काठमाडौं- १७ वर्षअघि भएको गौर हत्याकाण्डको फाइल खोल्न र दोषीलाई कारबाही गर्न माग गर्दै पीडितहरु आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। उनीहरुले अदालत, सरकार र सडकबाट यो मुद्दा उठाउन थालेका छन्।
केही समयअघि सर्वोच्चमा यससम्बन्धी रिट दर्ता गराएका पीडितहरुले सडक हुँदै अहिले सरकारसँग वार्ता गरिरहेका छन्। काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन सुरु गर्ने चेतावनी दिँदै उनीहरुले रौतहटको चन्द्रपुरमा ७ दिन धर्ना र प्रदर्शन गरेका थिए।
उक्त प्रदर्शनपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सहसचिव अर्जुन भण्डारीले गत बिहीबार संघर्ष समितिलाई पत्र पठाएर संवादमा आउन आग्रह गरेका थिए। सरकारले बोलाएपछि उनीहरु काठमाडौं आएर सुरुमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग भेट गरेका थिए।
प्रधानमन्त्रीसँग भेटेपछि सरकारले वार्ता थालेको हो। शनिबार पनि पीडित र सरकारका बीचमा सिंहदबारमा साँझ वार्ता भएको थियो। पीडितहरुले आफ्नो माग वार्ता टोलीसँग राखेको र वार्ता टोलीले प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गरेर तत्काल सम्बोधन गर्ने दिशामा छलफल अघि बढेको उनले बताइन्।
आफूहरुले वार्ताका क्रममा उक्त घटनाका बारेमा किन अनुसन्धान भएन, अब निष्पक्ष अनुसन्धान होस् र दोषीमाथि अदालतमा कारबाही अघि बढोस् माग राखेको उनले बताइन्।
७ चैत २०६३ मा कार्यक्रम गर्ने स्थानको विवादमा रौतहटको गौरस्थित राइस मिलमा तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरम र नेकपा माओवादी केन्द्रका कार्यकर्ताबीच झडप भएको थियो। झडपमा २७ जना माओवादी कार्यकर्ताको मृत्यु भएको थियो भने ५३ जना घाइते भएका थिए। सो घटनामा आफन्त गुमाएकाहरुले विभिन्न माग राख्दै रौतहटको चन्द्रनिगाहापुरमा धर्ना दिँदै आएका थिए।
न्याय दिलाउने प्रधानमन्त्रीको वचन
वार्तामा बोलाएपछि सुरुमा बालुवाटार पुगेर पीडितहरुले प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग आफ्ना कुरा राखेका थिए। भेटमा ‘प्रचण्ड’ले रौतहटको गौर हत्याकाण्डका पीडितलाई न्याय दिलाउने वचन दिएका छन्।
पीडितहरुले आफूहरु माओवादी आन्दोलनमै सक्रिय भएको कारण पीडित हुनु परेको र आफ्नो सरकार हुँदा पनि किन छानबिन हुँदैन र अनुसन्धान अघि बढ्दैन भनी प्रश्न उठाएका थिए। पीडितसँग प्रचण्डले वार्ताका लागि छिट्टै सरकारले वार्ता समिति बनाएर अघि बढ्ने वचन दिएका थिए।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डको निजी सचिवालयका सहसचिव अर्जुन भण्डारीले साउन १८ गते पीडित संघर्ष समितिका रुपासागर उपाध्यायलाई वार्तामा आउन आग्रह गर्दै पत्राचार गरेका थिए।
‘गौर हत्याकाण्ड पीडित संघर्ष समितिका माध्यमबाट विभिन्न मागसहित आन्दोलन गर्ने जानकारीप्रति प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण भएको छ,’ उक्त पत्रमा उल्लेख थियो, ‘संघर्ष समितिका मागका सम्बन्धमा वार्ता/संवादका माध्यमबाट तत्काल समाधान गर्न प्रधानमन्त्रीबाट निर्देशन समेत भएकाले आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिई वार्ता/संवादमा आउन हार्दिक अनुरोध छ।’
कसरी भयो घटना
गौरस्थित राइस मिल्स चौरमा फोरमले २०६३ चैत ७ गतेका लागि आमसभा आयोजना गरेको थियो। फोरमको जिल्ला कमिटीले आयोजना गरेको सो आमसभाका लागि उसले केही दिन अघिदेखि नै प्रचार पनि गरिरहेको थियो।
सो स्थानमा कार्यक्रम जुधाएको थियो माओवादीले। पार्टी निकट मधेसी राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाले त्यहाँ कार्यक्रम गर्ने भन्दै अघिल्लो दिन मात्रै प्रचार गरेको थियो। कार्यक्रमका लागि चौरमा दुवैले १०० मिटरको दूरीमा मञ्च पनि बनाएका थिए।
