काठमाडौं– २०७९ फागुन २ गते नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट हटाउने निर्णयलाई चुनौती दिँदै सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रिटमा सुनुवाइ हुने आस बोकेर हितेन्द्रदेव शाक्य सर्वोच्च परिसर पुगे। उनको मुद्दा न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र शुष्मालता माथेमाको इजलासमा पेसी पनि तोकियो। तर दुर्भाग्य, ३२ नम्बरमा पेसी तोकिएको उनको मुद्दा उक्त इजलासले हेर्नै भ्याएन।
फागुन २ गते उक्त इजलासमा ३७ थान मुद्दा पेसी तोकिएको थियो भने पाँच थान निवेदनमा फैसला सुनाइयो। अन्य ३२ थान मुद्दा हेर्न नभ्याउने हुँदै सर्यो। यसरी सर्नेमध्ये एक थान प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ विरुद्ध शाक्यले हालेको मुद्दा पनि थियो। मुद्दाको पेसी तोकिएको तर सुनुवाइ नभएको यो १८औं पटक हो। यसरी पेसी सरिरहँदा उनलाई न्याय हुने आस त छ तर कहिले हुने आफैं अन्योलमा छन्।
२०७८ भदौ १ गते शाक्यले आफूलाई कार्यकारी निर्देशकबाट हटाउने निर्णय बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। उनले घिसिङलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति गर्ने निर्णय गैरकानुनी भएको दाबी रिटमा गरेका छन्।
एक महिनापछि पहिलो सुनुवाइ, त्यसपछि पालै आएन
शाक्यले भदौ १ गते रिट हालेका थिए। तत्कालीन अवस्थालाई हेरेर अन्तरिम आदेश हुनुपर्ने माग गरिएको रिटले १ महिनासम्म पालो नै पाएन। मुद्दा दायर भए लगत्तै २०७८ भदौ २ गते पेसी तोकिएको थियो। तर बेञ्च नै बसेन। त्यसपछि तीन पेसी तोकिए। एकै पटक २०७८ असोज ५ गते मात्र लिखित जवाफ माग गर्ने आदेश भयो।
तत्कालीन न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको इजलासले असोज ५ गते अन्तरिम आदेश जारी नहुने तर १५ दिनभित्र लिखित जवाफ माग गर्ने आदेश गर्यो। सोही इजलासले विषयको गम्भीरतालाई ख्याल गर्दै छिटो किनारा गर्नुपर्ने भन्दै लिखित जवाफ पेस भएको तीन दिनभित्र दुवै पक्षले मुद्दाको पेसी सार्न नपाउने गरी आदेश भयो। सर्वोच्चले यसरी छिटो टुंग्याउनुपर्ने भनेको उक्त मुद्दा १८ महिनासम्म सुनुवाइ हुन सकेको छैन। सर्वोच्चले अर्को पेसी चैत २३ गतेका लागि तोकेको छ।
हालसम्म १८ पटक पेसी तोकिएको तर हालसम्म सुनुवाइ नभएको शाक्यले बताए। उनी अवकाश भइसके तर मुद्दा भने लडिरहेका छन्।
के थियो विवाद?
सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ विरुद्ध दायर गरेको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी नगरेपछि शाक्यलाई काम गर्ने बाटो खोलेको थियो। आफूलाई विद्युत विकास निगममा लैजान गरिएको निर्णयलाई पनि शाक्यले चुनौती दिएका छन्।
शाक्यले साउन ३२ गते वारेसमार्फत नियुक्तिको निर्णय बदर हुनुपर्ने मागसहित अन्तरिम आदेश माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए। सरकारले शाक्यको स्थानमा कुलमानलाई नियुक्त गर्नु गैरकानुनी भएको उनले जिकिर गरेका थिए।
शाक्यले आफ्नो नियुक्ति चार वर्षका लागि भएको भन्दै सरकारले बीचमै हटाउन नसक्ने र आफूलाई अन्यत्र पद सिर्जना गरी नियुक्त गर्न नमिल्ने जिकिर रिटमा गरेका थिए।
२०७८ साउन २४ मा शाक्यलाई हटाउँदै मन्त्रिपरिषद् बैठकले घिसिङलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो। साउन २७ मा नियुक्तिपत्र बुझेलगत्तै घिसिङले सोही दिन पदबहाली गरेका थिए।
शाक्य आफूलाई हटाएर प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा घिसिङलाई नियुक्त गर्ने सरकारी निर्णयलाई चुनौती दिँदै अदालत पुगेका थिए।
शाक्यले प्राधिकरण प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हाले यता प्राधिकरणको नाफा घटेको, अनधिकृत रुपमा विद्युत कटौती हुने क्रम र विद्युत चुहावट बढेको भन्दै सरकारले उनको ठाउँमा घिसिङलाई ल्याउने निर्णय गरेको थियो।
केपी ओली नेतृत्वको सरकारले २०७७ माघ २७ गते चार वर्षका लागि शाक्यलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
