काठमाडौं– नेपाल र भारतका जलस्रोत सचिवको नवौं संयुक्त बैठक (जेसीडब्लूआर) आज बुधबारदेखि काठमाडौंमा सुरु भएको छ। सुरुका दुई दिन सहसचिवस्तर (जेएसटिसी) मा छलफल भएका अजेण्डा तथा विषयलाई तेस्रो दिन सचिवस्तरीय बैठकले अनुमोदन गर्ने गरी कार्यक्रम तय गरिएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका प्रवक्ता मधुप्रसाद भेटुवालले जानकारी दिए।
जेएसटिसीको बैठकमा बहुप्रतिक्षित पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना निर्माण, सप्तकोसी उच्च बाँध, दोधारा–चाँदनीका लागि सिँचाइको मुद्दा, शारदा नदीबाट टनकपुरसम्मको लिंक क्यानल लगायत विषयमा छलफल हुने मन्त्रालयका प्रवक्ता भेटुवालको भनाइ छ। नवौं सचिवस्तरीय बैठकको अजेण्डा बनेको पञ्चेश्वरको मुद्दा यसअघि पनि पटक–पटक चर्चाको विषय बन्दै आएको छ। तर, प्रगति भने शून्य प्राय: छ। पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाको बारेमा नेपाल र भारतबीच सन् १९५६ देखि नै छलफल हुने गरेको छ।
६६ वर्ष अघिदेखि चर्चामा रहेको परियोजनाको विस्तृत परियोजना (डीपीआर) को ड्राफ्ट पनि २५ वर्षअघि तयार हुनुपर्नेमा अझैसम्म त्यसले अन्तिम रुप लिन सकेको छैन। डीपीआरको ड्राफ्टमा नेपाल र भारतका अधिकारीहरु छलफलमै अल्झिरहेकाले पनि परियोजनाको कामले गति लिन नसकेको हो।
सन् १९५६ मा नै भारतीय पक्षले पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाको बाँधस्थल पहिचान गरेको थियो। त्यसयता उक्त परियोजनाको चर्चा हरेक वर्ष हुने गरेको छ। तर काम भने शुन्य अबस्थामा रहेको छ।
सन् १९७१ को परियोजना प्रतिवेदनअनुसार पञ्चेश्वरबाट १ हजार मेगावाट क्षमताको विद्युत् उत्पादन गर्ने भनिएको थियो। तर पछि सन् १९९१ मा परियोजनाको बाँध ३१५ मिटरको बनाउँदा कुल उत्पादन ६ हजार ४८० मेगावाट हुने देखिएको थियो। उक्त परियोजनाको सन् १९९५ मा नै नेपालका तर्फबाट विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन बनेको थियो। प्राय चर्चामा रहने, तर काम अगाडि बढ्न नसकेको परियोजनामा नरेन्द्र मोदीले सन् २०१४ मा भारतीय प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेपछि चासो व्यक्त गरेका थिए।
नरेन्द्र मोदीको प्रधानमन्त्रीकालमा थुप्रैपटक भारतीय अधिकारीले पञ्चेश्वर परियोजनाबारे नेपाली पक्षसँग छलफल गरेका छन्। नेपाल–भारत उच्चस्तरीय बैठक बस्दा हरेक पटकजसो पञ्चेश्वरको चर्चा हुने गरेको छ। तर, परियोजनास्थलको अवलोकन र भ्रमण गर्ने भनेर कुरा टुंगिने गरेको छ।
२०५२ सालमा नेपाल र भारतबीच महाकाली सन्धि हुँदा पञ्चेश्वर परियोजना निर्माणको विषयमा ‘गम्भीर औपचारिक’ सहमति भएको थियो। उक्त सन्धि भएपछि यो परियोजना द्वि–राष्ट्रिय लगानीमा संयुक्त रुपमा सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको थियो। तर, यतिका वर्षसम्म पनि काम अगाडि नबढ्नुमा मुख्य कारण पानीको विषय भएको पूर्व जलस्रोत सचिव द्वारिकानाथ ढुङ्गेल बताउँछन्।
‘मैले बुझेअनुसार पानीको कुरा नमिलेर परियोजना नबनेको हो। भारतीय पक्षले सन्धिले नमानेको र नस्विकारेको कुरालाई दाबी गरेको छ,’ ढुङ्गेल भन्छन्, ‘जुन समयमा हामीले सन्धिसम्बन्धी काम गरेका थियौं, भारतीय पक्षले त्यो बेलामा शारदाभन्दा १६० किलोमिटर तल रहेको शारदा सहायकबाट महाकालीको पानी प्रयोग गरिरहेको थियो। त्यतिबेला त्यसबारे कुरा उठेको थिएन। सन्धिपछि मात्रै यो कुरा उठेको हो।’
अहिले भारतले शारदा सहायकको पानीलाई मुख्य चासो दिने गरेको छ। नेपाली पक्षले उक्त पानीको विषयमा भारतलाई कुनै सहमति दिएको छैन। उक्त विषयमा सहमति नहुँदासम्म भारतले पञ्चेश्वरलाई अगाडि बढाउन नचाहेको ढुङ्गेल बताउँछन्।
‘शारदा सहायकबाट प्रयोग गरिरहेको पानी भारतले छाड्न चाहँदैन। नेपालले पनि भारतलाई अहिलेसम्म उक्त पानी प्रयोगबारे सहमति दिएको छैन। या त भारतले उक्त पानी छाड्नुपर्छ, नभए नेपालले औपचारिक रुपमा सहमति जनाउनुपर्छ। नेपालले सहमति नजनाउँदासम्म भारतले पञ्चेश्वर अगाडि बढाउन चासो दिँदैन,’ ढुङ्गेल भन्छन्।
तर, महाकाली सन्धिको क्रममा शारदा सहायकको विषयमा कुनै कुरा उठेको थिएन। सन्धिमा नै नउठेको विषयमा सहमति जनाउन नेपाल पनि तयार छैन। भारतसँग हुने गरेका हरेकजसो वार्तामा नेपालले यही विषय राख्दै आएको छ।
पञ्चेश्वर परियोजनाको डीपीआर तयार गर्ने जिम्मा भारतकै एक सरकारी कम्पनीले लिएको थियो। तर, उक्त डीपीआर पनि भारतीय पक्षले आफू अनुकूल बनाएको छ। आफूलाई चाहिने पानी निश्चित गर्न भारतले वातावरणीय पक्षको समेत ख्याल नगरेको नेपाली पक्षको भनाइ छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
