काठमाडौं- सरकारले देशभित्रको बेरोजगारीको समस्या न्यूनीकरण गर्न आन्तरिक बजारमा नै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने नीति लिएको जानकारी दिएको छ। तत्काल रोजगारी सिर्जना गर्न नसके बेरोजगारी भत्ताको व्यवस्था गर्ने गरी ऐन नै ल्याउन लागिएको जनकारी दिएको हो।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्र्तगत सरकारले रोजगारी नभएका नागरिकलाई क्षमता र योग्यताअनुसार रोजगारी दिने नीति कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको हो। काम दिन नसकेमा खण्डमा बेरोजगार भत्ता उपलब्ध गराउने व्यवस्था ऐनमा नै समावेश गर्न लागिएको हो।
संविधानको मौलिक हक अन्तरगत रोजगारी हकसम्बन्धी बनेको विधेयकमा परिवारका कुनै पनि सदस्य जागिरमा संलग्न नभएको खण्डमा निर्वाह भत्ताको व्यवस्था सरकारले नै गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
विधेयक संसदमा दर्ता भएर छलफलको क्रममा रहेको छ। सांसदबीच छलफल हुँदै गरेको विधेयकमा परिवारका कुनै पनि सदस्यको कुनै पनि रोजगारी नभएमा निर्वाह भत्ता दिने व्यवस्था गर्न लागिएको हो।
सरकारले बेरोजगार युवालाई सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभुति गराउन बेरोजगार भत्ताको योजना ल्याइएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव रामप्रसाद घिमिरेले बताए।
‘आन्तरिक श्रम बजारमा युवा बेरोजगार हुदाँ ठूलो आर्थिक क्षति हुन्छ भने विकासमा पनि दख्खल पुग्छ’ सहसचिव घिमिरेले भने, ‘इच्छा, योग्यता र काम खोज्ने प्रयास गर्दागर्दै पनि मानिस बाध्य भएर बेरोजगार बस्नु परेको छ’। सामाजिक र आर्थिक ढाँचा ऋणात्मक भएकाले गरिबीभन्दा बेरोजगारी दर धेरै भएको उनको बुझाइ छ।
श्रमिकको काम गर्ने समयावधि, पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा, सुविधा, भत्ता आदिका कुरा अझै पनि श्रम ऐनले तोकेबमोजिम हुन नसकेको श्रम विज्ञ दीपेन्द्र थापा बताँउछन्। उनले भने, ‘आन्तरिक श्रम बजारका श्रमिकलाई दिनरात मेहनत गरेपनि दुई छाँक टार्न धौ–धौ हुने अवस्था छ। अझै पनि मजदुर शोषणमा परेका र व्यवसायिक सुरक्षाको अभावका कारण जोखिम मोलेरै भएपनि काम गर्न बाध्य हुने प्रवृत्तिको अन्य गनुपर्ने उनको भनाइ छ।’
‘श्रम मन्त्रालयले युवालाई आन्तरिक श्रम बजारमा भित्र्याउन निर्वाह भत्ताको योजना ल्याएको योजना हो भने अति राम्रो हो। तर निर्वाह भत्ताका नाममा गरिने राजनीति बन्द गर्नुपर्ने उनको भनाई छ। श्रमिकका परिवारलाई शिक्षा, स्वास्थ्य र दैनिक आवश्यक पर्ने वस्तुमा सरकारले सुविधा दिनुपर्ने उनले उल्लेख गरे।
एक लाख युवालाई रोजगारी
बेरोजगार युवाको तंथ्याक र रोजगारीका अवसरसँगै बेरोजगारको संख्यालगायतका तथ्यांक संकलन गर्ने उद्देश्यले सरकारले प्रत्येक स्थानीय तहमा रोजगार सूचना केन्द्र खोल्न भएको छ।
आन्तरिक श्रम बजारका ५ लाखभन्दा बढी युवा रोजगारी बजारमा भित्रिने गरेको श्रम मन्त्रालयको अध्ययनमा उल्लेख छ। तर आन्तरिक श्रम बजारमा बढीमा ८० हजार युवाले मात्र रोजगारीमा पाउने गरेका छन्।
