काठमाडौं– ललिता निवास प्रकरणमा पक्राउ परेका वहालवाला सचिव कृष्णबहादुर राउत, पूर्व निर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाह, भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरका सञ्चालक मिनबहादुर गुरुङसहितले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरकणको निवेदनमा आज (सोमबार)लाई पेसी तोकिएको छ।
सचिव राउतसहितका बन्दीको मुद्दाको पेसी सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय प्रकाशकुमार ढुङ्गाना र नहकुल सुवेदीको इजलासमा पेसी तोकिएको हो। यसअघि आइतबार पनि उक्त रिटमा सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय सुष्मालता माथेमा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासमा पेसी तोकिएको थियो। तर सुनुवाइ हुन नसकेपछि माथेमा र श्रेष्ठको इजलासले सोमबारलाई पेसी राखेर सुनुवाइ गर्ने आदेश दिएको थियो।
साउनको एक हप्ता अदालतले नियमित मुद्दाको सुनुवाई स्थगीत गर्ने अभ्यास छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षका वाँकी फैसलाहरु लेखनका लागि एक साता न्यायाधीशहरुलाई समय दिने चलन भएका कारण सर्वोच्चमा बन्दी र केही निवेदनहरु मात्र सुनुवाइ हुने गर्दछन्। सचिव राउतसहित शाह, गुरुङको निवेदन बन्दी प्रत्यक्षीकरणसँग सम्बन्धित भएकाले सोमबारलाई पेसी तोकिएको हो।
माथेमा र श्रेष्ठको इजलासमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणका ६ थान निवेदन छन्।
ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याउँदा सरकारी कागजात तथा दस्तखत कीर्ते गरेको देखिएपछि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले अनुसन्धान गरिरहेको छ। उक्त प्रकरणमा संलग्न रहेको पाइएको भन्दै सीआईबीले पक्राउ गरेपछि उनीहरुले सर्वोच्चमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन दिएका हुन्।
सरकारी जग्गा किर्तेमा केही आरोपित व्यक्तिहरु अदालतको अन्तरिम आदेशले धरौटीमा रिहा भएको, तर आफूहरुलाई भने गैरकानुनी रुपमा थुनामा राखेको भन्दै निर्वाचन आयोगका पूर्व आयुक्त शाह, भाटभटेनी डिपार्टमेन्न्ट स्टोरका सञ्चालक गुरुङ र मालपोत कार्यालयका पूर्व कर्मचारी धर्मप्रसााद गौतम असार १३ गते सर्वोच्च पुगेका थिए।
सोही प्रकरणमा बहालवाला सचिव कृष्णबहादुर राउत पनि पक्राउ परेका थिए। सचिव राउतले पनि आफूलाई गैरकानुनी रुपमा थुनामा राखेको भन्दै असार २७ गते सर्वोच्च पुगेका थिए। उनीहरुको निवेदनमा पहिलो सुनुवाइ गर्दै कारण देखाउ आदेश जारी भएको छ। सोमबार उनीहरुलाई थुनामै राखेर अनुसन्धान गर्ने कि रिहाएइ गर्नेबारे सर्वोच्चले निर्णय सुनाउने छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।