काठमाडौंमा आन्दोलनरत लघुवित्त तथा मिटरब्याज पीडितहरू।
काठमाडौं– ‘हामी सरकारको बालबच्चा हो। सरकार हाम्रो अभिभावक हो। जसरी आफ्ना बालबच्चा दु:खमा पर्दा बाउआमाले हेर्छन्। त्यसरी नै सरकारले हाम्रो समस्या समाधान गर्नुपर्छ। जति सकिन्छ सरकारले ऋण मिनाहा गर्नुपर्छ भन्ने मेरो माग हो,’ मिटरब्याज पीडितको आन्दोलनमा आएका रौतहटका महेन्द्र मुखियाको भनाइ हो यो।
यद्यपि महेन्द्र आफूलाई लघुवित्त पीडित बताउँछन्। महेन्द्रले २०७६ सालमा ओमी लघुवित्तबाट १५ प्रतिशत ब्याजमा २ लाख २५ हजार रूपैयाँ ऋण लिएका थिए। तर लघुवित्तले २५ हजार धितो राखेर २ लाख मात्र दिइएको थियो। उक्त ऋण ३ महिनामै चुक्ता गरे।
त्यतिबेला उनका एक साथी वैदेशिक रोजगारीका लागि कतार गएका थिए। कतारमा साथीले राम्रो कमाइ भएको सुनाए। त्यसपछि महेन्द्रले पनि साथीले काम गरेकै कम्पनीमा जाने निर्णय लिए।
‘कमाई राम्रो हुन्छ भने त किन नजाने? साथीले भिसा पठाइदिने कुरा गर्यो। मैले रोजगारीका लागि कतार जाने तयारी गरेँ। फेरि उनले विदेश जान भन्दै ४ लाख रूपैयाँ ऋण लिए। भिसा लाग्ने समय भएको थियो। कोभिड–१९ ले देशैभर लकडाउन भयो। त्यसपछि विदेश जान पाइएन,’ उनी सुनाउँछन्।
रोजगारीका लागि कतार जाने प्रयोजनका लागि लिएको ४ लाख रुपैयाँ ऋणमध्ये केही रकम घरायसी काममा खर्च गरे केही किस्ता बुझाए। महिनाको १० हजारका दरले किस्ता बुझाउन थाले। तेस्रो महिनामा भने किस्ता बुझाउने रकम पनि सकियो। किस्ता तिर्न सकेनन्।
त्यसपछि उक्त लघुवित्तका कर्मचारीले घरमा ताला लगाएर जग्गा लिलामी गर्ने धम्की दिन थालेको उनी बताउँछन्। ओमी लघुवित्तका कर्मचारीको ‘धम्की’ सहन नसकेर उनले ऋण तिर्नलाई भनेर अर्को लघुवित्तबाट ऋण लिए।
काठमाडौंमा आन्दोलनरत लघुवित्त तथा मिटरब्याज पीडितहरु
४ कठ्ठा खेत धितो राखेर स्वावलम्बन लघुवित्तबाट २ लाख ५० हजार रूपैयाँ ऋण लिए। जसमध्ये ३० हजार मात्र ओमी लघुवित्तलाई किस्ताको रुपमा बुझाए। बाँकी रकम घरयासी खर्चमा प्रयोग गरे।
‘त्यति बुझाएपछि ओमीको कर्मचारी २ महिना शान्त भए। तर झनै ऋण बढ्यो। २ ओटा सहकारी (लघुवित्त)मा ऋण भयो। कुनै पनि तिर्ने माध्यम थिएन। दुईटै लघुवित्तका कर्मचारी किस्ता माग्न आउँदा तिर्न सकिनँ। त्यसपछि स्वावलम्बनले खेत लिलामी गर्ने धम्की दियो। खेत बिक्री गरेर ऋण तिर्छु भन्दा उसले रोक्का गरिदियो,’ महेन्द्रले सुनाए।
केही समय अगाडि लघुवित्तको ऋणविरुद्ध संघर्ष गर्ने भन्दै समिति बन्यो। उनकै जिल्लाका लघुवित्त पीडित संघर्ष समिति अध्यक्ष शिवशंकर महतोसँग सल्लाह गरे। महतोले सरकारबाट ऋण मिनाहा हुने भन्दै अब लघुवित्तलाई किस्ता नतिर्न सल्लाह दिए।
महेन्द्र आफूले लिएको ऋण अब सरकारले तिरिदिनुपर्ने बताउँछन्। महेन्द्र मात्रै होइन, देशभर नै विभिन्न सहकारी तथा लघुवित्तबाट ऋण लिएकाहरु सरकारकै मुख ताकेर बसिरहेका छन्। उनीहरुले अहिले किस्ता बुझाउन बन्द गरेका छन्, बरु सरकारबाट आफ्ना मागहरु पुरा गराउने भन्दै आन्दोलन गरिरहेका छन्।
नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष प्रकाश राज शर्मा पछिल्लो समय बढेको अराजकताको कारण सर्वसाधारण ऋणीले पनि आफूले लिएको ऋणको किस्ता नतिर्ने प्रचलन बढेको बताउँछन्। यस्तो अराजकताको नेतृत्व मेडिकल व्यवसायी दूर्गा प्रसाईंले नेतृत्व गरेको ‘अभियान’बाट सिर्जना भएको शर्माको बुझाइ छ।
सरकारले ऋण मिनाहा गर्न सम्भव छ?
