काठमाडौं– काठमाडौंको बालुवाटारस्थित ललिता निवासको ११३ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको बनाएर हिनामिना गरेको मुद्दा अहिले विशेष अदालतमा विचाराधीन छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा १०० भन्दा बढीलाई प्रतिवादी बनाउँदै २०७६ माघ २२ गते विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो।
यो मुद्दामा अभियुक्त बनाइएकामध्ये एक हुन् भाटभटेनी सुपर स्टोरका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ। अख्तियारले दायर गरेको अभियोगपत्रमा गरिएको दाबीअनुसार गुरुङ सरकारी जग्गा व्यक्तिको बनाएर लाभ लिनेमध्ये प्रमुख हुन्।
गुरुङ विचौलियाहरु शोभकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदीसँग मिलेर सरकारी जग्गा व्यक्तिको बनाउन सुरुदेखि नै सक्रिय भएका अख्तियारको अनुसन्धानले देखाएको छ।
गुरुङले सुरुमै पैसाको लागनी गरेका थिए। उनले जग्गाको पुर्जा नआउँदै लगानी गर्नुका साथै बहस र अदालती प्रक्रियामा लाग्ने खर्च समेतमा विचौलियाहरुलाई सहयोग गरेका थिए। यही कारण उनले बालुवाटारमा धेरै कित्ता जग्गा आफ्नो भागमा पारेका थिए। अख्तियारका अनुसार गुरुङले बालुवाटारस्थित ललिता निवासभित्र रहेको जग्गा ८ जनालाई बिक्री गरेका थिए।
गुरुङले आफ्नो कानुन व्यवसायीलाई उक्त क्षेत्रको जग्गा वकालतको फि (शुल्क) स्वरुप पनि बकस पास गरेर दिएका थिए। हाल सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश एवं तत्कालीन वरिष्ठ अधिवक्ता कुमार रेग्मीले वहस फिस्वरुप उक्त क्षेत्रमा जग्गा लिएका थिए। गुरुङले आफ्नो सम्पूर्ण मुद्दा लडेवापत रेग्मीलाई उक्त जग्गा दिएका थिए। त्यस्तै गुरुङले आफू र आफ्नो परिबारको नामबाट अन्य ८ जनालाई उक्त जग्गा बिक्री समेत गरेका थिए। गुरुङको परिबारवाट जग्गा खरिद गर्नेमा अभिताम्भ तुलाधर, नुतन श्रेष्ठ, डिम्पल वंशल, सरिता मानन्धर, नीतु गुरुङ, प्रविण ताम्राकार, भारती पाण्डे र अच्युतराज श्रेष्ठ थिए। उनीहरुले भ्रष्टाचारको मुद्दामा बयान दिने क्रममा उनीहरुले गुरुङबाट बालुवाटारमा जग्गा किनेको बयान दिएका थिए। बयानका क्रममा उक्त कुरा गुरुङले पनि स्वीकार गरेका थिए।
अख्तियारलाई दिएको बयानमा गुरुङले भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरका नाममा बालुवाटारमा ४ र ५ कित्ता जग्गाहरु विभिन्न व्यक्तिबाट खरिद गरेको र केही बिक्री पनि गरेको बताएका थिए। उनले केही कित्ता जग्गा प्रधानमन्त्री निवास विस्तारका क्रममा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट सट्टा भर्नाबाट आएको पनि बयानमा उल्लेख गरेका छन्।
बालुवाटार जग्गा किनबेचमा मुछिएका पहलमान गुरुङ मीनबहादुरका भाइ हुन्। उनकी श्रीमती सरला पनि यो मुद्दामा जोडिएकी छन्। सरलाले बैकुण्ठ शर्मा रेग्मीबाट जग्गा किनेको भए पनि कति रकममा किनेको हो थाहा नभएको बयान अख्तियारसमक्ष दिएकी छन्।
