राजनीति

आफैंले सर्वोच्च पुर्‍याएका कार्कीको प्रधानन्यायाधीश बन्ने बाटोमा किन ‘तगारो’ बन्दैछ एमाले?

दुर्गा दुलाल बिहीबार, वैशाख २१, २०८० १०:३०

काठमाडौं– २०६८ असोजमा नेपाल बार एसोसिएसनको अध्यक्ष रहेका हरिकृष्ण कार्कीलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले महान्यायाधिवक्ता (कानुनी सल्लाहकार) बनाए। २०७३ साउन १७ गते उनी सर्वोच्च अदालतको स्थायी न्यायाधीशमा सिफारिस भए।

उनीसहित अन्य कानुन व्यवसायी पनि सर्वोच्च छिरेका थिए। तत्कालीन समयमा सिफारिस गर्दा कानुनमन्त्री थिए अग्नि खरेल। कार्कीलाई २०७९ साल कात्तिकदेखि प्रधानन्यायाधीश बनाउने गरी सिफारिस गरिएको थियो। कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा राख्न तत्कालीन समयमा केही उच्च अदालतका न्यायाधीशहरुको रोलक्रम मिचिएको थियो। उनीपछि प्रधानन्यायाधीश हुने रोलक्रममा रहेका विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठभन्दा वरिष्ठ बनाएर कार्कीको नाम सिफारिस गरिएको थियो।

उनलाई २०८० भदौ १५ गतेसम्म प्रधानन्यायाधीश बनाउने रोलक्रममा राखिएको थियो। एमालेकै कोटामा बारको अध्यक्ष जितेका उनी एमालेकै सरकारको महान्यायाधिवक्ता भएका थिए। नियुक्तिका क्रममा पनि सोही कोटाबाट उनी प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा बसेर नियुक्त भएका थिए। यसरी नियुक्त भएका कार्की हाल प्रधानन्यायाधीशको कुर्सीमा हुनुपर्ने थियो।

तर उनी ६ महिनादेखि कामु प्रधानन्यायाधीशको रुपमा रहँदै आएका छन्। सर्वोच्चमा अब ३ महिना मात्रै उनको कार्यकाल बाँकी रहेको छ। तर संवैधानिक परिषद्‌मा बहुमत सदस्य भएको नेकपा एमाले कार्कीलाई नियुक्त नगर्ने पक्षमा देखिएको छ। एमाले तयार नहुँदा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गरेको केही पहल निरर्थक रह्यो।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संवैधानिक परिषद ऐन संशोधन विधेयक अघि बढाउँदै राष्ट्रिय सहमतिमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति गर्ने भन्दै संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाए। तर सहमति हुन नसकेपछि एमालेलाई ३ वटा संसदीय समिति दिएर भए पनि मनाउने सहमति गरे। तर एमाले कार्कीको नाममा तयार भएन।

यो पनि पढ्नुहोस

न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीप्रति वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले उठाए प्रश्न

प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले तयार नभएपछि संसदीय सुनुवाइ समिति पनि गठन भएन। सभामुख देवराज घिमिरेले संसद्को हिउँदे अधिवेशनको अन्तिम दिन शुक्रबार सबै समितिमा रहने सदस्यहरुको नाम प्रतिनिधि सभामा पेस गरे। तर संसदीय सुनुवाइ समितिमा रहने सदस्यको नाम नै सुनाएनन्। राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाको संयुक्त समिति रहने सुनुवाइ समिति प्रधानन्यायाधीशकै कारण अधुरो रह्यो। राष्ट्रिय सभाले भने आफ्नो सदस्यहरु तोक्यो।

नियुक्तिको समयमा एमालेकै कोटाका आएका कार्कीको प्रधानन्यायाधीश बन्ने बाटोमा सोही पार्टीले ‘तगारो’ तेर्स्याउनु पछाडि मुख्यत: ५ कारण देखिन्छन्। सर्वोच्च अदालतका मुद्दासँग जोडिएका केही कारणले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली कार्कीसँग बिच्चिकएका थिए।

प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेकपा नेतृत्वको शक्तिशाली सरकारको नेतृत्व गरिरहेको अवस्थामा २०७७ पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय गरे। उक्त निर्णय तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जारी गरिन्। संविधानमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नहुने उल्लेख हुदाँ–हुँदै ओलीले विघटन गरेका थिए। विघटनको निर्णय विवादित भयो। यो विवाद सर्वोच्च अदालत प्रवेश भयो।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा कानुन व्यवसायीहरुले रिट दायर गरे। उक्त रिटलाई सुनुवाइ गर्न तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले आफूसहित संलग्न भएको संवैधानिक इजलास गठन गरे। उक्त इजलासमा राणा, हरिकृष्ण कार्की, विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसी थिए।

