बुधबार सिंहदरबारमा बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठक
काठमाडौं– प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका सन्दर्भमा सहमति जुटाउने भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)ले प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरुसँग पछिल्लो समय लगातार छलफल चलाएका थिए। न्यायपालिका १५ महिनादेखि नेतृत्वविहीन बनेको भन्दै कानुन व्यवसायीदेखि सरोकारवालाहरुले आन्दोलन चर्काउने धम्की दिन थालेपछि प्रधानमन्त्रीले प्रधान्यायाधीशमा सहमति जुटाउने भन्दै राजनीतिक छलफल थालेका थिए।
सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग प्रारम्भिक सहमतिपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बुधबारका लागि संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाए। बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डसहित सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल्सिना, प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका नेता केपी शर्मा ओली, उपसभामुख इन्दिरा राना र उपप्रधान एवम् कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का सहभागी भए।
बैठकमा प्रधानमन्त्री सुरुमै प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको १ मात्रै अजेन्डा रहेको बताए। १५ महिनादेखि न्यायालय नेतृत्वविहीन रहेकाले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको विषयलाई अब लम्बाइनु उपयुक्त नहुने प्रचण्डको भनाइ थियो।
बुधबार संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाउने सन्दर्भमा सोमबार नै ओली निवास बालकोटमा समझदारी जुटेको थियो। ओली प्रधानमन्त्री हुँदा महान्यायाधिवक्ता रहेका र एमालेकै चाहनाअनुसार सर्वोच्चको न्यायाधीश बनेका हरिकृष्ण कार्की प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा रहेकाले सिफारिसको निर्णयमा एमालेको ‘अवरोध’ नहुने प्रधानमन्त्रीको बुझाइ थियो। त्यहीअनुसार उनले सर्वोच्च अदालत १५ महिनादेखि नेतृत्वविहीन रहेको तथ्य उल्लेख गर्दै प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिसको निर्णय गर्नुपर्ने आशयसहित प्रस्ताव राखेका थिए।
‘आजको बैठकमा अरु अजेन्डा छैनन्। १५ महिनादेखि सर्वोच्च अदालत कामुको भरमा चलेको छ। संविधानले रिक्त हुनुभन्दा १ महिना अघि सिफारिस हुनुपर्ने भनेको रहेछ,’ बैठकमा प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो, ‘सर्वसहमतिले प्रधानन्यायाधीशको नाम सिफारिस गरौं। प्रधानन्यायाधीशका लागि योग्यहरुमध्ये हरिकृष्ण कार्की नै पहिलो नम्वरमा छन्। उनकै नाममा गर्नु ठिक होला।’
तर, ओलीले भने पहिले संसदीय समिति गठनको विषय टुंग्याउनुपर्ने अडान दोहोर्याएको बुधबारको संवैधानिक परिषद्को बैठकमा सहभागी १ सदस्यले जानकारी दिए।
प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको हैसियतमा आफ्नो कुरा राखेका ओलीले अहिले संवैधानिक परिषद्बाट सिफारिस भएपनि सुनुवाइका लागि संसदीय समिति नभएकाले समिति गठनको विषय टुंग्याइनुपर्ने बताए।
‘अहिले संवैधानिक परिषद्बाट सिफारिस भए पनि संसदीय सुनुवाइ समिति नबनेसम्म नियुक्ति प्रक्रिया अघि नबढ्ने भएकाले पहिले समिति गठनको विषय टुंग्याउनुपर्छ,’ ओलीले भने, ‘सिफारिस गरेर मात्र हुँदैन। सुनुवाइ पनि हुनुपर्ने संविधानको व्यवस्था भएकाले पहिला समिति निर्माणमा सहमती गरौं। हुन त प्रतिपक्ष संवैधानिक परिषद्को वैठकका लागि मात्र चाहिने रहेछ।’
एमाले अध्यक्ष ओलीले यसअघि भएको वैठकमा संसदीय समितिको विषय टुङ्गो लगाउने भनेर पनि कुरा भएको, तर उक्त कुरामा प्रधानमन्त्री तयार नरहेको भनि प्रधानमन्त्रीको भूमिकामाथि प्रश्न उठाए।
प्रधानमन्त्री संवैधानिक परिषद्को अध्यक्षको रुपमा भूमिका खेल्ने भन्दा सबै दललाई मिलाउनेतिर लाग्नुपर्ने तर्क गरे।
‘यो विषयमा २ पटकसम्म बालुवाटार र बालकोटमा शीर्ष तहमा छलफल भएको छ,’ उनले भने, ‘प्रधानन्यायाधीश सिफारिसका लागि नेकपा एमाले तयार छ। तर त्यसअघि सुनुवाइ समिति पूर्ण गरौं।’
अध्यक्ष ओलीले अघि–पछिका राजनीतिक नियुक्ति तथा भागबण्डामा आफ्नो पार्टीलाई उपेक्षा गरिएकोप्रति पनि असन्तुष्टि पोखे। ‘प्रमुख प्रतिपक्ष दलबारे अघि–पछि आवश्यकता नै महसुस नहुने। संवैधानिक परिषद्मा मात्रै सोधन हुने त होला नि?’ ओलीले असन्तुष्टि मिश्रित प्रश्न गरे।
ओलीले आफ्ना कुरा सुनुवाइ समितिलाई पूर्णता दिने विषयमा छलफल मोडियो। नेपाली कांग्रेसको प्रतिनिधिका रुपमा बैठकमा सहभागी भएका उपप्रधान तथा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का र उपसभामुख इन्दिरा रानाले पनि सुनुवाइ समितिसहित संसदीय समितिलाई पूर्णता दिनेतर्फ पनि छलफल हुनुपर्न मत राखे।
सबैले कुरा राखेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बीचमा शीर्ष नेतृत्वको तहमा थप छलफल गरेर सहमति खोज्ने र अर्को बैठकबाट निर्णय लिने भन्दै प्रस्ताव राखे।
अर्को बैठक कहिले?
बुधबार संवैधानिक परिषद्को बैठकबाट बाहिरिने क्रममा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष तिमिल्सिनाले प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति सिफारिसको निर्णय अर्को बैठकबाट हुने जानकारी दिए।
‘आज (बुधबार)को बैठकमा प्रधान्यायाधीश नियुक्तिको विषयमा नै छलफल भयो। तर कुनै निर्णय भएन। अब अर्को बैठकले निर्णय गर्ने भन्ने भएको छ,’ बैठकपछि तिमिल्सिनाले भने।
तर अर्को बैठक तत्काल बस्ने सम्भावना छैन। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष तिमिल्सिना नै देश बाहिर (रुस भ्रमण)मा गएका कारण परिषद्को अर्को बैठक कहिले बस्छ भन्ने निश्चित छैन।
रुसको उपल्लो सदन फेडरेसन काउन्सिल अफ फेडेरेल एसेम्बली अफ रसियाका अध्यक्ष भ्यालेन्टिना मत्भिएन्कोको निमन्त्रणामा अध्यक्ष तिमिल्सिना नेतृत्वको ८ सदस्यीय टोली औपचारिक भ्रमणका क्रममा बुधबार बिहान रुस प्रस्थान गरेको छ। तिमिल्सिना वैशाख १२ गते मात्रै स्वदेश फर्किनेछन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
-1773643707.png)
