काठमाडौं– नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङविरुद्धको मुद्दामा प्राथमिकता माग गर्दै निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्।
उनले सर्वोच्चमा निवेदन दिँदै मुद्दालाई प्राथमिकतामा राख्न भनिएको छ। जुन मुद्दाले १८ महिनादेखि पालो नै पाएको छैन।
२०७८ भदौ १ गते शाक्यले आफूलाई कार्यकारी निर्देशकबाट हटाउने निर्णय बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। उनले घिसिङलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति गर्ने निर्णय गैरकानुनी भएको दाबी रिटमा गरेका छन्।
तत्कालीन अवस्थालाई हेरेर अन्तरिम आदेश हुनुपर्ने माग गरिएको रिटले १ महिनासम्म पालो नै पाएन। मुद्दा दायर भए लगत्तै २०७८ भदौ २ गते पेसी तोकिएको थियो। तर, बेञ्च नै बसेन। त्यसपछि तीन पेसी तोकिए। एकै पटक २०७८ असोज ५ गते मात्र लिखित जवाफ माग गर्ने आदेश भयो।त
त्कालीन न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको इजलासले असोज ५ गते अन्तरिम आदेश जारी नहुने तर १५ दिनभित्र लिखित जवाफ माग गर्ने आदेश गर्यो। सोही इजलासले विषयको गम्भीरतालाई ख्याल गर्दै छिटो किनारा गर्नुपर्ने भन्दै लिखित जवाफ पेस भएको तीन दिनभित्र दुवै पक्षले मुद्दाको पेसी सार्न नपाउने गरी आदेश भयो। सर्वोच्चले यसरी छिटो टुंग्याउनुपर्ने भनेको उक्त मुद्दा १८ महिनासम्म सुनुवाइ हुन सकेको छैन। सर्वोच्चले अर्को पेसी चैत २३ गतेका लागि तोकेको छ।
आइतबार सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश भएका मुद्दालाई प्राथमिकता दिएर सुनुवाइ गर्ने निर्णय गरेपछि शाक्य सोमबार नै निवेदन लिएर अदालत पुगेका हुन्।
सम्बन्धित समाचार :
३ दिनभित्र फैसला सुनाउने भनिएको कुलमान विरुद्धको मुद्दाले १८ महिनासम्म सुनुवाइको पालै पाएन
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।