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार देशभरका लघुवित्त संस्थाहरुको निस्कृय कर्जाको अनुपात गत पुस महिनासम्म ४.६८ प्रतिशत थियो। केन्द्रीय बैंकको प्रारम्भिक तथ्यांकअनुसार खुद्रा कारोबार गर्ने लघुवित्त कम्पनीहरूको निस्कृय कर्जा अनुपात चैत अन्तिमसम्ममा ६ प्रतिशत छ।
खुद्रा कारोबार गर्ने लघुवित्त कम्पनीहरूले करिब ३ खर्ब ९१ अर्ब रूपैयाँ कर्जा लगानी गरेका छन्। पुस अन्तिमसम्ममा यसमध्ये १८ अर्ब ३३ करोड रूपैयाँ कर्जा खराब भएको थियो। चैतसम्म खराब कर्जा बढेर २३ अर्ब ४८ करोड पुगेको केन्द्रीय बैंकको प्रारम्भिक तथ्यांक छ।
लघुवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष शर्मा सरकारले ऋण मिनाहा गर्ने कुरा सम्भव नभएको बताउँछन्। बरु समयमा ऋण नतिर्दा ऋणीलाई हर्जनाको भार भने बढ्दै जाने शर्माको भनाइ छ।
‘अब यो ऋण मिनाहा गर्ने कुरा सम्भव छैन। ऋण समयमा नतिर्यो भने त संस्थाको नियमअनुसार हर्जना ब्याज लाग्छ। समयमा ऋण नतिर्ने ऋणीको विवरण हाम्रो कर्जा सूचना केन्द्रमा जान्छ र संस्थागत नियमअनुसार हर्जना लाग्ने हुन्छ। यदि कुनै जेन्युन कारण भए हर्जना नलाग्ने पनि हुन्छ। तर कर्जा भुक्तानी तालिकाअनुसार लिएको कर्जा समयमा तिरेन भने त हर्जना ब्याज लाग्छ,’ शर्मा भन्छन्।
अध्यक्ष शर्मा समयमा कर्जा नतिर्दैमा चक्रवर्ती ब्याज भने नलाग्ने बताउँछन्। तर, ऋणीको सबै विवरण कर्जा सूचना केन्द्रमा हुने भएकाले समयमै ऋण नतिर्ने ऋणीहरु वित्तीय कारोबार गर्न नपाउने गरी कालोसूचीमा पर्नसक्ने शर्माको भनाइ छ।
लघुवित्त सुपरीवेक्षण विभागले ऋण नतिर्ने ऋणीहरुबारे अध्ययन गरेर जानकारी गराउन लघुवित्त कम्पनीहरुलाई निर्देशन दिइसकेको छ। कस्ता ऋणीहरुले ऋण नतिरेका हुन् र उनीहरुले ऋण नतिर्नुको कारण तथा समस्या पहिचान गरी विवरण पठाउन विभागले निर्देशन दिएको छ।
ऋणीलाई परेको समस्या लगायत विषयमा अध्ययन गर्न राष्ट्र बैंकले अनुसन्धान विभागका प्रमुख तथा कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको छ। समितिले अध्ययन सुरु गरिसकेको छ।
लघुवित्त कम्पनीमा निस्कृय कर्जा बढ्ने तथा ऋणी समस्यामा पर्ने घटना बढेसँगै राष्ट्र बैंकले एउटा परिपत्र पनि जारी गरेको छ। एउटा ऋणीलाई एउटा लघुवित्तले मात्र ऋण दिनसक्ने व्यवस्था उक्त परिपत्रमार्फत् गरिएको छ। यसको कार्यान्वयन गर्न ऋणीले चाहेको संस्थामा ऋण सार्न सक्ने सुविधा समेत दिन लागिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
