काठमाडौं- चार दिनको भारत भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बिहीबार भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग भेट गरे। प्रतिनिधिमण्डल सहितको प्रधानमन्त्रीस्तरीय यो भेटबाट नेपालले केही अपेक्षा गरेको थियो।
महाकाली सम्झौता अन्तर्गतको पञ्चेश्वर निर्माणको सुनिश्चितता, नेपालका लागि केही हवाई रुट, व्यापार घाटा सम्बोधनका लागि भारतीय बजारमा सहज प्रवेश र सीमा विवाद जस्ता विषय नेपालका लागि महत्वपूर्ण थिए। यी मुद्दा छलफलमा त प्रवेश गरे तर ठोस सहमति वा निर्णय भएन।
बैठकपछि आयोजित संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सीमाको विषय त छोए तर ठोस कुरा गरेनन्। उनले सबै समस्या समाधान गरिने भन्दै सबै मुद्दालाई एउटै डालोमा हालिदिए।
त्यस्तै नेपालले लामो समयदेखि हरेक पटकको भ्रमणमा उठाउँदै आएको पञ्चेश्वरको मोदीले नामसमेत लिएनन्। अघिल्लो पटकको भ्रमणमा अघि बढाउन सहमत भएको भनेका उनले यस पटक पञ्चेश्वरको नाम नै लिन आवश्यक ठानेनन्।
उनीपछि पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गरेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पञ्चेश्वर परियोजनाका लागि तीन महिनामा डीपीआर तयार गर्न दुवै देशका अधिकारीहरुलाई निर्देशन दिइएको जानकारी गराए। एक वर्षभित्र परियोजनाको मोडालिटी तय हुने पनि उनले दाबी गरे।
डीपीआर बनाउने लगायतका विषय वर्षौंदेखिकै डेटलाइन हो। यसअघि धेरै पटक ऊर्जा सचिवस्तरीय, मन्त्रस्तरीय छलफलमा यो कुरा उठ्ने अनि भारतीय पक्षले डेटलाइन राख्दै आएको छ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पञ्चेश्वरको बारेमा उक्त कुरा गरे पनि जलस्रोत क्षेत्रका विज्ञहरुले भने यो निर्देशनमा विश्वास गर्न नसकिने बताए।
‘म बाचा गर्छु, एक वर्षभित्र ५ हजार ६ सय मेगावाटको यो योजनाको काम सुरु हुनेछ। यसबाट नेपालको कति ठूलो सेवा हुनेछ भनेर तपाईंले कल्पना पनि गर्न सक्नुहुन्न। नेपालसँग अहिले जति बिजुली छ, त्यसको ५ गुणा बढी विद्युत उत्पादन हुन सक्छ। त्यो सानो कुरा होइन,’ भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पहिलो नेपाल भ्रमणका क्रममा ९ वर्षअघि वर्षअघि (२०७१ साउन १८) संसद्मा सम्बोधन गर्दै बहुचर्चित पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाका बारेमा भनेका थिए।
लामो समयसम्म निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको र दुई देशबीचको ऊर्जा सम्बन्धका लागि पनि महत्वाकांक्षी आयोजनाका रूपमा लिइएको पञ्चेश्वरलाई ५ वर्षभित्रै बनाउने भन्दै भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले सहजै घोषणा गरेपछि उक्त घोषणाको सम्मानमा नेपालका सांसदहरूले पिटेको तालीले संसद लामो समयसम्म गुञ्जायमान भएको थियो।
उक्त भ्रमण क्रममा दुई देशका प्रधानमन्त्रीले निकालेको संयुक्त वक्तव्यमा पञ्चेश्वरका विषय प्राथमिकताका साथ समेटिएको थियो। तर ५ वर्षमा न आयोजनाको डीपीआर (विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन) बन्यो, न त आयोजनाबारे नेपाल र भारतबीच रहेको विमति नै हट्यो।
