राजनीति

गौर नरसंहार: १७ वर्षपछि किन डराइरहेका छन् उपेन्द्र यादव?

दुर्गा दुलाल बिहीबार, साउन २५, २०८० १५:१५

काठमाडौं– सशस्त्र युद्धपछि शान्ति प्रक्रियामा आएको माओवादीले सबैभन्दा ठूलो संख्यामा आफ्ना कार्यकर्ता गुमाउने गरी भएको एउटा हत्या घटनाको ‘अनुसन्धान गर्ने सहमति’लाई लिएर पछिल्लो समय राष्ट्रिय राजनीति तरंगित बनेको छ। ७ चैत २०६३ मा रौतहटको गौरमा भएको हत्याकाण्डमा तत्कालीन नेकपा माओवादीका २७ जना कार्यकर्ता मारिएका थिए।

राजनीतिक ‘इतिहास’मा ‘गौर नरसंहार’का रुपले समेत चित्रित गरिने उक्त घटनाको १७ वर्षपछि सरकारले पीडितहरुको ‘गुनासो’ सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। मंगलबार गृह मन्त्रालयमा पीडित परिवार र सरकारी वार्ता टोलीबीच ‘गौर हत्याकाण्ड’को सत्यतथ्य छानबिन गरी दोषीहरुलाई कारबाही गर्ने सम्बन्धमा ५ बुँदे सहमति भएको हो। सहमतिको पहिलो बुँदामै ‘जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा रहेको जाहेरी समेतलाई छानबिन र अनुसन्धान गरी सत्य, तथ्य र प्रमाणको आधारमा दोषीलाई कानुन बमोजिम कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउने’ सरकारी प्रतिबद्धता उल्लेख छ।

सरकारले गरेको उक्त सहमतिलाई लिएर सत्तारुढ गठबन्धनमा रहेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल सबैभन्दा बढी झस्किएको छ। प्रहरीमा परेको जाहेरीमा जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसहित अन्य नेता र कार्यकर्तालाई प्रतिवादी बनाइएको छ।

यो पनि पढ्नुहोस

गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाइने, सरकार र पीडित पक्षबीच ५ बूँदे सम्झौता

पीडित पक्षसँग भएको सहमतिअनुसार सरकारले अनुसन्धान र कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाए आफू कर्तव्य ज्यानको मुद्दामा तानिने भयमा छन् यादव। जसकारण उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग सहमतिबारे चासो राखेका छन्। यादवले सत्ता गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई टेलिफोन नै गरेर सरकारले गौर हत्याकाण्डका पीडितसँग गरेको सहमतिबारे कुराकानी गरेको विषय पनि सार्वजनिक भएको छ।

मंगलबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा भएको सत्तारुढ गठबन्धन दलका शीर्ष नेताहरुको बैठकमा पनि यादवले उक्त सहमतिबारे गम्भीर चासो देखाएका थिए। बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, कांग्रेस सभापति देउवा, जसपा अध्यक्ष यादव र नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डे सहभागी थिए।

मंगलबारको बैठकमा उक्त हत्याकाण्डको सन्दर्भमा भएको पछिल्लो सहमतिलाई लिएर नेताहरुबीच भएको कुराकानीबारे स्पष्ट विवरण बाहिर आइसकेको छैन। यद्यपि उक्त बैठकमा यादवले आफ्नो चर्को असन्तुष्टि पोखेको स्रोतको भनाइ छ। सहमतिलाई लिएर यादवले प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग आपत्ति नै प्रकट गरेका थिए।

आफ्नो राजनीतिक भविष्य समाप्त गर्न १७ वर्ष अगाडिको घटनालाई खोतल्ने प्रयास भएको भन्दै यादवले चर्को असन्तुष्टि जनाएका थिए। अहिले उक्त घटना खोतल्नुको पछाडि पूर्व माओवादी नेता एवम् हाल आम जनता पार्टी गठन गरेका प्रभु साहको भूमिका रहेको भन्दै यादवले असन्तुष्टि पोखेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सचिवालय एक सदस्यले जानकारी दिए। घटनाको पीडा भुलेर समाजमा मेलमिलाप समेत भइसकेको अवस्थामा १७ वर्षपछि अनुसन्धानका नाममा व्यक्तिहरु पक्राउ गर्ने कार्य भएमा मधेस शान्त नहुने चेतावनी समेत यादवले दिएको बताइएको छ।

गौर हत्याकाण्डमा संलग्नहरुलाई कारबाहीको माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका पीडित परिवारका व्यक्तिहरु