मन्त्रालयले वार्षिक एक लाख युवालाई आन्तरिक श्रम बजारमा रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न लक्ष्य लिएको छ।
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिना भित्र ५ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा रोजगार सूचना केन्द्र सञ्चालनमा ल्याउने तयारी मन्त्रालयले गरेको छ।
स्वेदेशमा रोजगारी नपाएर दैनिक १ हजार ५ सयभन्दा बढी युवा जनशक्ति रोजगारीको खोजीमा विदेशिने गरेका छन्। यसरी विदेशिने जनशक्तिलाई सरकारले आन्तरिक श्रम बजारमा व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्यअनुसार रोजगार सूचना केन्द्र सञ्चालनमा ल्याएको जनाइएको छ।
औपचारिक तथा अनौपचारिक माध्यमबाट करीव ५३ लाख जनशक्ति विदेशिएको अनुमान गरिएको छ। जसमध्ये दक्ष जनशक्ति २ दशमलव ५ प्रतिशत, अर्धदक्ष २३ प्रतिशत र अदक्ष ७५ प्रतिशत रहेका छन्।
यस्तो हकमा बेरोजगारीका भत्ता
बेरोजगार भत्ता प्राप्त गर्न सरकारले सञ्चालनमा ल्याएका रोजगार सेवा केन्द्रमा नाम सूचीकृत हुनु पर्नेछ।
सूचीकृत भएका बेरोजगारलाई सकेसम्म काम, नसके पनि मन्त्रालयले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकको सय दिन बराबर हुने रकमको ५० प्रतिशत रकम दिने व्यवस्था मस्यौदामा छ।
रोजगार सेवा केन्द्रमार्फत् सूचीकृत बेरोजगार न्युनतम रोजगारी उपलब्ध गराउन नसकेको अवस्थामा एक आर्थिक वर्षमा श्रम रोजगार तथा सामाजिक मन्त्रालयले तोकेको न्यू्नतम पारिश्रमिककै तुलनामा एक सय दिन बराबरकोे ५० प्रतिशत रकम तोकिएको शर्तको अधीनमा रही निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउनेछ।
विधेयकमा बेरोजगार व्यक्तिले एक आर्थिक वर्षमा एक सय दिनभन्दा कम अवधि मात्रै रोजगारी पाएमा एक सय दिन पुग्न बाँकी अवधिको मन्त्रालयले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकको ५० प्रतिशत बराबरको रकम मात्र निर्वाह भत्ता पाउने दिने छ।
सरकारले एक सय दिनमा २१ हजारसम्म बेरोजगार भत्ता दिने तयारी गरेको बुझिएको छ। निर्वाह भत्ता प्राप्त गर्ने बेरोजगार व्यक्तिले निम्न शर्तको पालना गर्नुपर्नेछ:
–परिवारको कुनै पनि सदस्यले तोकिए बमोजिमको रोजगारी नपाएमा,
–नेपाल सरकारले तोकेभन्दा कम वार्षिक आय भएका परिवारलाई,
–परिवारको कुनै पनि सदस्य स्वरोजगारमा संग्लन नभएमा,
–परिवारको क’नै सदस्य वैदेशिक रोजगारीमा नगएको भएमा,
रोजगारीका नाममा भेदभाव गर्ने नपाइने
कुनै पनि रोजगारदाता कम्पनीले बेरोजगार व्यक्तिलाई रोजगार दिने सम्बन्धमा प्रचलित कानुनले तोकिएबमोजिम बाहेक अन्य कुनै पनि आधारमा भेदभाव गर्न भने पाइने छैन। सरकारले रोजगारीका नाममा भेदभाव गर्ने रोजगारदाता कम्पनीसँग श्रमिकलाई क्षतिपूर्ति भराउनेसम्मको कारवाही गर्न सक्ने जनाइएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
_PJ3Pux3W9j-1771414611.jpg)
-1764146706.png)