सर्वोच्चले बयानका क्रममा जग्गा फिर्ता गर्न राजी भएकाले नेकपा महासचिवपुत्र नवीन पौडेल र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मीमाथि मुद्दा चलाउनु नपर्ने जनाएको थियो। तर‚ न्यायाधीश रेग्मी र भाटभटेनीका सञ्चालक गुरुङ मिलेर ओमवीरमान ताम्राकारलाई जग्गा बेचेका थिए।
‘मेरो नाममा बालुवाटारमा कित्ता नम्बर ४७५, ४६९, ४९०, ४८३ जग्गा रहेको छ। ती जग्गाहरु मीनबहादुर गुरुङ, कुमार रेग्मी, चमेली श्रेष्ठ र अगम ढुंगानाबाट डोरबाट कान्तिपथमा बसी २०६४ साउन ६ गते जम्मा जग्गा ६ आना २ पैसा मात्र २८ लाख ९९ हजार ५६ मा लिएको हो। उक्त जग्गाहरु सरकारी हुन् भनेर जानकारी थिएन,’ उनले बयानमा भनेका छन् ।
अख्तियारले विशेष अदालतमा दायर गरेको आरोपपत्रअनुसार बालुवाटारको सरकारी जग्गाको गैरकानुनी किनबेचमा व्यवसायी गुरुङसँगै उनका छोरा कल्याण गुरुङ‚ छोरी तथा सहोदर भाइ र बुहारीसमेतको संलग्नता रहेको भेटिएको थियो ।
गुरुङका छोरा कल्याण, छोरी कामना, भाइ पहलमान र बुहारी सरला गुरुङले सरकारी जग्गा कीर्ते गरी बेचबिखन गरेको अख्तियारले दायर गरेको आरोपपत्रमा उल्लेख गरिएको छ। उनीहरु विशेष अदालतबाट धरौटी र साधारण तारेखमा रिहा भएका छन्।
उनै गुरुङ मंगलबार पक्राउ परेका छन्। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)को टोलीले गुरुङलाई पक्राउ गरेको हो।
सीआईबीले गुरुङलाई दोस्रो चरणको अनुसन्धानका लागि पक्राउ गरेको हो। यसअघि जिल्ला सरकारी बकिल कार्यालय पुगेर फर्केको कीर्तेसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धानका लागि प्रहरीले गुरुङलाई पक्राउ गरेको हो।
गुरुङले हात पारेको जग्गामा अधिकांश आफन्तका नाममा छन् भने कतिपय उनको डिपार्टमेन्टल स्टोर्सको नाममा समेत रहेको छ। एकल, संयुक्त र कम्पनी गरी उनको मातहतमा आएको जग्गाको क्षेत्रफल २०–८–०–३ (२० रोपनी ८ आना र ३ दाम) रहेको देखिन्छ।
सरकारी जग्गा हत्याउने क्रममा गुरुङको नाममा रहेका कित्ताहरु रहेको फाइल डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयबाट गायब पारिएको थियो। प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित उच्च पदस्थ सरकारी पदाधिकारीको बसोबास रहेको बालुवाटारस्थित जग्गाका अन्य मिसिल पनि गायब पारिएका थिए।
प्रहरीले अनुसन्धान गरी मुद्दा दायर गरेमा यो मुद्दा जिल्ला अदालत काठमाडौंमा दर्ता हुने छ। योसँगै यो प्रकरणमा २ मुद्दा अदालतमा हुनेछन्। यसअघि नै विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा विचाराधीन छ। उक्त मुद्दामा विशेष अदालतले अन्तिम सुनुवाइको तयारी गरिरहेको छ।
भ्रष्टाचार मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएका गुरुङ २ करोड रुपैयाँ धरौटी बुझाएर रिहा भएका थिए।
गुरुङ परिवारका नाममा विशेष अदालतले २०७६ फागुन २३ गते अदालत उपस्थित हुनका लागि १५ दिने म्याद जारी गरेको थियो। सोअनुसार झण्डै ११ महिना ढिलो गरी उनी विशेषमा उपस्थित भएका थिए। विशेषले थुनछेक आदेशका क्रममा उनीसँग धरौटी माग गरेको थियो। उनले आफूलाई माग गरिएको धरौटीबापत बैंक ग्यारेन्टी बुझाएका थिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