चर्को असन्तुष्टि व्यक्त गरेका यादवलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले थमथमाउने प्रयास गरेका थिए। पीडित परिवारका व्यक्तिहरु पछिल्लो समय आन्दोलित बनेको र उक्त घटनालाई लिएर प्रहरीमा उजुरी समेत रहेकाले त्यसबारे अनुसन्धान गर्ने भनेर गृह मन्त्रालयमा सहमति भएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो। त्यसबारे विस्तृत रुपमा आफूलाई भन्दा पनि गृहमन्त्री (नारायणकाजी श्रेष्ठ)लाई बढी जानकारी हुने भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले धेरै ‘नआत्तिन’ भनेर यादवलाई आश्वस्त पार्न खोजेको स्रोतको भनाइ छ।

उपेन्द्रलाई दोहोरो दबाब: ५ बुँदे सम्झौता र अदालतमा रिट
मंगलबार गृह मन्त्रालय र गौर हत्याकाण्ड पीडित संघर्ष समितिबीच भएको ५ बुँदे सम्झौताको पहिलो बुँदामै उक्त घटनाको विषयमा दर्ता भएका जाहेरी समेतलाई छानबिन र अनुसन्धान गरी तथ्य र प्रमाणको आधारमा दोषीलाई कानुन बमोजिम कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने उल्लेख छ।

यो पनि पढ्नुहोस

गौर हत्याकाण्डको फाइल खोल्न अदालत, सरकार र सडकसम्म दबाब

किटानी जाहेरी यसअघि नै दर्ता भएर विचाराधीन रहेकाले त्यसको बारेमा छानबिन गरी प्रमाणको आधारमा कारबाही गर्ने बाटो सम्झौताले खोल्ने देखिन्छ। गृह मन्त्रालयले नै सम्झौता गरेपछि प्रहरीले पनि यसको अनुसन्धान अगाडि बढाउन बाध्य हुने कानुनका जानकारहरुको तर्क छ।

निष्पक्ष छानबिन भयो भने उपेन्द्र यादवलगायत थुप्रै नेता तथा कार्यकर्तालाई जन्म कैदको सजाय माग गर्दै कर्तब्य ज्यान मुद्दा जिल्ला अदालतमा दायर हुने देखिन्छ। जिल्ला अदालतमा फौजदारी मुद्दा दायर भएरमा, अदालतले मुद्दाको पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेमा यादव प्रतिनिधि सभा सदस्य (संसद) पदबाट निलम्बित हुनेछन्। यद्यपि जसपाका नेताहरुले भने घटना भएको दिन उपेन्द्र यादव उक्त स्थलमा नभएकाले उनी संलग्न थिए भनेर आरोपित गर्न नमिल्ने दाबी गर्ने गरेका छन्।

घटनाका सन्दर्भमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गरेको अध्ययनले भने यादवलाई पनि दोषी देखाएको छ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आफ्नो अनुसन्धान प्रतिवेदनमा यादव दोषी भएकाले उनीमाथि पनि अनुसन्धान गर्न भनेको छ।

गौर हत्याकाण्डको विषय सरकारसँगै अहिले अदालतको क्षेत्राधिकारमा पनि छ। हत्याकाण्डका पीडित परिवारले सरकारसँग सम्झौता गर्नु अगाडि नै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। यादव सहितलाई कारबाहीको माग गर्दै पीडित परिवारका तर्फबाट त्रिभुवन साहले २०८० जेठ २१ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।

उनले घटना भएको लामो समयसम्म न्याय नपाएको र प्रहरीले जाहेरीमा अनुसन्धानसम्म नगरेको भन्दै रिट दायर गरेका हुन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा रहेका किटानी जाहेरीमा नाम उल्लेख भएका व्यक्तिहरुलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान अघि बढाउन रिटमा माग गरिएको छ। उक्त रिटमा जेठ ३० गते प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठ (हाल कामु प्रधानन्यायाधीश)को एकल इजलासले फाइल मगाउने आदेश गरेको थियो।

गौर हत्याकाण्डका पीडितहरु प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग भेटवार्ताका क्रममा (तस्बिर: बालकृष्ण सापकोटाको फेसबूकबाट)

जेठ ३० गतेको आदेशानुसार फाइल पेस भएमा सर्वोच्चले रिटलाई नियमित पेसीमा चढाएर सुनुवाइ प्रक्रिया अगाडि बढाउने छ। रिटमा दाबी गरिएअनुसार अनुसन्धान प्रक्रियाले प्रगति नलिएकोबारे प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्चले आदेश जारी गरेमा प्रहरीलाई अनुसन्धान अगाडि बढाउन अर्को ‘बाध्यता’ थपिनेछ।