दुवै दलको मनोबल उच्च रहेको अवस्थामा कार्यक्रमस्थलमा झडप हुन सक्ने अनुमान धेरैको थियो। यद्यपि, ७ गतेको सुरुवात भयपूर्ण भने थिएन। बिहान ११ बजेदेखि नै फोरमको जुलुसले नगर परिक्रमा गरिरहेको थियो। फोरमको कार्यक्रममा सहभागी हुन गाउँगाउँबाट मानिसहरु आएका थिए। पौने २ बजे माओवादीको जुलुस सुरु भयो। कार्यक्रमका लागि उसले विभिन्न जिल्लाबाट ट्रकमा वाईसिएल कार्यकर्ता ल्याएको थियो। दुवैको जुलुस जम्काभेट हुँदा एकअर्कालाई ताली बजाएर स्वागत गरेका थिए।
तर, अवस्था सौहार्दपूर्ण रहिरहन सकेन। माओवादी जुलुस गरिरहेकै समयमा यता फोरमको कार्यक्रम सुरु भयो। फोरमका केही कार्यकर्ताले माओवादीको मञ्च भत्काइदिए। माओवादी कार्यकर्ताले सहने कुरै भएन। केही बेरमै उनीहरु पनि फोरमको मञ्चमाथि जाइलागे। तोडफोड गर्न थाले। हानाहान भयो। जे नहुनु थियो, त्यही भयो।
कार्यक्रम स्थलमा गोलीका आवाज सुनिए। भागाभाग मच्चियो। कार्यक्रमस्थल एकै छिनमा रणभूमिका परिणत भयो। पछि त्यहीँ ६ जनाको लास भेटिएको थियो। त्यस्तै, गौर नगरपालिका क्षेत्रभन्दा बाहिर हजमुनिया गाविसमा ११, मुडवलवा गाविस जाने बाटोमा २ जना, लक्ष्मीपुर बेलविछुवा गाविसमा २ जना तथा उपचारको क्रममा गौर अस्पतालमा ४ जना र भरतपुर लैजाँदै गर्दा बाटोमा २ जनाको मृत्यु भयो। २७ जनामा ५ महिला र २२ पुरुषको मृत्यु भएको थियो।
घटनास्थलबाट भागेका माओवादी कार्यकर्तालाई फोरम पक्षले नियन्त्रणमा लिँदै बर्बरतापूर्वक हत्या गर्ने श्रृंखला चलाए। आक्रमणकारीसँग राइफल, भाटा र लाठी थिए भन्ने धेरै घाइतेहरुले आफ्नो भनाइमा व्यक्त गरेका छन्।
माओवादी कार्यकर्ताहरु अन्य जिल्लाबाट आएको हुनाले घटनास्थलबाट भागे पनि उनीहरुलाई भूगोलको राम्रो ज्ञान थिएन। त्यसैले उनीहरु सहजै फोरम पक्षको कब्जामा परे। मकवानपुरतिरका केही वाईसिएल कार्यकर्तालाई त वीरगञ्ज लैजाने भनी झुक्याएर गौर पुर्याइएको थियो।
सर्वोच्चमा रिट
उनीहरु आन्दोलनसँगै सर्वोच्च अदालत पनि पुगेका छन्। गौर हत्याकाण्डको छानबिनका साथै आफूहरुले दिएको जाहेरीमा अनुसन्धान सुरु गर्न प्रहरीलाई आदेश दिन माग गर्दै पीडितले जेठमा सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ।
घटनामा मारिएका आफन्तहरुले जिल्ला प्रहरी कार्यालय, रौटहटमा जाहेरी दिँदा समेत कुनै छानबिन अघि नबढेको भन्दै अनुसन्धान अघि बढाउन आदेशको माग गरेर सर्वोच्चमा रिट हालेका हुन्।
उनीहरुले रौटहट प्रहरी, सरकारी वकिल कार्यालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय, गृह मन्त्रालय लगायतलाई विपक्षी बनाएको छ।
लामो समयदेखि कुनै अनुसन्धान अघि नबढेको यो घटनाको अनुसन्धान अघि बढाउन राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले पनि गत पुसमा सिफारिस गरेको थियो।
आयोगले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव सहित १३० जनामाथि अनुसन्धान अघि बढाउनु भनी आदेश दिएको छ।
गौर हत्याकाण्डपछि छानबिनका लागि सरकारले जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो। आयोगले जाहेरी परेको एवं घटनामा संलग्न भनी उनीहरुको नाम किटेको थियो। मानवअधिकार आयोगले त्यही आधारमा उनीहरुमाथि छानबिन गर्नु भनेको हो।
आयोगले दिएको निर्देशन समेत कार्यान्वयन नगरेको भन्दै त्रिभुवन साह लगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएका हुन्। उक्त रिटमा सर्वाेच्चले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै लिखित जवाफ मगाएको छ। उक्त प्रक्रियाबाट ढिलो हुने देखेपछि पीडितहरु आन्दोलनमा उत्रेका थिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
