काठमाडौं– चालु आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को ११ महिना (साउनदेखि जेठ मसान्तसम्म)को अवधिमा वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति १५.९ प्रतिशतले घटेर ११ खर्ब ७६ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँमा खुम्चिएको छ। यस्तै, शोधनान्तर स्थिति (देशबाट बाहिरिने र भित्रिने रकमको अन्तर) २ खर्ब ६९ अर्ब ८१ करोडले घाटामा छ। तर सरकार भने अर्थतन्त्रको बिग्रिँदो अवस्थाप्रति 'अनविज्ञ' झैं रहेर यही बेला प्रहरीका लागि हतियार किन्ने सुरमा छ।
नेपाल प्रहरीका लागि हतियार खरिद गर्न भन्दै सरकारले ८४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।
प्रहरीले हतियार खरिदका लागि १ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ माग गरेकोमा पहिलो चरण्मा ८४ करोड रुपैयाँ निकासा भएको हो। उक्त रकम निकासा भएसँगै प्रहरीले हतियार खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन सुरु गरेको छ।
प्रहरीका लागि १२ बोरका १२ सय थान बन्दुकसहित १ हजार थान ९ एमएम पेस्तोल, १ हजार १५० थान फोल्डिङ सर्ट गन र १० लाख प्लास्टिकका गोली र २५ हजार अश्रुग्याँस खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। यसका लागि केही दिनमै बोलपत्र निकाल्ने तयारी प्रहरी प्रधान कार्यालयको छ।
फेजआउट हतियार किन्न हतार किन?
प्रहरीले खरिद गर्न लागेको १२ बोरको बन्दुक सहरी क्षेत्रमा प्रतिबन्ध लगाइएको हतियार हो। नेपाल प्रहरीका पूर्व नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) हेमन्त मल्ल ठकुरीका अनुसार उक्त बन्दुकबाट हानिएको गोली छरिएर जाने भएकाले एकै पटकमा धेरै मान्छे घाइते हुने सम्भावना बढी रहेको भन्दै १० वर्ष पहिले नै शहरी क्षेत्रमा प्रयोग नगर्ने भन्दै निर्णय गरिएको थियो। तर, प्रहरीले अहिले फेरि सोही हतियार खरिदको प्रक्रिया अघि बढाएपछि त्यसमा कमिसनको आशंका उत्पन्न भएको छ।
प्रहरीका लागि ती हतियार इटालियन कम्पनीसँग खरिद गर्न लागिएको छ। त्यसका लागि इटालीको बर्रेटा कम्पनीसँग ‘डिल’ समेत गरिसकिएको स्रोतको दाबी छ।
प्रहरी स्रोतका अनुसार अहिले खरिद गर्न लागिएका हतियार सन् २०१७ मा बनेका हुन्। अहिलेको अवस्थामा पुराना भइसकेका ती हतियार ३ गुणाभन्दा बढी रकममा खरिद गर्न लागिएको प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोतले नेपाल लाइभलाई जानकारी दियो। स्रोतका अनुसार प्रहरीका केही उच्च अधिकारीले नै यो खरिद प्रक्रियाप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।
स्रोतले नेपाल लाइभसँग भन्यो, ‘अहिले हतियार खरिदको टेन्डर हात पार्न लागेका पात्र यसअघि पनि प्रहरीको हतियार खरिद गरेर विवादमा आएका पात्र हुन्।’
१२ बोरको बन्दुकको मूल्य प्रतिथान ८ सय यूरो पर्ने भनिएको छ। तर, ३ गुणाभन्दा बढी मूल्यमा खरिद गर्न लागिएको स्रोतको दाबी छ। ‘तीन गुणभन्दा बढी मूल्यमा १० वर्ष अघि नै प्रतिबन्ध लगाइएका हतियार अहिले पुन खरिद गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउनुले कमिसन जोडिएको आशंका गर्न सकिन्छ,’ स्रोतले भन्यो।
प्रहरीका लागि हतियार खरिदमा यसअघि पनि कमिसनको खेल हुने गरेको विषय बाहिरिएका थिए। उपेन्द्रकान्त अर्याल प्रहरी महानिरीक्षक भएका बेला पनि हतियार किन्दा कमिसन खेल भएको चर्चा बाहिरिएको थियो। उक्त विषय बाहिरिएपछि तत्कालीन आईजी अर्यालले हतियार खरिदको प्रक्रिया अगाडि नै नबढाइ रोकेका थिए। त्यसपछि हतियार खरिदका लागि भनेर विनियोजन गरिएको रकम फ्रिज भएको थियो।