मोदीले नेपालमा तेस्रो पटक भ्रमण गरिसकेका छन्। तर दोस्रो र तेस्रो भ्रमणमा मोदीले पञ्चेश्वरका बारेमा चासो व्यक्त गरेनन्। पहिलो नेपाल भ्रमणका क्रममा परियोजनामा नेपालले ३० प्रतिशत र भारतले ७० प्रतिशत लगानी गर्ने मोदी आफैंले घोषणा गरेका थिए। त्यसपछि उनले यो विषय बिर्सिएका कारण कसले–कति लगानी गर्ने अस्पष्टता अझै बाँकी छ।
कहिलेदेखि सुरु भयो पञ्चेश्वर
पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाको बारेमा नेपाल र भारतबीच सन् १९५६ देखि नै छलफल हुने गरेको छ। ६६ वर्ष अघिदेखि चर्चामा रहेको परियोजनाको विस्तृत परियोजना (डीपीआर) को ड्राफ्ट पनि २५ वर्षअघि तयार हुनुपर्नेमा अझैसम्म त्यसले अन्तिम रुप लिन सकेको छैन।
डीपीआरको ड्राफ्टमा नेपाल र भारतका अधिकारीहरु छलफलमै अल्झिरहेकाले पनि परियोजनाको कामले गति लिन नसकेको हो।
सन् १९५६ मा नै भारतीय पक्षले पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाको बाँधस्थल पहिचान गरेको थियो। त्यसयता उक्त परियोजनाको चर्चा हरेक वर्ष हुने गरेको छ। तर काम भने शून्य अवस्थामा रहेको छ।
सन् १९७१ को परियोजना प्रतिवेदनअनुसार पञ्चेश्वरबाट १ हजार मेगावाट क्षमताको विद्युत् उत्पादन गर्ने भनिएको थियो। तर पछि सन् १९९१ मा परियोजनाको बाँध ३१५ मिटरको बनाउँदा कुल उत्पादन ६ हजार ४८० मेगावाट हुने देखिएको थियो। उक्त परियोजनाको सन् १९९५ मा नै नेपालका तर्फबाट विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन बनेको थियो। प्राय चर्चामा रहने तर काम अगाडि बढ्न नसकेको परियोजनामा नरेन्द्र मोदीले सन् २०१४ मा भारतीय प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेपछि चासो व्यक्त गरेका थिए।
नरेन्द्र मोदीको प्रधानमन्त्रीकालमा थुप्रै पटक भारतीय अधिकारीले पञ्चेश्वर परियोजनाबारे नेपाली पक्षसँग छलफल गरेका छन्। नेपाल–भारत उच्चस्तरीय बैठक बस्दा हरेक पटकजसो पञ्चेश्वरको चर्चा हुने गरेको छ। तर परियोजनास्थलको अवलोकन र भ्रमण गर्ने भनेर कुरा टुंगिने भनिँदै आएको छ।
२०५२ सालमा नेपाल र भारतबीच महाकाली सन्धि हुँदा पञ्चेश्वर परियोजना निर्माणको विषयमा ‘गम्भीर औपचारिक’ सहमति भएको थियो। उक्त सन्धि भएपछि यो परियोजना द्वि–राष्ट्रिय लगानीमा संयुक्त रुपमा सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको थियो। तर यतिका वर्षसम्म पनि काम अगाडि नबढ्नुमा मुख्य कारण पानीको विषय भएको पूर्व जलस्रोत सचिव द्वारिकानाथ ढुङ्गेल बताए। ‘अहिले पनि भारतसँग पानीको कुरा मिलेन। पानीको सुनिश्चितता नपाएसम्म भारतले यो परियोजना अघि बढाउँदैन। यस्ता डेटलाइन वा वाचा त हुँदै आएका कुरा हुन्।’
भारतीय पक्षले त्यो बेलामा शारदाभन्दा १६० किलोमिटर तल रहेको शारदा सहायकबाट महाकालीको पानी प्रयोग गरिरहेको र त्यतिबेला त्यसबारे कुरा नउठेको तर सन्धिपछि उठेकाले भारतले एकपछि अर्को अवरोध गर्दै आएको उनले बताए।
डीपीआर टुंग्याउने चार वर्षअघिकै सहमति अलपत्र, नयाँ कसरी हुन्छ
पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाका विषयमा २०७६ साल मंसिरमा नेपाल र भारतका ऊर्जा सहसचिवस्तरीय ‘जोइन्ट वर्किङ ग्रुप’ र पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणको सञ्चालक समितिस्तरीय ‘जोइन्ट गभर्निङ’ बडीको बैठक भारतमा बसेको थियो। ती दुवै बैठक पञ्चेश्वर परियोजनाका मूलभूत विषयमा प्रवेश नै नगरे पनि विभिन्न ५ वटा विषयमा सहमति गरी टुंगिएको थियो।