यो पनि पढ्नुहोस

हरिकृष्ण कार्कीद्वारा संवैधानिक इजलासबाट बाहिरिएको घोषणा

बहस सुरु भएलगत्तै वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, दिनेश त्रिपाठी लगायतले यो मुद्दामा कार्की उक्त इजलासमा बस्न नमिल्ने भन्दै प्रश्न उठाए। कार्की तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको पूर्व महान्यायाधिवक्ता भएका कारण नमिल्ने जिकिर उनीहरुको थियो। आफ्नो कारणले मुद्दा विवादित हुने भएपछि कार्की अप्ठारोमा परे। उनले आफू अलग भएको घोषणा गरे। ओलीले उनी अलग नभएर सुनुवाइमा सहभागी भइदिउन् भन्ने चाहेका थिए।

तत्कालीन समयमा राणा, कार्की र केसी हुँदा आफ्नो विघटन सदर हुने दाबी ओलीले पार्टीभित्रका आफू निकट नेताहरुलाई गरेका थिए। तर कार्की नै अलग भएपछि उक्त कुरा सफल भएन। यो घटनाले ओली कार्कीसँग रिसाए। आफूले बार अध्यक्ष हुँदै प्रधानन्यायाधीश हुने गरी सर्वोच्चको न्यायाधीश नियुक्त गरेको, तर आफूलाई आवश्यकता पर्दा ‘धोका दिएको’ गुनासो ओलीले आफू निकट नेताहरुसँग सुनाएका थिए।

सर्वोच्चले ओलीको संसद् विघटन गैरसंवैधानिक भएको ठहर हुने फैसला २०७७ फागुन ११ गते सुनायो। यो सँगै प्रतिनिधि सभा विघटन आफ्नो (प्रधानमन्त्रीको) विशेषाधिकार भएको दाबी गरेका ओलीको हार भयो।

नागरिकता विधेयकमा संवैधानिक इजलासमा संलग्न भएर अन्तरिम आदेश
पहिलोपटक प्रतिनिधि सभा विघटनमा असफल भएका ओलीले दोस्रोपटक २०७८ जेठ ७ गते मध्यरातमा पुन: संसद् विघटन गरे। प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको २ दिनमै ओलीले नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश जारी गरे। २०७८ जेठ ९ गते जारी भएको नागरिकता अध्यादेश मधेसका केही दलहरुलाई सरकारमा ल्याउने चाल थियो। सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर भयो।

अध्यादेशविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता वोर्णबहादुर कार्कीसहित अधिवक्ताहरू कुलबहादुर बोगटी, वीरभद्र जोशीलगायतले ६ वटा छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटमा सुनुवाइ गर्दै संवैधानिक इजलासले ओलीलाई अर्को झट्का दियो। सर्वोच्चले अघिल्लो दिन प्रतिनिधि सभा विघटन भएको र लगत्तै भोलिपल्ट अध्यादेश जारी गरिएको देखिएको भन्दै रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गर्‍यो।

जेठ २७ गते संवैधानिक इजलासले नागरिकता अध्यादेश जारी गर्नुलाई अमुक राजनीतिक उद्देश्य प्राप्ति गर्न खोजिएको भनि टिप्पणी गर्‍यो। संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा थिए भने अन्य सदस्यहरुमा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडा थिए।

ओलीले उक्त अन्तरिम आदेशमा पनि कार्की आफ्नो विपक्षमा उभिएको रुपमा लिएका थिए। उक्त आदेशमा संलग्न एक न्यायाधीशले ओलीलाई आफूले चाहेको तर इजलासका कुनै पनि सदस्य तयार नभएको ब्रिफिङ गरेका थिए।

बजेटविरुद्ध दायर भएको मुद्दामा पनि विपक्षमा
सर्वोच्चले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीलाई एकपछि अर्को झट्का दिइरहेको थियो। त्यस्तो अवस्थामा सरकारले ल्याएको बजेट पनि विवादित भइरहेको थियो। बजेटमा भएको ढुङ्गा, गिट्टी बालुवा निकासी गर्ने योजनाको विवाद सर्वोच्चसम्म पुग्यो। सर्वोच्च अदालतले उक्त निर्णय रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गर्‍यो। २०७८ असारमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सरकारको उक्त निर्णय गैरसंवैधानिक भएको ठहर गरेको थियो।

