हरिकृष्ण कार्की प्रधानन्यायाधीश बन्न कति सहज? सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद् ऐन नै छैन

राजनीति

दुर्गा दुलाल बिहीबार, पुस २१, २०७९ १२:४२

काठमाडौं– ‘संयोग नै भन्नुपर्छ, यतिबेला देशको न्यायालय कायममुकायमबाटै चलेको छ। सर्वोच्चदेखि उच्च अदालतसम्म कामुले नै चलाएकै छन्। अब पनि यसैगरी चल्ने त होला!’

आइतबार सर्वोच्चमा भेटिएकामध्ये केही न्यायाधीशहरुको साझा टिप्पणी यस्तो थियो। चिया समयमा कुनै न्यायाधीशको चेम्बरमा जम्मा भएका उनीहरु देशको अवस्था र न्यायालयबारे यस्तै टिप्पणी गर्दै थिए।

मंसिर ४ गते भएको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनपछि नयाँ जनादेशका आधारमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार बनेको छ। तर सरकारले पूर्णता पाएको छैन। दाहालले पुस २६ गते विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन्।

दाहालले देशको नेतृत्व गरिरहँदा न्यायालय भने करिब ११ महिनादेखि कामुको भरमा चलिरहेको छ। २०७८ फागुन १ गतेदेखि कामुको भरमा सञ्चालन हुन थालेको सर्वोच्चले अबको केही समय पनि पूर्णकालीन प्रधानन्यायाधीश नपाउने देखिएको छ।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा विरुद्ध महाभियोग दर्ता भएपछि सर्वोच्चमा दीपककुमार कार्कीले कामु प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी पाएका थिए।

कार्कीको प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस नै नभई असोजमा अवकाश भयो। त्यस्तै मंसिरको अन्तिममा महाभियोग दर्ता भएका राणाले पनि अवकाश पाएपछि हरिकृष्ण कार्कीले कामुको जिम्मेवारी पाएका छन्।

संवैधानिक परिषद् ऐन नै छैन, कसरी हुन्छ सिफारिस?
प्रधानन्यायाधीश हुने रोलक्रममा कार्की पनि छन्। तर संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी ऐन नै नहुँदा उनको सिफारिस तत्काल नहुने देखिएको छ। संविधान अनुसार सर्वोच्च अदाललतको प्रधानन्यायाधीशका लागि संवैधानिक परिषदको बैठकले सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ।

नयाँ सरकार निर्माण भएसँगै संवैधानिक परिषदले पूर्णता पाउँदै बैठक बस्न सक्ने भए पनि नियुक्तिको सिफारिस गर्ने कानुन नै नहुँदा अन्योल देखिएको हो।

कहाँ गयो कानुन?
२०७७ मंसिर ३० गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक निकायको नियुक्तिका लागि भन्दै अध्यादेश जारी गरेका थिए। उक्त दिन बिहान संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाएका ओली आफूअनुकुल साथ नपाएपछि रिसाएका थिए। उक्त बैठकमा तत्कालीन सभामुख अग्नी सापकोटा अनुपस्थित भए भने प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेताको रुपमा नेपाली कांग्रेसका शेरबहादुर देउवा पनि अनुपस्थित भए।

सभामुख उपस्थित नभएको र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता समेत नआएर कोरम नै नपुगेपछि ओलीले सोही दिन अध्यादेश ल्याएर तीन जनाले मात्र नियुक्ति गर्ने व्यवस्था गरे। त्यसअघि पनि उनले यो अध्यादेश ल्याएका थिए। पार्टी भित्र विवाद भएपछि भने फिर्ता लिन बाध्य भएका थिए। तर मंसिर ३० गते उनले अध्यादेश ल्याए अनि सोही दिन जारी गरेर नियुक्ति पनि गरे।

यसरी भएको नियुक्ति पहिलो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन नहुँदासम्म २०७७ पुस ५ गतेसम्म ओलीले गोप्य राखे। पछि असारमा पनि एक पटक यही विषयमा अध्यादेश ल्याए अनि नियुक्ति पनि गरे।

दुई पटक अध्यादेश ल्याएर उनले करिब ५२ पदाधिकारी नियुक्ति गरे। उक्त विवाद सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। ओलीपछि प्रधानमन्त्री भएका शेरबहादुर देउवाले पनि एक पटक संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएका थिए।

यसरी परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश पटकपटक ल्याइयो तर त्यसलाई पुनर्स्थापित संसदमा प्रतिस्थापन विधेयकको रुपमा पेस गरिएन। त्यस्तै संसदमा पेस नहुँदा अध्यादेश निष्क्रिय भयो। अध्यादेशले संशोधन गरेको कानुन पुन: स्थापित गर्ने अर्को बाटो थियो, त्यसलाई जगाउने अध्यादेश। तर कुनै पनि सरकारले यो अध्यादेश ल्याएन।

