलाई प्रभावकारी बनाउन पहल गर्ने र यस्को अनुभूति नेपाली जनताले केही समयपश्चात् मात्र गर्ने बताए।
उहाँले रकम लिई निर्माणमा बदमासी गर्ने निर्माण कम्पनीलाई एक लाख ५० हजारदेखि रु पाँच करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना गरिएकोे र अहिलेसम्म यस्ता १ सय ४५ ठेकेदारलाई कारर्बाहीमा परेका बताए। सरकारका कारणबाट पनि सडकलगायत अन्य निर्माणमा ढिलाइ भएको स्वीकार गर्दै मन्त्री महासेठले अब पुराना सबै काम पूरा गरेर मात्र नयाँ निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान गरिने जानकारी दिए।
यातायात क्षेत्रमा भएको एकाधिकार हटाइएको र एकाधिकार कायम गरउन खोज्ने २ सय ४५ यातायात व्यवसायीको बैंक खाता रोक्का गरी छानबिनसमेत भइरहेको चर्चा गर्दै उनले आगामी मङ्सिर समान्तसम्म शतप्रतिशत सार्वजनिक यातायातका साधन कम्पनीमा दर्ता हुन आउने र सर्वसाधारणले सुलभरूपमा सेवा प्राप्त गर्ने विश्वास व्यक्त गरे। शहरी क्षेत्रमा सञ्चालित सार्वजनिक सवारी साधनको सिट सङ्ख्याको अनुपातमा २० प्रतिशतमात्र थप यात्रु राख्ने व्यवस्था गरिएकाले यसबाट यात्रु कोचेर राख्ने समस्या अन्त्य हुने धारणा मन्त्री महासेठले व्यक्त गरे। रासस
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले पुल निर्माणमा लापर्बाही गरेको आरोप लागेका पप्पु निर्माण कम्पनीलाई कारबाही गरिने बताएका छन्।
विराटनगर विमानस्थलमा आज सञ्चारकर्मीसँगको कुराकानीमा मन्त्री महासेठले उक्त कम्पनीले ठेक्का लिएका अन्य आयोजनामा पनि जनगुनासो बढेकाले एक छानबिन आयोग गठन गरिने र उक्त आयोगको सुझाव बमोजिम कारर्बाही गरिने जानकारी दिए।
निर्माण कम्पनीका पाँच प्रतिशत ठेकेदारका कारण अन्य ठेकेदारले पनि दुःख पाएको आफूले महसुस गरेको बताउँदै मन्त्री महासेठले सडक र पुलको निर्माणलाई प्रभावकारी बनाउन पहल गर्ने र यस्को अनुभूति नेपाली जनताले केही समयपश्चात् मात्र गर्ने बताए।
उहाँले रकम लिई निर्माणमा बदमासी गर्ने निर्माण कम्पनीलाई एक लाख ५० हजारदेखि रु पाँच करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना गरिएकोे र अहिलेसम्म यस्ता १ सय ४५ ठेकेदारलाई कारर्बाहीमा परेका बताए। सरकारका कारणबाट पनि सडकलगायत अन्य निर्माणमा ढिलाइ भएको स्वीकार गर्दै मन्त्री महासेठले अब पुराना सबै काम पूरा गरेर मात्र नयाँ निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान गरिने जानकारी दिए।
यातायात क्षेत्रमा भएको एकाधिकार हटाइएको र एकाधिकार कायम गरउन खोज्ने २ सय ४५ यातायात व्यवसायीको बैंक खाता रोक्का गरी छानबिनसमेत भइरहेको चर्चा गर्दै उनले आगामी मङ्सिर समान्तसम्म शतप्रतिशत सार्वजनिक यातायातका साधन कम्पनीमा दर्ता हुन आउने र सर्वसाधारणले सुलभरूपमा सेवा प्राप्त गर्ने विश्वास व्यक्त गरे। शहरी क्षेत्रमा सञ्चालित सार्वजनिक सवारी साधनको सिट सङ्ख्याको अनुपातमा २० प्रतिशतमात्र थप यात्रु राख्ने व्यवस्था गरिएकाले यसबाट यात्रु कोचेर राख्ने समस्या अन्त्य हुने धारणा मन्त्री महासेठले व्यक्त गरे। रासस
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1789631269.jpg)