दुई महिनाका बीचमा ओली सरकारले ल्याएको नीति र ‘व्यक्तिगत रुपमा समेत’ ओलीले चालेका कदमविरुद्ध सर्वोच्चबाट यो एकपछि अर्को अन्तरिम आदेश जारी भइरकेको थियो। नागरिकता, कर्णालीका सांसदमाथिको कारबाही, बजेट र एमालेको दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटीले नेताहरुलाई गरेको कारबाही मान्य नहुने सर्वोच्चको आदेशले ओली अप्ठेरोका साथै आलोचनाको केन्द्रमा परेका थिए।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणासहितको संवैधानिक इजलासलले प्राकृतिक सम्पत्ति दोहन गरेर विकास नहुने भनेको थियो। उक्त आदेश गर्ने न्यायाधीशमध्येका एक थिए हरिकृष्ण कार्की। उक्त इजलासमा उनीसँगै न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ पनि थिए। यो अन्तरिम आदेश जारी गरेर ढुङ्गा गिटी निकासी गर्ने सरकारको योजनलाई ब्रेक लगाएको थियो।

सरकारले अध्यादेशमार्फत् ल्याएको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट वक्तव्यमा गिटी, बालुवा, ढुंगा निकासी गर्ने घोषणा गरिएको थियो।

ढुङ्गा गिट्टी निकासी गर्ने सरकारको घोषणाविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ताहरू शैलेन्द्रप्रसाद अम्वेडर, रामबहादुर शाही, पूण्यप्रसाद खतिवडा, हरिराम वलजु, अतिस कार्की र विक्रम नगरकोटीले छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका थिए।

चोलेन्द्रको विपक्षमा उभिएको
यी विवादसँगै नेकपा एमालेले कार्कीको हकमा ‘नोटिस’ गरेको अर्को कारण हो चोलेन्द्र शमशेर राणाको विपक्षमा उभिएर सर्वोच्चमा आन्दोलनको नेतृत्व गर्नु। प्रतिनिधि सभा विघटनको विवाद सेलाउन नपाउँदै सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्ध सहकर्मी न्यायाधीशहरुले नै आन्दोलन सुरु गरेका थिए। राणाले कार्यकारीसँग मिलेर काम गर्दै न्यायालय विवादमा पारेको, भ्रष्टाचारमा संलग्न गराएको, विकृतिविहीन न्यायालयको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा चासो नदेखाएको र आफन्तहरुकै संलग्नतामा विचौलियासँग साँटगाँठ गरेको गम्भीर आरोप लागेको भन्दै उनीहरुले आन्दोलन सुरु गरे।

यो आन्दोलन राजनीतिक रुपमा दुई भागमा विभाजित भयो। नेकपा एमाले राणाको बचाउमा उभियो भने अन्य दलहरु न्यायाधीश र आन्दोलनरत कानुन व्यवसायीको पक्षमा उभिए। फागुन १ गते राणाविरुद्ध महाभियोग दर्ता भएपछि उनी निलम्वनमा परे। आन्दोलनको समयमा एमालेले प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा फैसला सुनाउने सबैले राजीनामा दिनुपर्ने माग गरेको थियो।

तर कार्की भने राणाको मात्र राजीनामाको पक्षमा उभिँदै न्यायालय सुधारका लागि उनको बर्हिगमन हुनुपर्ने मागको नेतृत्व गरिरहेका थिए। यो कुरा एमालेलाई चित्त बुझिरहेको थिएन। सत्ता पक्षले आफ्नो स्वार्थपूर्तिका लागि राणालाई हटाउन खोजेको र त्यही अनुसार न्यायाधीश, कानुन व्यवसायीले आन्दोलन गरेको अनि सरकारले महाभियोग दर्ता गरेको आरोप लगाउँदै आएको थियो।

तत्कालीन समयमा आन्दोलनमा सहभागी भएकाले उनलाई सत्ता पक्षले जोड गरेको बुझाइ एमालेको छ। संवैधानिक परिषद्‌मा प्रधानमन्त्री, प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेता, सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, उप सभामुख र कानुनमन्त्री सदस्य रहने व्यवस्था छ। संवैधानिक परिषद्‌मा प्रधानमन्त्री र कानुनमन्त्रीमात्र सत्ता पक्षका छन्।