घटनाका सम्बन्धमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसहित अनौपचारिक सेवा केन्द्र (इन्सेक) लगायत मानव अधिकारवादी संघ–संस्थाले अध्ययन गरेर प्रतिवेदन नै सार्वजनिक गरेका थिए। सर्वोच्चले मानव अधिकारवादी संघ–संस्थाको प्रतिवेदनलाई समेत मध्यनजर गरेर अनुसन्धान अगाडि बढाउन आदेश दिने पीडितहरुको आसा छ। पीडितहरुले गरेको अपेक्षाअनुसार नै सर्वोच्चले आदेश दिएमा यादव पक्राउ पर्न सक्नेछन्।

उपेन्द्रको डर: अफताव आलमको जस्तै पो हुन्छ कि?
कुनै बेला नेपाली कांग्रेसको ‘मधेस राजनीति’मा बलियो प्रभाव राख्ने नेता मानिन्थे अफताब आलम। तर २०६४ सालको एउटा घटनामा संलग्न रहेको अभियोग बोकेर उनी अहिले जेलमा छन्।

२०६४ सालको संविधान सभाको नतिजा आफ्नो प्रभावमा पार्नका लागि बम विस्फोट गराउने रणनीतिअन्तर्गत भएको भनिएको घटनामा आलमलाई ४५ वर्ष कैद सजाय मागदाबी गरिएको छ। २०७६ कात्तिकमा थुनछेक आदेश सुनाउँदै रौतहट जिल्ला अदालतले आलमलाई मुद्दाको पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो।

२७ चैत २०६४ मा आलमको घरमा बम विस्फोट भएको थियो। आलमले उक्त विस्फोटमा घाइते भएका त्रिलोकप्रताप सिंह, ओसी अख्तर लगायतलाई इटाभट्टामा कोचेर, जिउँदै जलाएको अभियोग छ। आलमको मुद्दामा जिल्ला अदालतले अन्तिम फैसला भने सुनाइसकेको छैन।

२०६४ सालको घटनासँग सम्बन्धित मुद्दामा प्रहरीले १२ वर्षपछि अनुसन्धान गर्दा आलम जेलमा जानुपरेको जस्तै नियति आफूले पनि भोग्नुपर्ने डर यादवलाई छ। त्यसमाथि मानव अधिकारवादी संस्थाहरुको अनुसन्धानमा आफूलाई ‘दोषी’ करार गरिएकाले पनि मुद्दालाई प्रक्रियामा लैजाँदा पृथम दृष्टिमै आफ्नो प्रतिकूल निर्णय आउनसक्ने उनको बुझाइ छ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले यादवसहित १३० जना दोषी देखिएको भन्दै अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको छ। आयोगले गत वर्ष पनि सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने प्रतिवेदन तयार गरेको थियो। आयोगले गत पुस १९ गते घटना भएको १६ वर्ष बित्न लाग्दा पनि किटानी जाहेरी दरखास्त उपर कुनै कारबाही, अनुसन्धान, तहकिकात गरी अभियोजन गर्ने कार्य नदेखिएको भन्दै ध्यानाकर्षण गराएको थियो।

मानव अधिकार आयोगले घटनाबारे अनुसन्धान कार्य अगाडि नबढाएको भन्दै निजामती र सुरक्षा अधिकारीलाई समेत ‘कारबाही’ सिफारिस गरेको थियो। अनुसन्धान अगाडि नबढाएको भन्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटका तत्कालीन प्रमुख तथा प्रहरी उपरीक्षक योगेश्वर रोमखामी र मानव अधिकारको उल्लंघन हुनबाट रोक्ने जिम्मेवारी पूरा नगरेको भन्दै तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी माधवप्रसाद ओझा, तत्कालीन प्रहरी उपरीक्षक रामकुमार खनाल, सशस्त्र प्रहरी नायव उपरीक्षक धर्मानन्द सापकोटा र नायव उपरीक्षक कामाख्या नारायण सिंहलाई सेवामै बहाल रहेको अवस्था भएमा विभागीय कारबाही गर्न र सेवा निवृत्त भएको अवस्था भएमा आगामी दिनमा राज्यको तर्फबाट कुनै पनि थप अवसर प्रदान नगर्न आयोगले सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो।

आयोगले किटानी जाहेरी, दरखास्त र नेपाल सरकारबाट गठित गौर घटना जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन, २०६४ मा औँल्याइएका व्यक्तिहरू उपर तत्काल अनुसन्धान गरी दोषी देखिएका व्यक्तिहरू उपर अभियोग दर्ता गराउने कार्य गरी सोको जानकारी ३–३ महिनामा गराउन समेत सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो।

