सुरक्षा/अपराध

आर्थिक संकटका बेला प्रहरीभित्र हतियार किन्ने खेल, बजेटमै हतियारको रकम समावेश गराउने तयारी!

गृहको बजेट सिलिङ समेत ९ अर्ब बढाइयो

नारायण अधिकारी मंगलबार, वैशाख ५, २०८० ०८:३७

काठमाडौं– देश आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेका बेला नेपाल प्रहरीले भने फेरि हतियार किन्ने मोह राखेको छ। हतियार किन्नका लागि भन्दै प्रहरीले तालुकदार मन्त्रालयसँग समेत लबिइङ गरिरहेको पाइएको छ।

प्रहरीलाई हतियार अतिआवश्यक रहेको बताउँदै जसरी पनि हतियार खरिद गर्नुपर्ने भन्दै प्रहरी प्रधान कार्यालयले गृहकार्य सुरु गरिरहेको छ। दैनिक प्रयोग तथा सुरक्षामा, भीआईपी सुरक्षा तथा चुनावलक्षित सुरक्षामा हतियार अपुग रहेको भन्दै यसपटक जसरी पनि हतियार खरिद गर्नुपर्ने लबिइङ हेडक्वार्टरले गरेको स्रोतले नेपाल लाइभलाई जानकारी दियो।

बन्दुक, ९ एमएम पेस्तोल, फोल्डिङ सर्ट गन, गोली, प्लाष्टिकको गोली, अश्रु ग्यास लगायतका विस्फोटक पदार्थ र हतियार आवश्यक रहेकोले तत्कालै खरिद प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने भन्दै प्रहरीले लबिइङ गरिरहेको छ। यसअघि पनि आवश्यक रहेको भन्दै खरिद प्रक्रिया अघि बढाइए पनि बिचमै रोकिएका कारण खरिद हुन नसकेकाले यो पटक जसरी पनि हतियार खरिद गर्नुपर्ने प्रहरी हेडक्वार्टरको भनाइ छ।

अतिआवश्यक रहेको भन्दै प्रहरीले हतियार किन्न खोजिरहेका बेला देशको आर्थिक अवस्था भने सन्तोषजनक छैन। अर्थविद्हरूले आर्थिक संकट कायमै रहेको बताइरहेका छन्। अझ अर्थ मन्त्रालयका सचिव तोयम रायले त सामाजिक सुरक्षा भत्ता समेत खुवाउन नसक्ने अवस्था आएको बताएका छन्।

गत चैत २६ गते आर्थिक पत्रकारहरूसँग छलफल गर्दै सचिव रायले भनेका थिए, ‘अब लामो समयसम्म सामाजिक सुरक्षा भत्ता बाँड्न सक्ने अवस्था छैन। वर्षेनी साधारण खर्च बढ्दा धान्न नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेका छौं।’

वृद्धवृद्धा, एकल महिला, अपांगता भएकाहरूलाई दिँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता समेत दिन सक्ने अवस्था नरहेको बताइरहेका बेला प्रहरीले हतियारको मोहलाई कायमै राखेको छ।

तर, हतियार खरिद प्रक्रियाका बारेमा आफूलाई थाहै नभएको नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता तथा एसएसपी दीपेन्द्र जिसी बताउँछन्। ‘तपाईंले भनेको हतियार खरिदको विषय मेरो जानकारीमा भएन’, प्रवक्ता जिसीले नेपाल लाइभसँग भने।

प्रहरीले आठ वर्षदेखि हतियार लगायतका गोली गठ्ठाहरू खरिद नगरेकाले अतिआवश्यक रहेकाले खरिद गर्नुपरेको बताउँदै आएको छ। स्थानीय तथा संघ, प्रदेशको चुनावमा समेत नेपाली सेनासँग हतियार मागेर काम चलाउनुपर्ने अवस्था आएकाले हतियार खरिद अतिआवश्यक रहेको प्रहरीको भनाइ छ।

यता नेपाल प्रहरीका पूर्वएआईजी राजेन्द्रसिंह भण्डारी पनि प्रहरीलाई हतियार चाहिने भन्नेमा सहमत छन्। तर, खरिद प्रक्रियामा देखिने नियतका कारण विवाद हुने गरेको उनले बताए। ‘घातक हतियार, ग्यास प्रहरीलाई चाहिने होइन। डब्लूएचओले नै प्रतिबन्ध लगाएका हानिकारक ग्यास, हतियार त्यो पनि महंगो कम्पनीसँग खरिद गर्ने प्रवृत्ति गलत हो। भ्रष्टाचार गर्नेहरूले एक पटक रोकिए पनि अनेक दाउ हेरर बसेका हुन्छन्। अनकुल समय आएपछि फेरि सलबलाउँछन्। अब खरिद प्रक्रिया कसरी गरिन्छ, त्यो हेर्नुपर्छ’, पूर्वएआईजी सिंहले नेपाल लाइभसँग भने।

बजेटमै रकम समावेश गराउने तयारी, गृहको बजेट सिलिङ समेत ९ अर्ब बढाइयो
यसअघि गत वर्ष हतियारका लागि भनेर छुट्टै रकम निकासा गरेर प्रहरीले खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। कमिसनको चक्करमा र देशमा आर्थिक संकट रहेको बेला रकम निकासा गरेर हतियार खरिद गर्न लागेको भन्दै चौतर्फी विरोध भएको थियो।