पछिल्लो पटक देउवा नेतृत्वको सरकारले ओलीको समयमा निष्क्रिए भएका व्यवस्थालाई ब्युँताउने भन्दै केही संशोधन गरेर संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको थियो। तर उक्त अध्यादेश ल्याउने कार्यको नियतमाथि प्रश्न उठेपछि फिर्ता भयो।

सरकारले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी ऐनलाई जगाउने अध्यादेश मात्र ल्याएको भए त्यत्रो विरोध हुने थिएन तर सरकारले आफू अनुकुल निर्णय गर्न सक्ने गरी विधेयकमा व्यवस्था गरेपछि ओली सरकारकै पथमा जान लागेको भनी आलोचना भएको थियो।

संविधानको धारा २८४ मा संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। उक्त धाराको उपधारा ३ मा संवैधानिक परिषदले प्रधानन्यायाधीश वा संवैधानिक निकायका कुनै प्रमुख वा पदाधिकारीको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिना अगावै नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने भनिएको छ।

संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाको सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष प्रतिनिधि सभाको विपक्षी दलको नेता हुने व्यवस्था छ। प्रधानन्यायाधीशको सिफारिसमा कानुन मन्त्री सदस्य हुने संवैधानिक व्यवस्था छ।

संविधानको यो व्यवस्था अनुसार निर्माण भएको संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी ऐन नै नयाँ निर्माण हुनु पर्नेछ। सरकारले संसदको नयाँ अधिवेशन बोलाएकाले संसदको दुवै सदनबाट अब विधेयकको रुपमा संवैधानिक परिषद सम्बन्धी ऐन निर्माण अघि बढाउनुपर्ने छ। प्रतिनिधि सभा हुँदै राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित भएपछि लागू हुने छ। यी सबै प्रक्रिया पूरा गरेपछि मात्र संवैधानिक परिषदले नयाँ नियुक्ति गर्न सक्ने देखिन्छ।

७ महिना छ, कार्कीको कार्यकाल
२०१५ साल भदौ १५ गते जन्मेका कार्कीको कार्यकाल २०८१ भदौ १५ गतेसम्म हुनेछ। २०७३ साउन १७ गते सर्वोच्च अदालतको स्थायी न्यायाधीश भएका कार्कीको नाम कात्तिकमै संवैधानिक परिषदबाट सिफारिस हुनुपर्ने थियो।

संविधानको व्यवस्था अनुसार एक महिनाअघि उनको नाम सिफारिस हुनुपर्ने थियो। तर महाभियोगको विवाद, नयाँ निर्वाचन, संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी कानुन र चोलेन्द्र शमशेर राणाकै नाममा विवादपछि परिषदको बैठक नै बसेन।

कार्कीको कार्यकाल ७ महिना मात्र बाँकी भएकाले यदि राजनीतिक इच्छाशक्ति नदेखाउने हो भने नियुक्ति सहज नभएको सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश बलराम केसीले बताए।

‘पछिल्ला वर्षहरुमा न्यायालयमाथि राजनीतिक दलको हेराइ राम्रो छैन,’ उनले भने, ‘दुई-दुई पटक संसद् विघटन बदर गरेपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली त झन् नकारात्मक छन्।’ आफूले गरेको असंवैधानिक काममा प्रश्न उठाएका कारण अदालतलाई समयमै प्रधानन्यायाधीश दिनुपर्छ भन्ने प्राथमिकता अहिलेको सरकारले राख्ने आस पनि आफूले नगरेको उनले बताए।

एमाले र माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा रहेको सरकारले अदालत भित्रका समस्याहरु समाधान गर्ने मुख्य अजेन्डा बनाउँछ कि बनाउँदैन, उनीहरुको नीति तथा कार्यक्रममा हेरेर टिप्पणी गर्न सकिने उनले बताए।

कति समय लाग्छ?
सरकारले विश्वासको मत लिने तयारी स्वरुप पुस २६ गते संसद् बैठक बोलाइएको छ। सरकारले विश्वासको मत पाएपछि सरकार विस्तार हुनेछ। हाल कानुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नै सम्हाल्दै आएका छन्। सत्ता गठबन्धनको भागबन्डापछि उक्त मन्त्रालयको जिम्मेवारीबारे निर्णय हुनेछ। त्यस्तै संघीय संसद् अन्तर्गत प्रतिनिधि सभाले सभामुख र उपसभामुख चयन अघि बढाउनेछ।