मृतकका परिवारले समेत हालसम्म सरकारबाट कुनै राहत तथा क्षतिपूर्ति प्राप्त नगरेको उल्लेख गर्दै आयोगले मृतक व्यक्तिका प्रत्येक परिवारलाई राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८ को दफा १६ बमोजिम कम्तीमा प्रतिव्यक्ति ३ लाखको दरले यथाशीघ्र क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराइ ३ महिनाभित्र आयोगमा जानकारी गराउन भनेको थियो। घाइतेलाई निःशुल्क उपचार गराउन पनि आयोगले सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो। आयोगका यी निर्देशन सरकारले अझै कार्यान्वयनमा लगेको छैन।

यो पनि पढ्नुहोस

१६ वर्षअघिको गौर घटनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक, तत्कालीन सीडीओ र एसपीलाई कारबाही गर्न सिफारिस

यस्तो जघन्य अपराध हुँदा पनि जिल्लास्थित राष्ट्रिय अनुसन्धान कार्यालयको भूमिका अति निष्क्रिय देखिएको हुँदा राष्ट्रिय अनुसन्धान कार्यालयहरूको प्रभावकारिताको मूल्याङ्कन गरी जिम्मेवारी पूरा नगर्ने तत्कालीन कार्यालय प्रमुखलाई जबाफदेही बनाउन पनि आयोगले सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको थियो।

कसरी भएको थियो घटना?
मानव अधिकार आयोगले आफ्नो अनुसन्धान प्रतिवेदनमा गौर घटना हुनुमा तत्कालीन नेकपा माओवादीको भातृ संगठन मधेसी मुक्ति मोर्चा र मधेसी जनअधिकार फोरमको तिक्ततापूर्ण र प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार जिम्मेवार रहेको निष्कर्ष निकालेको थियो।

गौरस्थित राइस मिल्स चौरमा फोरमले २०६३ चैत ७ गतेका लागि आमसभा आयोजना गरेको थियो। फोरमको जिल्ला कमिटीले आयोजना गरेको सो आमसभाका लागि उसले केही दिन अघिदेखि नै प्रचार पनि गरिरहेको थियो।

सो स्थानमा कार्यक्रम जुधाएको थियो माओवादीले। पार्टी निकट मधेसी राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाले त्यहाँ कार्यक्रम गर्ने भन्दै अघिल्लो दिन मात्रै प्रचार गरेको थियो। कार्यक्रमका लागि चौरमा दुवैले १०० मिटरको दूरीमा मञ्च पनि बनाएका थिए।

दुवै दलको मनोबल उच्च रहेको अवस्थामा कार्यक्रमस्थलमा झडप हुन सक्ने अनुमान धेरैको थियो। यद्यपि, ७ गतेको सुरुवात भयपूर्ण भने थिएन। बिहान ११ बजेदेखि नै फोरमको जुलुसले नगर परिक्रमा गरिरहेको थियो। फोरमको कार्यक्रममा सहभागी हुन गाउँगाउँबाट मानिसहरु आएका थिए। पौने २ बजे माओवादीको जुलुस सुरु भयो। कार्यक्रमका लागि उसले विभिन्न जिल्लाबाट ट्रकमा वाईसिएल कार्यकर्ता ल्याएको थियो। दुवैको जुलुस जम्काभेट हुँदा एकअर्कालाई ताली बजाएर स्वागत गरेका थिए।

तर, अवस्था सौहार्दपूर्ण रहिरहन सकेन। माओवादी जुलुस गरिरहेकै समयमा यता फोरमको कार्यक्रम सुरु भयो। फोरमका केही कार्यकर्ताले माओवादीको मञ्च भत्काइदिए। माओवादी कार्यकर्ताले सहने कुरै भएन। केही बेरमै उनीहरु पनि फोरमको मञ्चमाथि जाइलागे। तोडफोड गर्न थाले। हानाहान भयो। जे नहुनु थियो, त्यही भयो।

कार्यक्रम स्थलमा गोलीका आवाज सुनिए। भागाभाग मच्चियो। कार्यक्रमस्थल एकै छिनमा रणभूमिका परिणत भयो। पछि त्यहीँ ६ जनाको लास भेटिएको थियो। त्यस्तै, गौर नगरपालिका क्षेत्रभन्दा बाहिर हजमुनिया गाविसमा ११, मुडवलवा गाविस जाने बाटोमा २ जना, लक्ष्मीपुर बेलविछुवा गाविसमा २ जना तथा उपचारको क्रममा गौर अस्पतालमा ४ जना र भरतपुर लैजाँदै गर्दा बाटोमा २ जनाको मृत्यु भयो। २७ जनामा ५ महिला र २२ पुरुषको मृत्यु भएको थियो।

