फाइल तस्बिर।
काठमाडौं– राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले रौतहटको गौरमा १६ वर्षअघि भएको घटनालाई जघन्य अपराध भएको ठहर गरेको छ। आयोगको टोलीले १६ वर्षपछि उक्त घटना सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै केहीलाई कारबाही र पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिन सिफारिस गरेको छ।
आयोगको पुस १९ गते बसेको बैठकले उक्त घटना नियोजित, मनसाययुक्त र क्रुर भएको ठहर गरेको छ। आयोगले मृतक र घाइतेहरुको पनि सूची सार्वजनिक गर्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटका तत्कालीन प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक योगेश्वर रोमखामी र मानव अधिकारको उल्लंघन हुनबाट रोक्ने जिम्मेवारी पूरा नगर्ने तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी माधवप्रसाद ओझा, तत्कालीन प्रहरी उपरीक्षक रामकुमार खनाल, सशस्त्र प्रहरी नायव उपरीक्षक धर्मानन्द सापकोटा र नायब उपरीक्षक कामाख्या नारायण सिंहलाई सेवामा नै बहाल रहेको अवस्था भएमा विभागीय कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ।
सेवा निवृत्त भएको अवस्था भएमा आगामी दिनमा राज्यको तर्फबाट कुनैपनि थप अवसर प्रदान नगर्न आयोगले निर्देशन दिएको छ। घटना भएको १६ वर्ष बित्न लाग्दा समेत किटानी जाहेरी दरखास्तउपर कुनै कारबाही, अनुसन्धान, तहकीकात गरी अभियोजन गर्ने कार्य भएको नदेखिँदा अनुसन्धान कार्य अघि नबढाउने जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटका तत्कालीन प्रमुखलाई कारबाही अघि बढाउन आयोगको टोलीले भनेको हो।
गम्भीर आपराधिक घटनाका दोषी भनी जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटमा २०६४ वैशाख २८ गते दर्ता भएका भनिएका किटानी जाहेरी दरखास्त र नेपाल सरकारबाट गठित गौर घटना जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन, २०६४ मा औंल्याइएका निर्णय नम्बर ९ मा उल्लिखत व्यक्तिहरूउपर तत्काल अनुसन्धान तहकीकात गरी दोषी देखिएका व्यक्तिहरूउपर अभियोग दर्ता गराउने कार्य गरी त्यसको जानकारी आयोगलाई गराउन निर्देशन दिइएको छ। प्रत्येक तीन/तीन महिनामा आयोगसमक्ष प्रगति प्रतिवेदन पठाउन पनि आयोगले भनेको छ।
मृतकका परिवारहरूले हालसम्म पनि नेपाल सरकारबाट कुनै पनि राहत तथा क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्न नसकेको भन्ने बुझिँदा मृतक व्यक्तिका प्रत्येक परिवारलाई राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८ को दफा १६ बमोजिम कम्तीमा जनही तीन लाखका दरले यथाशीघ्र क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराई तीन महिनाभित्र आयोगमा जानकारी गराउन भनिएको छ।
दीर्घकालीन रुपमा उपचार गराइरहनुपर्ने घाइतेहरूको पहिचान गरी निःशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाउन र निको भएका तर आफैंले उपचार खर्च व्यहोरेका घाइतेहरूको उपचार खर्चको शोधभर्ना उपलब्ध गराउन आयोगले भनेको छ।
यस्तो जघन्य अपराध हुँदा पनि जिल्लास्थित राष्ट्रिय अनुसन्धान कार्यालयको भूमिका अति निष्कृय देखिएको हुँदा राष्ट्रिय अनुसन्धान कार्यालयहरूको प्रभावकारिताको मूल्यांकन गरी जिम्मेवारी पूरा नगर्ने तत्कालीन कार्यालय प्रमुखलाई जवाफदेही बनाउन आयोगले भनेको छ।
गौरमा तत्कालीन नेकपा माओवादी र मधेसी जनअधिकार फोरमका कार्यकर्ताबीच एउटै स्थानमा कार्यक्रम गर्ने हठले सो घटना निम्त्याएको थियो। जहाँ माओवादीका २७ जनाको हत्या भएको थियो।
यस्तो छ आयोगको प्रतिवेदन :
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
