काठमाडौं– २०५२ साल माघ २९ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उनका भारतीय समकक्षी पीभी नरसिंह रावले महाकाली सन्धिमा हस्ताक्षर गरे। ६ महिनाभित्र पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर)को टुंगो लगाउने सहमति उक्त समयमा भएको थियो। तर, यो सहमति भएको २६ वर्ष पुग्दा पनि पञ्चेश्वरको प्रगति जहाँको तहीँ छ।
संयोगले उक्त परियोजनामा हस्ताक्षर गर्ने देउवा फेरि प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा शुक्रबार भारत भ्रमणमा छन्। उनले भारत भ्रमणका क्रममा समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग पनि भेट गर्नेछन्।
चर्चा धेरै भएको तर, प्रगति शून्य भएको नेपाल–भारतको परियोजना हो, पञ्चेश्वर। पछिल्ला केही वर्षदेखि यस बारेमा कुनै संयन्त्रमा छलफल समेत भएको छैन। गत वर्ष नेपाल र भारतका ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकमा केही सहमति भने भएको थियो।
पछिल्लो प्रगति भनेको २०७७ पुस १६ गते महाकाली सन्धिअन्तर्गतको पञ्चेश्वर आयोजनालाई अघि बढाउन नेपाल र भारतबीच द्विपक्षीय सहमति भएको थियो। भारतको नयाँ दिल्लीमा दुवै देशका ऊर्जा मन्त्रालयका सचिवस्तरीय छलफलका क्रममा २५ वर्षदेखि दुई देशबीच सहमति हुन नसकेका केही विषयमा प्रारम्भिक सहमति भएको थियो।
भारत प्रभावित क्षेत्रलाई छुट्याएको पानीमध्ये ४ प्रतिशत जलविद्युत् आयोजनामा मिसिने गरी इनर्जी क्याल्कुलेसन तथा डिजाइन तयार पार्न सहमत भएको थियो। तर, त्यसपछि यसमा फेरि काम हुन सकेको छैन।
सोही वर्ष मंसिरमा नेपाल भ्रमणमा आएका भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्द्धन शृङ्गलाले पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना अगाडि बढाउन भारत इच्छुक रहेको भन्दै दुई देशबीच टुंगिन बाँकी विषयमा छलफलका लागि नेपाली पक्षलाई भारत बोलाए। शृङ्गलाको निम्तापछि ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेको संयोजकत्वमा नेपाली टोली पुस दोस्रो साता भारतसँग छलफल गरेर फर्किएको थियो।
भारतीय पक्षसँग भएको छलफलबाट टुगिंएका विषयमा ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले पत्रकार सम्मेलनमार्फत् महाकाली सन्धिअन्तर्गतको पञ्चेश्वर परियोजनामा २५ वर्षपछि ‘ब्रेक थ्रु’ भएको बतायो। तर, यो आयोजना कार्यान्वयनमा गएन।
महाकालीको पानी बाँडफाँटसँग सम्बन्धितलगायत महत्त्वपूर्ण ४ वटा विषय टुंगिएको र २ महिनाभित्रै विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) समेत टुंगो लगाउने सहमति भएको थियो।
प्रधानमन्त्री देउवाले यसपटकको भ्रमणमा आफूले हस्ताक्षर गरेको परियोजना अघि बढाउन समकक्षी मोदीसँग प्रस्ताव राख्नुपर्ने भारतका लागि नेपालका पूर्वराजदूत निलाम्बर आचार्यको सुझाव छ।
टुंगो लाग्न नसकेको डीपीआर
पञ्चेश्वरको डीपीआर टुंग्याउने जिम्मा नेपालको जल तथा ऊर्जा आयोगका सचिव र भारतका ऊर्जा आयोगका सचिव सम्मिलित विज्ञ समूह (टिम अफ एक्स्पर्ट)लाई दिइएको छ। तर, दुई पटकसम्म समयसीमा बढाउँदा पनि विज्ञ समूहले डीपीआर टुंगो लगाउन सकेको छैन।
डीपीआर टुंग्याउने समयसीमा सकिसक्दा पनि द्विपक्षीय रुपमा कुनै छलफल भएको छैन। अब प्रधानमन्त्रीस्तरमा यो परियोजनाबारे छलफल भएमा भने यो विज्ञ समूहले छलफल अघि बढाउने छ।
पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरण गठन भएयता जम्माजम्मी ३ पटकमात्र विज्ञ समूहको बैठक बसेको छ। पानी बाँडफाँट र लाभका आधारमा लगानी गर्नेबारे कुरा नमिल्दा विज्ञ समूहको दोश्रो र तेश्रो बैठकमा छलफल भएर टुंग्याइएका विषय पनि अन्तिम रुप दिन सकिएको थिएन। तयार भइसकेको माइन्यूटमा समेत हस्ताक्षर नगरी बैठक सकिने गरेका थिए।
पञ्चेश्वरमा मोदीले नेपालको संसद्मा गरेको वाचा
पञ्चेश्वर परियोजनका बारेमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले नेपालको संसद्मा सम्बोधन गर्दा गरेको वाचा प्रधानमन्त्री देउवाले सम्झाउन सक्नेछन्।
‘म वाचा गर्छु, एक वर्षभित्र ५ हजार ६ सय मेगावाटको पञ्चेश्वर योजनाको काम सुरु हुनेछ। यसबाट नेपालको कति ठूलो सेवा हुनेछ भनेर तपाईंले कल्पना पनि गर्न सक्नुहुन्न। नेपालसँग अहिले जति बिजुली छ, त्यसको ५ गुणा बढी विद्युत उत्पादन हुन सक्छ। त्यो सानो कुरा होइन’, २०७१ साउन १८ गते नेपालको संसद्मा मोदीले भनेका थिए।
नेपालमा आएर मोदीले गरेको वाचा भारत भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले उठाउनुपर्ने नेपाली कांग्रेसका नेता एवं भारतका लागि नेपालका पूर्वराजदुत दीपकुमार उपाध्याय बताउँछन्। ‘मोदीले तत्कालीन समयमा संसद्को रोष्ट्रमबाट भाषण गर्दा हामीले निकै ताली बजाएर स्वागत गरेका थियौं’, उनले भने ‘अब प्रधानमन्त्री देउवाले उनलाई उक्त भाषण सम्झाउने समय आएको छ। साथै, परियोजनामा हस्ताक्षर गर्दाको समयसीमा पनि सम्झाउने मौका छ।’
भ्रमणका क्रममा दुई देशका प्रधानमन्त्रीले निकालेको संयुक्त वक्तव्यमा पञ्चेश्वरका विषय प्राथमिकताका साथ समेटिएको थियो। तर, यतिका वर्षमा आयोजनाको कुनै प्रगति हुन सकेको छैन। आयोजनाबारे नेपाल र भारतबीच खास विमति नरहेकाले उच्चस्तरीय भ्रमणमा प्रधानमन्त्री देउवो पञ्चेश्वरको विषय उठाउनुपर्ने अर्का कूटनीतिज्ञ दिनेश भट्टराईले बताए।
‘यो उच्चस्तरीय भ्रमण हो। त्यसैले यो समयमा विगतमा भएको पञ्चेश्वरको सहमति र संयन्त्रहरूमा काम नभएको कुरा नेपालले प्राथमिकता दिएर राख्नुपर्छ’, भट्टराईले भने, ‘दुई देशका प्रधानमन्त्रीहरू एक आपासमा कुरा गर्ने भएकाले यो नेपालका लागि सुनौलो अवसर हो।’
पहिलो प्राथमिकता दुई देशले नै यसलाई अघि बढाउनुपर्छ भनेर कुरा गर्नुपर्ने उनले बताए। सम्भव छैन भने आयोजना खुल्ला गर्ने कुरा गर्नुपर्ने उनी बताउँछन्। मोदीको पहिलो नेपाल भ्रमणका क्रममा परियोजनामा नेपालले ३० प्रतिशत र भारतले ७० प्रतिशत लगानी गर्ने आफैंले घोषणा गरेका थिए। त्यसपछि उनले यो विषय बिर्सिएपछि अन्योलता कायमै छ।
सन्धिमै विमति
२०५२ माघ १५ मा नेपाल र भारतबीच भएको महाकाली सन्धि नै विवादमा परेपछि उक्त सन्धिभित्रको विषय पञ्चेश्वर आयोजना अघि बढ्न नसक्नुको प्रमुख कारण मानिँदै आएको छ।
नेपाल भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री मोदीले महाकाली सन्धिलाई नयाँ ढंगले परिभाषित गर्ने र पञ्चेश्वर परियोजना निर्माणका लागि एक वर्षभित्र सबै प्रक्रिया टुंग्याउने आश्वासन दिएका थिए।
तर, परियोजना निर्माणका लागि प्राधिकरण गठन गर्ने र उत्पादन क्षमता निर्धारण गर्नेबाहेक अन्य विषयमा काम हुन सकेको छैन। उल्टै भारतले महाकाली सन्धिअनुसार नै लगानी आधा–आधा गर्ने गरी लबिइङ सुरु गरेको छ।
नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा पर्ने महाकाली नदीमा निर्माण हुने भनिएको उक्त आयोजनामा नेपाल र भारतबीच रहेका विमति ‘ज्यूँका त्यूँ’ छन्।
