काठमाडौं- कोशी प्रदेशमा उद्धव थापा २४ दिनभित्र २ पटक मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका छन्। यसअघि असार २१ मा जुन हस्ताक्षर बुझाएर सो पद पाएका थिए, मंगलबार साँझ पनि उनी सोही हस्ताक्षर बुझाएर मुख्यमन्त्री बनेका छन्। मात्र फरक भएको छ त्यो हस्ताक्षर भित्र रहेका एक हस्ताक्षरकर्ताको पदीय हैसियत। उनी हुन् तत्कालीन सभामुख र आजबाट माओवादी संसदीय दलका सदस्य बाबुराम गौतम।
सभामुखको हस्ताक्षर बुझाएर मुख्यमन्त्री भएका थापाको सो प्रक्रियालाई नै सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदियो। बदरपछि काठमाडौं आइपुगेका प्रदेशका नेताहरूलाई थापाकै नाममा बालुवाटारमा माओवादी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा लगायतका नेताहरूले बहुमत जुटाएर पठाइदिए। आजै बिहान विराटनगर उत्रेका थापाले साँझ मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति पाएका छन्।
तर, जसरी बालुवाटारको ‘हुकुमप्रमांगी’बाट थापाले मुख्यमन्त्री पाएका छन्, उनलाई सो पदकौ औचित्य पुष्टि गर्न उत्ति नै चुनौती छ। मंगलबार साँझ प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङलाई आवश्यक ४७ सांसदको हस्ताक्षर देखाएर पद प्राप्त गरेपनि त्यसलाई पुष्टि गर्न प्रदेशसभा मा थापाले चुनौती व्योहोर्नु पर्ने ब्योहोरा उत्तिनै बाँकी छ।
प्रदेशको अंकगणीत नै यस्तो जटिल छ, सत्ताको खेलको लागि सबै दलले आफ्ना-आफ्ना दाउ खेल्नसक्ने प्रयाप्त स्पेसहरू छन्। जसलाई बुझेरै निर्वतमान सभामुख गौतमले आफ्नो राजीनामाको पुष्टि हुने आधार नै नरहेको देख्छन्।
‘प्रदेशको स्थायित्वका लागि सभामुखको राजीनामा उचित हो भन्नेमा म अहिले पनि छैन। मेरो प्रष्टै कुरा छ। तर, परिवेशले मैले राजीनामा दिने भएँ,’ काठमाडौंबाट राजीनामा दिन मंगलबार अपराह्न विराटनगर उत्रिँदै गर्दा दिग्दारी भावमा गौतमले भने।
गौतम राजीनामा गर्न नहुने पक्षमा थिए। तर पार्टी सुप्रिमो समेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बालुवाटार बोलाएर दिनै पर्ने दबाब दिएका थिए। सर्वैसर्वा सुप्रिमोको आज्ञा सिरोधार्य गर्दै गौतम विराटनगर फर्केका हुन्।
संसद्मा बहुमत जुटाउनै सकस
गौतमलाई संसद्को अंक गणितको जटिलता राम्रै थाहा छ। जसलाई उनले व्यक्त पनि गरे। उनले संकेत गरेजस्तै थापालाई आफूमा बहुमत रहेको पुष्टि गर्न संसद्मै जटिलता उत्पन्न हुनसक्छ।
सभामुख रिक्त रहेपछि उपसभामुखमा एमालेकी सिर्जना दनुवार कायमै छिन्। प्रतिपक्ष एमालेले पनि उनलाई त्यहाँ राखिराख्नु पर्ने कारण छैन। उनले राजीनामा दिइन् भने संविधानको व्यवस्था अनुसार ज्येष्ठ सदस्यले सभा सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ। ज्येष्ठ सदस्य छन् कांग्रेसका गयान्द मण्डल। उनी सभामुखको हैसियतमा हुन्छन्, जसले सरकार गठनका लागि निर्णायक मत दिन पाउँदैनन्। अनि विषय उही पुरानै हुन्छ। मतलब थापाले प्रदेश प्रमुखलाई बुझाएको ४७ अंक पुष्टि गर्न सक्दैनन्।
त्यसो त गयान्दलाई थापाले मन्त्री बनाउन सक्छन्। त्यसो भए अर्को ज्येष्ठ सदस्यले सभा सञ्चालन गर्नुपर्ने हुनसक्छ। निश्चित नै छ, सत्तापक्षीय कोही पनि ज्येष्ठ सदस्यले सभा संचालन गर्ने परिस्थिति बन्न हुँदैन ताकि ४७ अंक कम नहोस्।
यता, प्रतिपक्ष पनि थापाको बहुमत प्रमाणित गर्ने सभा सञ्चालन गर्नेमा हुँदैन नै। जसको संकेत राप्रपाका अध्यक्ष लिङदेनले मंगलबार बिहान विराटनगर नै पुगेर गरेका छन्।