यसपटक भने केपी शर्मा ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले गरेको निर्णयलाई देखाएर हतियार खरिदको प्रक्रिया अगाडि बढाउन खोजिएको छ। ओली नेतृत्वको सरकारले प्रहरिका लागि ३ चरणमा हतियार खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो।
अत्यावश्यक भएरै खरिद गर्न लागिएको हो: प्रहरी
नेपाल प्रहरीले भने अत्यावश्यक भएर नै हतियार खरिद गर्न लागिएको बताएको छ। प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) टेक प्रसाद राईले सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै हतियार खरिद प्रक्रियामा कुनै अनियमितता नहुने भन्दै आशंका नगर्न आग्रह गरेका छन्।
‘प्रचलित खरिद ऐन, नियम र कार्यविधिमा व्यवस्था भए बमोजिम पारदर्शी ढंगले खरिद प्रक्रिया अवलम्बन गर्न नेपाल प्रहरी सदैव सचेत, सजग एंव संवेदनशील रहेको व्यहोरा अनुरोध गर्दछौं,’ राईले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
प्रहरीले आगामी प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाको चुनावका लागि पनि हतियार अत्यावश्यक भएको बताएको छ। वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा सुरक्षा व्यवस्था कायम गर्न नेपाली सेनासँग हतियार मागेर ‘काम चलाइएको’ प्रहरीको भनाइ छ।
साना हतियार (पेस्तोल) अपुग भएको भन्दै प्रहरीले सेनासँग चुनावका लागि २ हजार थान पेस्तोल उपलब्ध गराउन पत्राचार गरेको थियो। त्यसपछि नेपाली सेनाले प्रहरीलाई पेस्तोल उपलब्ध गराएको थियो।
आवश्यक परेको बेला सेनासँग हतियार मागेर काम चलाउनु परेको भन्दै प्रहरीले अहिले आवश्यक परेकैले हतियार खरिद गर्न लागिएको जनाएको छ। प्रहरी प्रवक्ता राई विगत ७ वर्षदेखि प्रहरीले हतियारलगायतका गोलीगठ्ठाहरु खरिद नगरेको र अहिले आवश्यक भएरै प्रक्रिया अघि बढाइएको बताउँछन्।
प्रहरीलाई छोटो दूरीमा प्रहार गर्ने पेस्तोल, सर्ट गन, सेल ग्यासहरुको आवश्यकता रहेको भएको राई बताउँछन्। ‘भएका पुराना हतियार पनि काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेका छन्। अहिले नयाँ हतियार किन्नु अपरिहार्य भइसकेको छ,’ राईले भने।
अर्थ समितिले थाल्यो छानबिन
कमिसनको चक्करमा हतियार खरिद गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको भन्दै संसदको अर्थ समितिले छानबिन प्रक्रिया अघि बढाएको छ। बिना अध्ययन र अनुसन्धान हतियार खरिद गर्न लागिएको भन्दै समितिले छानबिन सुरु गरेको हो।
समितिले सोमबार अर्थ र गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दै हतियार खरिद प्रक्रियाका बारेमा जानकारी माग गरेको छ। समितिले तीन दिनभित्र जवाफसहित खरिद प्रक्रियाका कागजात समेत पेस गर्नका लागि निर्देशन समेत दिएको छ।
देश आर्थिक संटकको अवस्थामा गुज्रिदै गरेको र विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटेको बेला बिना प्रतिस्पर्धा हतियार खरिद गर्ने विषयमा कमिसनको खेल जोडिएको आशंका समितिले गरेको छ।
समितिले यसबारे छानबिन गर्नका लागि गृह र अर्थलाई एउटै ब्यहोराको पत्र सामेबार नै पठाइसकेको छ। उक्त पत्रमा हतियार खरिद प्रक्रिया कहाँ पुग्यो? दररेट कति छ? कुन प्रक्रियाबाट खरिद गर्न लगिएको हो? जस्ता प्रश्न समेत सोधिएको समितिका सचिव सुरेन्द्र अर्यालले बताए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