प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेताको रुपमा केपी शर्मा ओली छन् भने सभामुख र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष पनि एमालेकै हुन्। उनीहरुले विपक्षमा मत राख्दा उपसभामुख इन्दिरा राना मगरले सत्ता पक्षलाई साथ दिने ग्यारेन्टी छैन, जसले गर्दा बहुमतमा पनि निर्णय हुन सक्ने सम्भावना छैन।

प्रधानममन्त्री हुँदा सर्वोच्चबाट असहयोग
नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओली कार्कीसँग असन्तुष्ट रहेका छन्। २०७४ सालको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनपछि नेकपाको सरकार बनाएको समयमा आफू राजनीतिक रुपमा पार्टीभित्र समस्यामा परेको साथै यही समयमा अदालतबाट पनि असहयोग भएको बुझाइ उनको रहेको छ।

अदालतमा एमालेको समयमा धेरै न्यायाधीश नियुक्त भएको, तर उनीहरुले सहयोग नगरेको ओलीको बुझाइ छ। खासगरी हरिकृष्ण कार्की र सपना प्रधान मल्लको नियुक्तिबाट आफूहरुले अपेक्षा गरेको, तर सहयोग नपाएको एमालेले बुझेको छ।

मन्त्रिपरिषद् विस्तार, अध्यादेश, सबैभन्दा धेरै प्रतिनिधि सभा विघटनमा आफ्नै मान्छे (कार्की र मल्ल)बाट सहयोग नपाएको एमाले अध्यक्ष ओलीले बुझेका छन्। उनले यही कारण आन्दोलनरत सबै न्यायाधीशहरुले राजीनामा दिनुपर्ने तर्क अघि सार्दै आएका थिए।

संसदीय सुनुवाइ समिति नै अपूर्ण
कार्कीको सिफारिस भइ नियुक्तिलाई बाधा गर्ने अर्को कुरा हो संसदीय सुनुवाइ समितिले पूर्णता नपाउनु। संघीय संसद्को संयुक्त समितिको रुपमा रहेको सुनुवाइ समितिले संसदिय सुनुवाइ गरी अनुमोदन नगरेसम्म राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने कानुनी बाटो खुल्दैन।

संविधानमा संसदीय सुनुवाइ अनिवार्य व्यवस्थाको रुपमा राखिएको छ। संवैधानिक परिषद्‌बाट भएको सिफारिसलाई सुनुवाइ समितिले सार्वजनिक उजुरी माग गर्दै सुनुवाइ गर्ने अभ्यास छ। यसअघि संसदीय सुनुवाइ नहुँदा सर्वोच्च अदालतका लागि न्याय परिषद्ले सिफारिस गरेका तीन जनाको नाम सुनुवाइ नभएका कारण स्वत: निष्क्रिय भएको थियो।

१५ सदस्यीय संसदीय सुनुवाइ समितिमा राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाबाट सांसदहरु तोकिने छन्। सभामुख देवराज घिमिरेले संघीय संसदको अधिवेशन समाप्त गर्ने अन्तिम दिन शुक्रबार प्रतिनिधि सभाका सबै समितिमा रहने सदस्यहरुको नाम संसद्‌मा पेस गर्दै तोके पनि सुनुवाइ समितिमा दलहरुकाबीचमा सहमति नै भएन।

कार्य व्यवस्थामा सुनुवाइ समितिमा रहने सदस्यहरुको नाम पठाउन दलहरु तयार नभएपछि सभामुखले उक्त कार्यसूचीमै राखेनन्। सर्वोच्चका कामु प्रधानन्यायाधीश रहेका हरिकृष्ण कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउन उक्त समितिले पनि पूर्णता पाउनुपर्ने छ। बजेट अधिवेशनमा दलहरुकाबीचमा सहमति भएर सभामुखले नाम नपाएसम्म यसले तत्काल पूर्णता नपाउने संसद् सचिवालयले जनाएको छ।

कार्कीको सम्भावना कति?
एमाले निकट कानुन व्यवसायीहरुले पनि कार्कीको प्रधानन्यायाधीश हुने सम्भावना कम रहेको बताउन थालेका छन्। सिफारिसका लागि सत्ता पक्ष तयार भए पनि प्रतिपक्ष तयार नभएको र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी कानुन पनि छलफलका लागि समितिमा आएकाले तत्काल कार्कीको नाम नियुक्तिका लागि सिफारिस नहुने कानुन व्यवसायीहरुको दाबी छ।

सत्ता पक्षका सांसदहरु रमेश लेखक र देवेन्द्र पौडेलले तत्काल संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश नआउने बताएका छन्। यो विधेयक सम्बन्धित समितिमा गएकाले त्यहिँ छलफल भएर पारित हुने अनि मात्र संसद्‌मा पेस भएर पारित हुँदै कानुन निर्माण हुने नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले बताए।