‘सभामखुको राजीनामा गराएर जसरी पनि सत्ता लिने भन्ने कुराले के हुन्छ भने उपसभामुखले पनि फेरि राजीनामा दिनुहोला। ज्येष्ठ सदस्यलाई मन्त्री बनाउने भन्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूले, त्यसपछि एमालेकोले खुरुक्कै अध्यक्षता गरिदिन्छ त? एमालेको अनुपस्थित भइदिन्छ। राप्रपाकोले गर्ला भन्ने होला ऊ पनि अनुपस्थित होइदेला,’ लिंदनेले यसो भन्दै गर्दा एमाले कोशी संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्की सँगै थिए।
एमालेले पनि सत्ताप्राप्तिका लागि सभामुखको पद दाउमा राखेर सत्तागठबन्धनले आपत्तिजनक काम गरेकोले त्यसर्लाइ प्रतिवाद गर्ने बताइसकेको छ।
‘सत्ताप्राप्तिको लागि सभामुख जस्तो गरिमामय संस्थालाई बदनाम गराउने काम भएको छ। यसको प्रतिवाद एमाले शसक्त ढंगले गर्छ,’ एमाले सांसद तथा सचेतक रेवतीरवण भण्डारीले बताएका छन्।
प्रदेशको राजनीतिक अंकगणीत र सम्भावित परिस्थितिबारे सत्ताको नेतृत्ववादी दल नेपाली कांग्रेस जानकार नै रहेको छ। त्यसका लागि आफूहरू अहिले विपक्षमा रहेका दलहरूसँग सघन छलफल गर्ने बताउँछन् कांग्रेसका सचेतक भूपेन्द्र राई।
‘तपाईंले संकेत गरेजस्तै केहि जटिलताहरू छन्। त्यसका लागि हामी छलफल गर्छैँ। आखिर सबै दलहरू स्थायित्व चाहानुनै हुन्छ,’ नेपाल लाईभसँग कुरा गर्दै राई भन्छन्, ‘यत्ति हो हाम्रो ४७ सांसदको समर्थन भने सधैं कायमै रहन्छ। मुख्यमन्त्रीले सिद्ध गर्नुहुन्छ।’
शतप्रतिशत उपस्थितिमा सभामुखले समेत निर्णायक मत दिन पाउँछन्। तर, सत्ता पक्षको रणनीति फेल गराउने काउन्टर रणनीति लिएर प्रतिपक्ष दलहरू एमाले र राप्रपा अघि बढ्दा कुनै सांसद अनुपस्थित गराउन सक्छन्। त्यस्तो अवस्थामा सभाको अध्यक्षता गरिरहेका मण्ड लले मत दिन पाउँदैनन्। सरकार ढल्ने निश्चित हुन्छ।
चाबी राप्रपाको हातमा
अहिलेको अवस्था हेर्दा कोशी प्रदेशको सत्ताको साँचो राप्रपाको हातमा आइपुगेको छ। उक्त पार्टीले सत्ता पक्षलाई सघाउँदा थापा सरकार टिक्ने देखिन्छ। तर, राप्रपाले कोशीमा सत्ता पक्षलाई साथ दिन इन्कार गरिरहेको छ। राप्रपा अध्यक्ष लिङ्देनको भनाइबाट ऊ सत्तापक्षबाट टाढै रहेको देखिन्छ।
आम निर्वाचनदेखि नै एमालेनिकट रहेको राप्रपाले सरकार निर्माणमा पनि केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म साथ दिएको थियो। सरकारबाट बाहिरिँदै सँगै बाहिरिएको थियो। त्यसैले अहिलेकै अवस्थामा सत्तालाई साथ दिने संकेत देखिएको छैन।
विश्वासको मत लिनुअघि मुख्यमन्त्री थापाले राप्रपासँग फेरि संवाद अघि बढाउन सक्छन्। त्यसबाट केही परिणाम निस्किए कोशी संकट तत्कालका लागि टर्ने देखिन्छ। यदि त्यस्तो अवस्था आएन भने कोशी प्रदेशमा अस्थिरता कायम रहनेछ।
नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम बनेको थापाको सरकारले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन नसके उपधारा ३ बमोजिम सरकार गठन प्रक्रिया अघि बढ्नेछ। जहाँ प्रदेशसभा को सवैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमालेले अल्पमतको सरकार बनाउनेछ।
उक्त दलले समेत विश्वासको मत पाउने सम्भावना नदेखिएका कारण प्रक्रिया उपधारा ५ मा पुग्नेछ। जहाँ सभाको जुनकुनै सदस्यले विश्वासको मत पाउने ग्यारेन्टी गरेर सरकार बनाउन सक्ने अवस्था छ। यहाँ राप्रपाले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउने कोशिस गर्न सक्छ। एमाले सकारात्मक रहेको अवस्था अन्य कुनै दलले समर्थन गर्दा प्रदेशसभा मध्यावधि निर्वाचनमा जानबाट रोकिन्छ। अन्यथा प्रदेशसभा विघटन भएर मध्यावधि निर्वाचन गर्ने अवस्था आइलाग्ने अवस्था बन्छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