जब अप्ठ्यारो पर्छ अनि आउँछ पञ्चेश्वर
नेपाल–भारतबीचको भू–राजनीतिक सम्बन्धमा जब–जब उतारचढाव देखिन्छ, तब सबैभन्दा बढी चर्चा हुने विषय हुन् ‘महाकाली सन्धि’ र ‘पञ्चेश्वर परियोजना। नेपाल र भारतबीच दूरी बढ्दा भारतले पञ्चेश्वरको विषय जोडतोडले उठाउँछ। जुन शैली अहिलेसम्म कायम छ। महाकाली सन्धिको २५ वर्ष अवधिमा परियोजना विकासको गतिलाई हेर्ने हो भने दुई देशबीच सम्बन्ध सुधारको अस्त्रका रुपमा मात्रै प्रयोग हुने गरेको छ, पञ्चेश्वर।
२०५२ साल माघ १९ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतीय प्रधानमन्त्री पीभी नरसिंह रावबीच महाकाली नदीको शारदा ब्यारेज, टनकपुर ब्यारेज र पञ्चेश्वर परियोजना सम्बन्धमा एक सन्धि भएको थियो। महाकाली सन्धिका नामले चिनिने उक्त सन्धि भएपछि पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनालाई द्विराष्ट्रिय लगानीमा संयुक्त रुपमा सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया सुरु भयो।
तर, महाकाली सन्धि आफैं विवादमा परेपछि लामो समयसम्म पनि आयोजना कार्यान्वयनका लागि दुवै देशबाट सकारात्मक पहल हुनसकेको थिएन। २०७१ साउनमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणका क्रममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोईरालासँग भएका महत्त्वपूर्ण १० वटा सम्झौतामध्ये पञ्चेश्वरलाई अघि बढाउने पनि एक थियो। उक्त सम्झौता कार्यान्वयन गर्न २०७१ कात्तिकभित्रै आयोजनाको डीपीआर तयार पार्ने समेत सम्झौतामा उल्लेख थियो।
उक्त भ्रमणका बेला नेपालको संसद्मा बोल्दै भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले १ वर्षभित्रै आयोजनाको काम सुरु हुने बताएका थिए। दुई देशबीचको ऊर्जा सम्बन्धका लागि महत्त्वाकांक्षी परियोजनाका रूपमा हेरिएको पञ्चेश्वरलाई ५ वर्षभित्रै बनाउने भनेर मोदीले घोषणा गरेका थिए। तर, पछिल्लो ७ वर्षमा न डीपीआर बन्यो, न त परियोजनाबारे दुई देशबीचको विमति नै हट्यो।
महाकाली सन्धिलाई नयाँ ढंगले परिभाषित गर्ने र पञ्चेश्वर परियोजना निर्माणका लागि एक वर्षभित्र सबै प्रक्रियागत झन्झट टुंग्याउने आश्वासन दिएका मोदीले त्यसपछि तीन पटकसम्म नेपाल भ्रमण गरे तर, उनले पञ्चेश्वरबारे कहीँ कतै केही बोलेनन्। हालसम्म परियोजना निर्माणका लागि प्राधिकरण गठन गर्ने र उत्पादन क्षमता निर्धारण गर्नेबाहेक अन्य विषयमा उल्लेख्य प्रगति हुन सकेको छैन। लगानी आधा–आधाको लबिइङ भारतले अहिले पनि छोडेको छैन।
२०७४ भदौ पहिलो साता प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणका क्रममा पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको डीपीआर एक महिनाभित्र अन्तिम रुप दिन दुवै देश राजी भएका थिए। तर, त्यो अवधिमा पनि डीपीआर बनेन। त्यसपछि दुई देशबीच भएका उच्चस्तरीय भेटघाटमा पञ्चेश्वरको विषय गौण रह्यो।
प्रधानमन्त्रीका रुपमा दोस्रो कार्यकाल सम्हालेलगत्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७४ चैत अन्तिम हप्ता भारतको भ्रमण गरे। उनको त्यो भ्रमणका बेला पनि पञ्चेश्वर मुख्य अजेण्डा भनियो। तर, त्यो भ्रमणका परियोजनासम्बन्धी तात्विक सहमति वा सम्झौता भएको विषय भने बाहिर आएन।
भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा आयोजना भएको विश्व विकास सम्मेलन (वर्ल्ड डेभलपमेन्ट समिट) मा भाग लिएर फर्किएलगत्तै तत्कालीन ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले २०७५ फागुन १ गते पत्रकार सम्मेलन गर्दै साविकको अवस्थामा आयोजना बनाउन नसकिने बताएका थिए। उक्त भ्रमणका क्रममा भारतका विद्युतमन्त्री आरके सिंहसँग छलफल भएको र भारत पनि अहिलेकै अवस्थामा पञ्चेश्वर बन्न नसक्ने निष्कर्षमा पुगिसकेको मन्त्री पुनको भनाइ थियो।
विद्युतभन्दा पानी उपभोगमा भारतको स्वार्थ रहँदै आएको छ। पानीको बाँडफाँट र लाभका आधारमा लगानी सबैभन्दा पेचिलो मुद्दा भएको छ। जसका कारण डीपीआर वर्षौंदेखि अल्झिरहेको छ। त्यस्तै, नेपालको प्राथमिकतामा ऊर्जा र भारतको प्राथमिकतामा सिँचाइ भएका कारण परियोजनामा अड्चन आउने गरेको छ।
भारतले अड्को थाप्ने मुख्य विषय महाकाली सन्धिले शारदा बाँधलाई पनि समेट्छ भनेर उसले गरिरहेको सन्धिको गलत व्याख्या हो। तर, महाकाली सन्धिले तल्लो शारदालाई चिन्दैन। त्यस्तै, जलविद्युतमा आधा लगानी स्वीकार्य भए पनि सिँचाइबाट भारतको भन्दा निकै कम लाभ पाउने भएपछि नेपालले सिँचाइसम्बन्धी संरचना निर्माणमा लगानी नगर्ने अडान राख्दै आएको छ।
अहिले भारतले तल्लो शारदाबाट लाखौँ हेक्टर जमिनका लागि सिँचाइ सुविधा लिइरहेको छ। माथिल्लो शारदाबाटै पानी बाँडफाँट गर्दा तल्लो शारदामा भारतले पानी पाउँदैन। पञ्चेश्वर जलाशययुक्त आयोजना भएकाले तल्लो शारदामा पानी नजाने भएपछि भारतले यो अड्को थाप्ने गरेको हो। बाँध बाँधेपछि वर्षायाममै तल्लो शारदामा पानी रोकिन्छ। यहीकारण भारतले तल्लो शारदाबाट मात्र पानी बाँडफाँट गर्नुपर्ने अडान राख्दै आएको थियो। तर, पछिल्लो सयम पानी बाँटफाँटसँग सम्बन्धित केही विषय भने टुंगिएको बताइएको छ।
शारदा ब्यारेजमार्फत् नेपालले पाइरहेको न्यून लाभ र भारतले पानीको भोगचलन वर्तमान अवस्थामा पनि पाउनुपर्ने गरी अग्राधिकारका विषयमा बारम्बार विवाद हुने गरेको छ। भारतले प्रयोग गरिरहेको शारदाको अतिरिक्त सहुलियत नेपालले पाउनुपर्ने र त्यसवापत ऊर्जामा क्षतिपूर्तिसमेत पाउनुपर्ने नेपाल पक्षको भनाइ छ।
भारतीय पक्षले पनि तल्लो शारदा नहरमा उसले उपभोग गरिरहेको पानीलाई घटाएर मात्र बाँकी पानी आधा–आधा गर्नुपर्ने अडान राख्दै आएको थियो। जुन अहिले आंशिक रुपमा सल्टिएको बताइएको छ। यही कारण तुलनात्मक लाभका आधारमा दुवै देशले लगानी गर्ने विषय टुंगिन नसकेको हो। ५ खर्ब रुपैयाँ अनुमानित लागत रहेको आयोजनामा ३ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी जलविद्युतमा मात्र लगानी रहनेछ। नेपालले जलविद्युतमा हुने लगानीको ३७ दशमलव ५ प्रतिशतमात्र लगानी गर्ने प्रस्ताव गर्दै आएको छ भने भारतले त्यसलाई स्वीकारेको छैन।
सिँचाइतर्फ नेपालमा कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लामा मात्र सिँचाइ सुविधा पाउने भएपनि भारतमा करिब १७ लाख हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुग्नेछ। यस अर्थमा पनि नेपालले लाभका आधारमा लगानी गर्नुपर्ने अडान राख्दै आएको छ भने भारतले महाकाली सन्धिको हवाला दिँदै बराबर लगानी गर्नुपर्ने अडान छोडेको छैन। यस अर्थमा भारतले कहिल्यै विद्युतका लागि नभई पानीको अधिकतम उपयोगमार्फत् पञ्चेश्वरबाट लाभ लिन खोजेको विषय कसैबाट लुक्न सकेको छैन।
सम्बन्धित समाचार :
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