यो पनि पढ्नुहोस

हरिकृष्ण कार्की प्रधानन्यायाधीश बन्न कति सहज? सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद् ऐन नै छैन

कानुन निर्माण नभएसम्म संवैधानिक परिषद्ले नियुक्तिको कार्य गर्न नसक्ने उनको बुझाइ छ। त्यस्तै माओवादी केन्द्रका सांसद पौडेलले तत्काल संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी कानुन पारित नहुने बताए। समितिमा गएकाले त्यहाँ छलफल हुने अनि पारित गर्ने र त्यसपछि संवैधानिक परिषदको बैठक बस्न सक्ने उनको भनाइ छ। सवै दलको सहमति भएमा भने संवैधानिक परिषद्को बैठक प्रधानमन्त्रीले राख्न सक्ने छन्।

कार्कीको कार्यकाल अब बाँकी धेरै छैन। २०१५ साल भदौ १५ गते जन्मेका कार्कीको कार्यकाल २०८१ भदौ १५ गतेसम्म छ। २०७३ साउन १७ गते सर्वोच्च अदालतको स्थायी न्यायाधीश भएका कार्कीको नाम कात्तिकमै संवैधानिक परिषद्‌बाट सिफारिस भएर नियुक्ति हुनुपर्ने हो। संविधानको व्यवस्था अनुसार एक महिनाअघि उनको नाम सिफारिस हुनुपर्ने थियो। तर, महाभियोगको विवाद, नयाँ निर्वाचन, संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी कानुन लगायतका कारण संवैधानिक परिषदको बैठक नै बस्न सकेको थिएन।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डको पहलमा एक पटक संवैधानिक परिषदको बैठक बस्यो। उक्त बैठकमा सबै सदस्य उपस्थित भएर प्रधानन्यायाधीश सिफारिसको अजेण्डा वितरण पनि भएको थियो। तर एमालेले फरक अडान राखेपछि दोस्रो पटक संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्नै सकेन।

कार्कीको कार्यकाल अब चार महिना मात्र बाँकी छ। एक महिनाअघि सर्वोच्च अदालतबाट बिदा बस्नुपर्ने भएकाले जेठ, असार र साउनमा उनले काम गर्न पाउने छन्।

दलहरुले चाहे सम्भव छ?
दलहरुले चाहेमा अझै पनि सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीश सम्भव भएको नेपाल बारको दाबी छ। बारका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति अहिले पनि असम्भव नभएको भन्दै दलहरु तयार भएमा सम्भव रहेको बताए। १५ महिनादेखि सर्वोच्च कामुको भरमा चलेको र अझै पनि चलाउने दलहरुको गलत अभ्यास गर्ने सोचका कारण समस्या भएको बताए।

यो पनि पढ्नुहोस

प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको प्रस्तावमा ओलीको अडान– पहिला समिति गठन गरौं

उनले बारले सम्भावना देखेर नै विभिन्न माग राखेर दबाबमूलक कार्यक्रमकको घोषणा गरेको बताए। संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न र सर्वसम्मत निर्णय गर्न कुनै बाधा नरहेको उनको दाबी छ। संसदीय सुनुवाइ समिति पनि दलहरुले चाहेमा केही दिनमा आउने बारको बुझाइ छ। सरकारले छिट्टै बजेट अधिवेशन बोलाउने भएकाले उक्त अधिवेशनमा सुनुवाइ समितिलाई पूर्णता दिन सकिने र सुनुवाइ हुनसक्ने बारले बताएको छ।

सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश बलराम केसीले दलहरुका कारण लामो समय सर्वोच्च अदालत अपूर्ण भएको बताए। संविधानले रिक्त हुनुभन्दा एक महिना अघि सिफारिस गर्नुपर्ने भन्छ तर दलहरु संविधान उल्लंघन गरेर हिँडेको उनको टिप्पणी छ। यदि राजनीतिक खिचातानी नदेखाउने हो भने नियुक्ति असहज नभएको पूर्व न्यायाधीश केसीको भनाइ छ।

‘दलहरु मिल्दा कति लामो विवाद त मिलेको छ भने सर्वोच्चमा नियुक्ति गर्ने कुरा त एक घन्टाभित्र मिल्न सक्छ’ उनले भने, ‘दलहरुले सर्वोच्चको प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको अजेण्डालाई प्राथमिकता नराखेका कारण अहिलेको समस्या आएको हो।’

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।