ती सहमतिमध्येको मुल सहमति थियो, आयोजनाको डीपीआर टुंग्याउन ‘टिम अफ एक्सपर्ट’को समय एक वर्ष थप्ने, पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणको लेखा परीक्षण आलोपालो गर्ने, यो परियोजनामा काम गरेका भारतीय कर्मचारीले नेपालमा तिर्न बाँकी कर तिर्ने, परियोजनाको व्यवस्थापन र खरिद प्रक्रियालगायत विषयमा कन्सल्टेन्ट कम्पनीले तयार पारेको मस्यौदामाथि विस्तृत छलफल गर्ने सहमति भएको थियो।
पञ्चेश्वरको डिपीआरको विषय त्यहाँ छलफल नै नभए पनि यसलाई टुंग्याउन निष्क्रिय अवस्थामा रहेको ‘टिम अफ एक्सपर्ट’लाई पुनः सक्रिय बनाएर डीपीआर टुंगो लगाउने जिम्मा उसैलाई दिने सहमति भएको थियो।
परियोजनाको भारतले आफ्नै रुपमा डीपीआर पहिल्यै तयार गरेको तर नेपालले उक्त डीपीआरमा धेरै असहमति राखेको छ। टिम अफ एक्सपर्टको म्याद २०१९ मार्च मै सकिइसकेकोमा त्यसलाई २०२० मार्चसम्मका लागि नवीकरण गरिएको थियो। उक्त म्याद पनि सकिएपछि यस्तो सहमति भएको थियो।
यही सहमतिलाई अघिल्लो पटक शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणको समयमा नेपालले उठाएको थियो। २०७८ चैतमा उनले भारत भ्रमणका क्रममा समकक्षी प्रधानमन्त्री मोदीसँग कुरा गरेका थिए। २०५२ साल माघ २९ गते प्रधानमन्त्री देउवा र उनका भारतीय समकक्षी पीभी नरसिंह रावले महाकाली सन्धिमा हस्ताक्षर गरेका थिए।
तत्कालीन समयमा ६ महिनाभित्र पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर)को टुंगो लगाउने सहमति भएको थियो। तर यो सहमति भएको २८ वर्ष पुग्दा पनि पञ्चेश्वरको प्रगति जहाँको तहीँ छ।
पूर्वसचिव ढुङ्गेलले भारत आफ्नो इच्छा पूरा नभएसम्म यो आयोजनामा अघि नबढ्ने र नेपालले कुरा उठाएर मात्र केही नहुने अवस्था रहेको बताए। उनले यो परियोजना नेपालका लागि गेम चेन्जर भन्न सबै नेताहरुले भन्ने गरेको तर भारतसँग दरो रुपमा अघि बढाउने कुरा राख्न नसकेका कारणले नै अलपत्र भएको बताए।
उनले पछिल्लो पटक भएको सहमति पनि कार्यान्वयन हुनेमा आफू धेरै आशावादी नभएको उनले बताए। अहिले भारतले दिएको डेटलाइन पनि सकिने अनि नयाँ भ्रमण वा उच्चस्तरीय कुराकानीमा यस्तै सहमति हुने उनको बुझाइ छ।
सम्बन्धित समाचार
नेपाल–भारत जलस्रोत सचिवको बैठक: ६६ वर्षदेखि अलपत्र पञ्चेश्वर परियोजनाबारे पनि चर्चा हुँदै
महाकाली सन्धिको अढाइ दशकपछि पञ्चेश्वरलाई गति दिन नेपाल र भारत सहमत
आफैंले हस्ताक्षर गरेको पञ्चेश्वर परियोजना अघि बढाउन देउवाले पहल गर्लान्?
पञ्चेश्वरका पाँच अप्ठ्यारा : पानी र लगानीको किचलोदेखि महाकाली सन्धि पुनरावलोकनसम्म
महाकाली सन्धिअन्तर्गतको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनामा २५ वर्षपछि 'ब्रेक थ्रू'
प्राथमिकता बाहिर पञ्चेश्वर, भारतीय कर्मचारी प्राधिकरणमा बस्नै छाडे
पञ्चेश्वरका विषयमा भएका ५ सहमतिः लेखापरीक्षण आलोपालो, डिपिआर ‘टिम अफ एक्सपर्ट’ले टुंग्याउने
विज्ञ समूहकाे बैठक नै नबसी सकिँदै पञ्चेश्वरको डिपीआर टुंग्याउने समयसीमा
भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले बिर्सेको पञ्चेश्वरको 'त्यो बाचा'
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
