काठमाडौं- ललिता निवास प्रकरणमा पक्राउ परेका सचिव कृष्णबहादुर राउत, निर्वाचन आयोगका पूर्वआयुक्त सुधीरकुमार शाह र भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ सहितले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण निवेदनको पेसी आइतबार न्यायाधीशद्वय शुष्मालता माथेमा र लितप्रसाद श्रेष्ठको इजलासमा पेसीतोकिएको थियो। उक्त मुद्दाको पालो ९ नम्बरमा रहेको थियो।
बन्दीको मुद्दा भएका कारण उक्त मुद्दा सुनुवाइ हुने आससहित वरिष्ठ अधिवक्ता, पूर्व महान्यायाधिवक्ता र नेपाल बारका अध्यक्ष सहितको कानुन व्यवसायीको जम्बो टोली तयारीका साथ ११ बजे नै इजलास पुगेको थियो। उनीहरु इजलास पुग्दै गर्दा सर्वोच्च परिसर र महान्यायाधिवक्ता कार्यालय परिसरमा भने आज पनि सुनुवाइ नहुने खासखुस सुनिन्थ्यो। सर्वोच्च परिसरमा भेटिएका केही कानुन व्यवसायीले बिहान अर्को दिन बहसको पेसी तोक्नेसम्म आदेश हुने अड्कल गरेका थिए। मुद्दाको लागि प्रतिरक्षा बहस गर्ने तयारीमा रहेको सरकारी पक्ष पनि बहस नै सुरु हुनेमा ढुक्क थिएनन्।
आशंकाकै बीचमा आइतबार मुद्दाको सुनुवाइ पनि त्यस्तै भयो। ६ थान मुद्दालाई एकै ठाउँमा राखेर सुनुवाइ गर्नुपर्ने र करिब ३ बजेमात्र बहसको पालो आएपछि न्यायाधीशहरुले अर्को मिति तोकेर सुनुवाइ गर्ने विषयमा कानुन व्यवसायीसँग राय मागे। कानुन व्यवसायीले पनि इजलासको कुरा स्वीकार गरे। उनीहरुकै सहमति अनुसार इजलासले मुद्दाको अर्को सुनुवाइ साउन १ गते हुने आदेश जारी गर्यो।
यसरी सुनुवाइमा अलमलत भएको यो पहिलो पटक हैन, पटकपटक इजलासमा पेसी चढ्ने तर एकपछि अर्को रुपमा सर्ने हुँदै आएको छ। सर्वोच्चमा एकपछि अर्को इजलासमा पेसी चढिरहँदा उनीहरुलाई आइतबार नै जिल्ला अदालत पेसी गरेर पाँच दिन म्याद थप गरिएको छ। चौथो पटक म्याद थप भइसक्दा पनि उनीहरुको बन्दीसम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्चले सुनुवाइ गर्न सकेको छैन।
असार १३ गते दर्ता भएको बन्दीको निवेदन एक पटक मात्र आदेश भएको छ। शाह र गुरुङको निवेदनमा असार १५ गते न्यायाधीश कुमार चुडालको एकल इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो। त्यसपछि दोस्रो सुनुवाइको पेसी असार १९ गते तोकिएको थियो। उक्त दिन हेर्न नभ्याउने हुँदै स्थगित भयो। लगत्तै असार २१ गते अर्को पेसी तोकियो। उक्त दिन न्यायाधीशद्वय विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको इजलासमा पेसी तोकियो। उक्त विवादमा रेग्मीको पनि नाम जोडिएकाले उनले हेर्न नमिल्ने हुँदै स्थगित भयो। त्यसको भोलिपल्ट नै असार २२ गते मुद्दाको पेसी तोकियो।
न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र हरिप्रसाद फुयाँलको इजलासमा पेसी तोकिएको थियो। उक्त दिनमा सरकारी पक्षले यसअघि टीकाराम घिमिरेसहितले दायर गरेको रिटमा भएको अन्तरिम आदेश खारेज हुनुपर्ने भन्दै भ्याकेटको निवेदन दर्ता भएको कुरा इजलासमा पेसी भयो। यही अन्तरिमका कारण बन्दीको निवेदन लिएर शाह र गुरुङसहितका निवेदन पुगेकोले कुनलाई पहिला निकास दिने विवाद सुरु भयो। न्यायाधीशहरुले यो विषय पहिला किनारा हुनुपर्ने र भ्याकेटको निवेदनमा विपक्षलाई जानकारी नदिई कसरी सुनुवाइ गर्ने भनी कानुन व्यवसायीहरुलाई प्रश्न राख।
यो विवादसँगै उक्त दिन पनि सुनुवाइ भएन। इजलासले घिमिरे सहितका १७ जनालाई भ्याकेटको निवेदनबारे जानकारी दिँदै सबै मुद्दा सँगै राख्ने आदेश गर्यो। यही बीचमा सचिव कृष्णबहादुर राउत पक्राउ परे। उनले पनि असार २७ गते बन्दीको निवेदन पेस गरे। उनको निवेदनमा सर्वोच्चको एकल इजलासले बन्दीसहित २४ घन्टाभित्र उपस्थित हुन आदेश गर्यो। उक्त आदेशपछि चढेको पेसीमा सबै मुद्दालाई साथै राख्ने आदेश भयो।
यो आदेशपछि आइतबार २०७९ साउन देखि २०८० असारसम्म दर्ता भएका ६ थान निवेदनलाई साथै राखी पेसी तोकियो। तर सुनुवाइ हुन नसकेपछि उनीहरु चौथो पटक थप भएको म्यादमा हिरासतमै रहनुपर्ने भएको छ।
सुनुवाइबाट किन पन्छिँदैछन् न्यायाधीशहरु?