त्यसपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार हतियार किन्ने प्रक्रियाबाट पछि हटेको थियो। छुट्टै रकम निकासा गरेर हतियार खरिद गर्न लाग्दा चौतर्फी विरोध भएपछि भने यो पटक भने बजेटमै हतियार खरिदको रकम समावेश गराउन लगाउने तयारी भएको प्रहरी हेडक्वार्टर उच्च स्रोतले नेपाल लाइभलाई जानकारी दियो।

गत फागुन ११ गते राष्ट्रिय योजना आयोगले मन्त्रालयहरूलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सिलिङ गरेर पठाउन भनेको थियो। त्यसपछि मन्त्रालयहरूले बजेट सिलिङ गरेर समेत पठाइसकेका छन्। बजेट सिलिङ सूची अनुसार गृह मन्त्रालयको चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट ५‍.३० प्रतिशतले बढाइएको छ।

चालु आर्थिक वर्षको गृह मन्त्रालयको बजेट १ खर्ब ८५ अर्ब ३ करोड ४५ लाख छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सिलिङमा ९ अर्ब बढाउँदै पेस गरिएको छ। सिलिङ सूची अनुसार गृहको बजेट १ खर्ब ९४ अर्ब ८४ करोड ३४ लाख छ। यस हिसाबले आगामी आर्थिक वर्षको गृहको बजेटमा ९ अर्बसम्म बढ्ने देखिन्छ।

उक्त बजेट बढाउनुको पछाडी प्रहरीको हतियार तथा गोलीगठ्ठा खरिदका विषयहरू जोडिएको उच्च स्रोतले नेपाल लाइभलाई जानकारी दियो। ‘हतियारका लागि भनेर छुट्टै रकम निकासा गर्दा चौतर्फी विरोध भयो। त्यसकारण यो पटक बजेटमै हतियार खरिदको रकम समावेश गर्न लगाएर हतियार खरिद गर्ने तयारी छ’, प्रहरी हेडक्वार्टर उच्च स्रोतले भन्यो।

बजेट सिलिङमा चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा ९ अर्ब रुपैयाँ बढी बजेट सिलिङ गरेर पठाउनुले पनि हतियार खरिद प्रक्रिया जोडिएको विषयलाई थप पुष्टि गरेको देखिन्छ।

आर्थिक संकट भन्दै यसअघि पनि रोकिएको थियो हतियार खरिद प्रक्रिया
यसअघि गत असारमा प्रहरीलाई हतियार खरिद गर्न भन्दै देउवा नेतृत्वको सरकारले ८४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। हतियारका लागि भन्दै १ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ माग गरिएकोमा पहिलो चरणका लागि भन्दै सरकारले ८४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो।

रकम निकासा भएसँगै प्रहरीले हतियार खरिदको प्रक्रिया समेत अघि बढाएको थियो। त्यसपछि हेडक्वार्टरले १२ बोरका १२ सय थान बन्दुकसहित १ हजार थान ९ एमएम पेस्तोल, १ हजार १५० थान फोल्डिङ सर्ट गन र १० लाख प्लास्टिकका गोली र २५ हजार अश्रुग्याँस खरिद गर्न लागेको थियो।

त्यतिबेला केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको निर्णय भन्दै देउवा सरकारले हतियार किन्ने प्रक्रिया अघि बढाए पनि चौतर्फी विरोध भएको थियो। देश आर्थिक संकटमा रहेका बेला ठूलो कमिसनको चक्करमा हतियार खरिद गर्न लागिएको भन्दै चौतर्फी विरोध भएको थियो।

त्यसपछि प्रहरी हेडक्वार्टरले विज्ञप्ति नै निकालेर हतियार अतिआवश्यक रहेकाले किन्न लागिएको बताएको थियो। तत्कालीन प्रहरी प्रवक्ता (हाल एआईजी) टेकप्रसाद राईद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा ‘प्रचलित खरिद ऐन, नियम र कार्यविधिमा व्यवस्था भए बमोजिम पारदर्शी ढंगले खरिद प्रक्रिया अवलम्बन गर्न नेपाल प्रहरी सदैव सचेत, सजग एंव संवेदनशील रहेको व्यहोरा अनुरोध गर्दछौं,’ भन्ने व्यहोरा उल्लेख गरिएको थियो।

कमिसनमा हतियार खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन लागिएको भन्दै त्यतिबेला संसद्को अर्थ समितिले छानबिन समेत गरेको थियो। चौतर्फी विरोधपछि हतियार खरिद प्रक्रिया रोकिएको थियो।

यसअघि उपेन्द्रकान्त अर्याल प्रहरी महानिरीक्षक भएका बेला पनि हतियार किन्दा कमिसनको खेल भएको चर्चा बाहिरिएको थियो। उक्त विषय बाहिरिएपछि तत्कालीन आईजी अर्यालले हतियार खरिदको प्रक्रिया अगाडि नै नबढाइ रोकेका थिए। त्यसपछि हतियार खरिदका लागि भनेर विनियोजन गरिएको रकम फ्रिज भएको थियो।

सम्बन्धित समाचार :