काठमाडौँ- गृह मन्त्रालयले काठमाडौँ उपत्यका भित्रका नदी करिडोरमा रहेका बस्ती र सोबाट उत्पन्न समस्या समाधानका लागि समन्वयात्मक पहल थालेको छ। समस्या समाधानका लागि सोमबार उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको अध्यक्षतामा सरोकारवाला मन्त्रालय तथा निकायका प्रमुख एवं पदाधिकारीको बैठक सम्पन्न भएको छ।
बैठकले लामो समयदेखि कायम उक्त समस्यालाई समाधान गर्न सरोकारवाला निकायले एकताबद्ध भएर काम गर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। नदी करिडोरमा रहेका बस्तीबाट उत्पन्न समस्या समाधानका लागि अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति, काठमाडौँ महानगरपालिका र राष्ट्रिय भूमि आयोगबीच तत्काल बैठक बसी निश्चित समयभित्र समस्या सम्पन्न गर्ने गरी विधिवत रुपमा काम अघि बढाउने छलफलको निष्कर्ष छ।
नदी करिडोरमा रहेका बस्ती हटाउनका लागि लामो समय नलगाउने, निश्चित अवधिभित्र सो काम सम्पन्न गरिसक्ने, त्यसका निम्ति समन्वयात्मक भूमिकाद्वारा अगाडि बढ्नेमा सरोकारवालाबीच सहमति भएको छ। उपत्यकाको नदी करिडोरमा रहेका बस्ती, त्यसको समस्या र समाधान तथा उपत्यकाका विकास निर्माणका समस्यालाई समन्वयात्मक ढङ्गले समाधान गर्न गृह, सहरी विकास, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव तथा बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति, काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणका प्रमुख र काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सम्मिलित कार्यदल बनाउने बैठकको निष्कर्ष छ।
बैठकमा उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले बागमती करिडोरमा रहेको अनधिकृत बस्तीलाई हटाउन समन्वात्मक ढङ्गले काम गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत तथ्यपरक ढङ्गले तयार गर्ने र वास्तविक सुकुम्वासीको पुनःस्थापना योजनासँग जोडेर बस्ती हटाउने काम सम्पन्न गर्ने बताए। सुकुम्वासी समस्या समाधान गर्ने विषय सबैको साझा जिम्मेवारी भएको जनाउँदै उनले वास्तविक सुकुम्वासीलाई पुनःस्थापना प्रक्रियामा लैजानुपर्नेमा जोड दिए।
छलफलमा सहरी विकास मन्त्री सीता गुरुङले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेटमा पनि नदी करिडोरमा रहेको बस्ती स्थानान्तरण गर्ने उल्लेख गरिएको स्मरण गराउँदै नागरिकको जीवनरक्षाको अधिकारको प्रत्याभूति दिलाउन पनि नदी करिडोरको बस्ती हटाउनुपर्ने बताइन्।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीले नदी करिडोरमा रहेका बस्तीबाट परेको समस्या समाधानका लागि स्थानीय तहसँग समन्वयका लागि मन्त्रालय तयार रहेको बताए।
काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र साहले बागमती करिडोरको अव्यवस्थित बस्ती हटाउनका लागि गृह मन्त्रालयको सहयोगको अपेक्षा गरेको बताएका थिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