संयुक्त इजलासले यो मुद्दामा दुई वटा कुरा टुङ्गो लगाउनु पर्नेछ। कीर्तेमा हदम्याद छ कि छैन र बन्दीबाट फौजदारी आरोपमा पक्राउ परेका व्यक्तिहरुलाई रिहाइ गरेर अनुसन्धान गर्नु भन्न मिल्छ कि मिल्दैन?
ललिता निवास प्रकरण सार्वजनिक सञ्चार माध्यमदेखि सबैको चासो र प्राथमिकतामा रहेको छ। यो कुरा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुले पनि बुझेका छन्।
एउटा सरकारी निकायले अनुसन्धानका लागि पक्राउ गरिरहँदा अदालतबाट धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिँदा आलोचनाको तारो अदालत र न्यायाधीश हुने कुरा इजलासमा सहभागी हुने न्यायाधीशहरुले पनि राम्ररी बुझेका कारण यो मुद्दा एकपछि अर्को रुपमा पन्छाउने कार्य भइरहेको पक्षका कानुन व्यवसायीको टिप्पणी छ।
यसअघि अन्तरिम आदेश देखाएका कारण केही व्यक्ति पक्राउ परे लगत्तै रिहा भएको र थप पक्राउ परेकाहरु पनि रिहाइ गर्न आदेश गर्दा हाइप्रोफाइल व्यक्तिहरु जोडिएको घोटला प्रकरणको अनुसन्धान प्रभावित हुने सीआईबीले दर्ता गरेको भ्याकेटको निवेदनमा जिकिर गरिएको छ।
उनीहरुले प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने र अनुसन्धानमा पनि सहयोग नगर्ने भएकाले थुनामै राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने सीआईबीको जिकिर छ। तर पक्षका कानुन व्यवसायीहरुले भने एउटै प्रकरणमा व्यक्तिलाई पटकपटक पक्राउ गर्ने अनि गैरकानुनी थुनामा राख्न नमिल्ने दाबी गरेका छन्। उनीहरुले दर्ता गरेको बन्दीको निवेदनमा पनि यही दाबी गरिएको छ।
यही प्रकरणमा केही व्यक्ति अदालतको आदेश देखाएर रिहा हुने तर आफूहरुलाई गैरकानुनी थुनामा राखिराख्नु गैरकानुनी हुने जिकिर उनीहरुको छ। अनुसन्धानका लागि आफूहरु सहयोग गर्ने र देशबाट अन्यत्र नभाग्ने भएकाले धरौटी वा साधारण तारेखमा रिहा हुनुपर्ने उनीहरुको जिकिर छ।
तर, न्यायाधीशहरुले यो विवादमा सुनुवाइ गर्नेभन्दा अर्को इजलासमा पन्छाउने गरिरहेको देखिन्छ। आइतबार सुनुवाइ सुरु गर्दै हेर्दाहेर्दै राख्न सकिने भए पनि इजलासले त्यस्तो गर्न नचाहेर नै आदेश गरेको पक्षका कानुन व्यवसायीको आरोप छ। एक वरिष्ठ अधिवक्ताले न्यायाधीशहरुले सकेसम्म सुनुवाइ गर्नेभन्दा पन्छाउनेतिर गइरहेको बताए। ‘अहिले विवादित मुद्दा हेरेर आदेश गर्नेभन्दा पन्छाउने नियत सबैमा देखियो’ ती वरिष्ठ अधिवक्ताले भने, ‘कति दिन यसरी सर्ने हो।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1790922676.png)
-1786602170.png)