सभामुख र उपसभामुख चयन भएपछि संवैधानिक परिषदको बैठकमा भाग लिनेहरुको कोरम पूरा हुनेछ। प्रमुख प्रतिपक्षी दलको रुपमा नेपाली कांग्रेस रहेको छ। त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक परिषद् ऐन निर्माण अघि बढाउनु पर्नेछ। संसद् अधिवेशन चलिरहेका कारण जगाउने विधेयक ल्याउन नमिल्ने भएकाले सरकारले संसदबाट नै कानुन निर्माण गर्नुपर्नेछ।

संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी कानुन निर्माण भएपछि मात्र प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाउनेछन्। उक्त बैठकमा सर्वोच्च अदालतको रिक्त प्रधानन्यायाधीशको अजेण्डाले छलफलमा प्रवेश पाउनेछ।

संवैधानिक परिषद् भित्र सहमति गरेर नाम सिफारिस भएपछि त्यसलाई संसदीय सुनुवाइ समितिमा पठाइनेछ। संसद् बैठकपछि नयाँ समिति गठन हुनेछ। संसदीय सुनुवाइ समिति प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त समिति हो।

राष्ट्रिय सभाका कायम र प्रतिनिधि सभाका नयाँ सदस्यहरु थपिएपछि यो समितिले पूर्णता पाउनेछ। योसँगै समितिको सभापति चयन हुनेछ। सभापति छानिएपछि मात्र सुनुवाइ विशेष समितिले संवैधानिक परिषदले पठाएको नियुक्तिमा सुनुवाइ गर्न सक्नेछ। सुनुवाइ समितिले अनुमोदन गरेमा राष्ट्रपतिले नयाँ प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति गर्दै शपथ खुवाउनेछन्। सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीशहरुले प्रधानन्यायाधीशको सिफारिस तत्काल होला भन्ने आस गर्न सकेका छैनन्।

सरकारको प्राथमिकता अदालत नपर्ने तथा एमाले अध्यक्ष ओलीले गरेका काम विरुद्ध सर्वोच्च अदालतले एकपछि अर्को आदेश जारी गरेर रोक लगाएका कारण पनि उनले चासो नदिने सर्वोच्चकै न्यायाधीशहरुको बुझाइ छ। अहिलेको सरकार निर्माणको सबै खेलको मुख्य खेलाडी एमाले अध्यक्ष ओली नै भएको कारण उनी द्रुत गतिमा सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति गर्न तयार नहुने एक न्यायाधीशले बताए।

ओलीले नागरिकता विधेयक, प्रतिनिधि सभा दुई पटक विघटन बदर, मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा रोक र बजेटको व्यवस्थामा रोक लगाउने जस्ता आदेश गरेको कुराहरुलाई नोटिस गरिरहेकाले तत्काल उनले न्यायालयको बाधा अड्काउ फुकाउन पहल कदमी नलिने ती न्यायाधीशको बुझाइ छ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डको प्राथमिकता पनि सरकारलाई निरन्तरता दिनेतिर धेरै हुने भएकाले अदालतको विषयले कम प्राथमिकता पाउने ती न्यायाधीशले बताए।

सर्वोच्च मात्र हैन, उच्च अदालत पनि कामुकै भर
कामुको शासनमा चल्ने अवस्था सर्वोच्च मात्र हैन, उच्च अदालतमा पनि सिर्जना भएको छ। ११ महिनादेखि सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व कामु प्रधानन्यायाधीशले गरिरहँदा देशका सात उच्च अदालतमध्ये ६ मा कामु मुख्य न्यायाधीश छन्।

उच्च अदालत दीपायलबाहेक अन्य उच्च अदालत कायममुकायमको भरमा चलिरहेका छन्। दीपायल उच्च अदालतमा भने नृपध्वज निरौला मुख्य न्यायाधीशको रुपमा छन्।

उच्च अदालत पाटन, उच्च अदालत विराटनगर, उच्च अदालत जनकपुर, उच्च अदालत पोखरा, उच्च अदालत तुलसीपुर र उच्च अदालत सुर्खेतमा कायममुकायम न्यायाधीशले नेतृत्व गरिरहेका छन्।

पाटनमा महेशप्रसाद पुडासैनी, विराटनगरमा सत्यमोहन जोशी थारू, पोखरामा डिल्लीराज आचार्य, तुलसीपुरमा गोपाल भट्टराई र सुर्खेतमा माधवप्रसाद पोखरेल कायममुकायमको जिम्मेवारी चलाउँदै आएका छन्।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।