घटनास्थलबाट भागेका माओवादी कार्यकर्तालाई फोरम पक्षले नियन्त्रणमा लिँदै बर्बरतापूर्वक हत्या गर्ने श्रृंखला चलाए। आक्रमणकारीसँग राइफल, भाटा र लाठी थिए भन्ने धेरै घाइतेहरुले आफ्नो भनाइमा व्यक्त गरेका छन्।

1140x725

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले घटनामा तत्कालीन फोरमका तत्कालीन अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र रौतहट जिल्लाका फोरम कार्यकर्ताहरू तथा तत्कालीन नेकपा माओवादीको भातृ संगठन मधेसी मुक्ति मोर्चाका तत्कालीन महासचिव प्रभु साह एवम् पूर्व जनसरकार प्रमुख विन्देश्वर यादवलाई एकै स्थान र समयमा दुई फरक कार्यक्रम हुँदा अवस्था बिग्रन सक्छ भनी थाहा हुँदाहुँदै कार्यक्रम गरेको देखिएको ठहर गरेको छ।

घटनामा फोरमको तर्फबाट मञ्च भत्काउने तथा तोडफोड गर्ने कार्य भएपछि त्यसको प्रतिरोधमा पहिलो गोली मधेसी मुक्ति मोर्चाको तर्फबाट चलेको आयोगले आफ्नो निर्णयमा उल्लेख गरेको छ। माओवादीको तर्फबाट गोली चलेपछि त्यसको प्रतिकारमा फोरमका तर्फबाट माओवादीहरूलाई पूर्व तयारी गरी नियोजित रूपमा नियन्त्रणमा लिइ वा लिने क्रममा भएका क्रियाकलाप अमानवीय र क्रूर हुन पुगेको आयोगले जनाएको छ।

माओवादी महिला कार्यकर्ताको स्तन काटिनु, महिलाका यौनाङ्गमा लक्षित गरी कुटपिट गरिनु, व्यक्तिहरूको हत्या गर्ने तरिका प्रायः एउटै हुनु, अपरिचित व्यक्तिहरूलाई लखेटीलखेटी लाठी, भाटा, रड, भाला जस्ता हतियारले कुटीकुटी वा घोचीघोची मारेको, जलाएको, मारिसकेपछि बौद्धिमाइको मन्दिर वरिपरि मृतकको शव घुमाइ मूर्तिमा रगत चढाएको विवरणसहित आयोग र गौर घटना जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनको निष्कर्षबाट घटना पूर्व नियोजित मनसाययुक्त र क्रूर तरिकाबाट गराइएको निष्कर्ष आयोगको छ।

यो पनि पढ्नुहोस

गौर नरसंहार : खोलिएला १३ वर्षदेखि थन्किएको फाइल?

राष्ट्रिय मावन अधिकार आयोगले घटना हुनुमा स्थानीय प्रशासन र सुरक्षा निकायका प्रमुख तथा अधिकारीहरुको कमजोरी पनि जिम्मेवार रहेको निष्कर्ष निकालेको थियो। जिल्ला सुरक्षा समितिको निर्णयअनुसार नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरीको तालुक निकायबाट थप बल पठाउने कार्य भएको नदेखिएको आयोगले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ। यस्तै, जिल्लामा रहेका नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बीचमा समेत प्रभावकारी समन्वय हुन नसकेको दु:खद अवस्था रहेको आयोगले ठहर गरेको छ।

आयोगले जिल्लास्थित तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी माधवप्रसाद ओझाले घटना हुन नदिन कुनै पहल गरेको नदेखिएको ठहर गरेको छ। राष्ट्रिय अनुसन्धान कार्यालयको भूमिका पनि प्रभावहीन देखिएको आयोगले उल्लेख गरेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटमा २ वटा किटानी जाहेरी दर्ता गराए पनि कल्पनासम्म गर्न नसकिने अपराधविरुद्ध वास्तविक रूपमा जाहेरीका आधारमा जिम्मेवारीमा रहेका निकाय पूर्णतः उदासीन रहेको र यसमा प्रहरी प्रधान कार्यालय र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले समेत बेवास्ता गरेको आयोगले जनाएको छ।

प्रचण्ड पनि जिम्मेवार
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँगै तत्कालीन नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड पनि घटना घट्नुमा जिम्मेवार रहेको निष्कर्ष निकालेको छ। प्रचण्डले आफू मातहतका नेता तथा कार्यकर्तालाई संयमित बनाउन भूमिका नखेलेको आयोगले जनाएको छ।