काठमाडौं- नेपाली कांग्रेस आइतबारदेखि औपचारिक रुपमा सत्तापक्ष भएको छ। प्रतिनिधि सभामा सत्ता पक्षीय बेञ्चमा बसेसँगै कांग्रेसलाई सरकारको हिस्सेदारका रुपमा संसद्ले समेत चिनेको छ।
त्यसअघि बसेको कार्यसम्पादन र संसदीय दलको बैठकले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई विश्वासको मत दिएर सरकारमा सहभागी हुने निर्णय गरेको थियो।
सरकारमा सहभागी हुन मन्त्रीका लागि कांग्रेसले मापदण्ड तय गरेको छ। प्रवक्ता प्रकाशशरण महतका अनुसार मन्त्रीको नाम सिफारिस गर्दा योग्यता र योगदान हेरिनेछ। समावेशी बनाइनेछ भने प्रादेशिक सन्तुलनसमेत कायम राखिनेछ।
सत्ता साझेदार १० दलमध्ये सबैभन्दा ठूलो कांग्रेसले बढीमा ८ मन्त्रालय पाउने आकलन गरिएको छ। यसअघि एमालेले यही संख्यामा प्राप्त गरेकाले एमालेलाई कांग्रेसले ‘रिप्लेस’ गर्नेछ। मन्त्रालय पनि लगभग एमालेले छाडेका नै धेरै कांग्रेसको भागमा पर्ने देखिन्छ।
कांग्रेसले सरकारमा जाने औपचारिक निर्णय आइतबार गरे पनि मन्त्रीका आकांक्षीहरुले शक्ति केन्द्र धाउने क्रम राष्ट्रपतिको निर्वाचनअघि देखि नै सुरु भएको थियो। तर, सभापति शेरबहादुर देउवाले कुनै पनि नेतालाई मन्त्रीका लागि आश्वासन दिइसकेका छैनन्।
कांग्रेसभित्र देउवा पक्षका साथै अन्य समूहले पनि मन्त्री परिषद् विस्तारलाई लिएर आफ्नो समूहको रणनीति भने बनाइरहेका छन्। गत बिहीबार नेता शेखर कोइरालाले आफ्ना पक्षका नेताहरुसँग यसबारेमा छलफल गरेका थिए भने सभापति देउवाले पनि शनिबार आफ्ना पक्षका नेताहरुसँग छलफल गरेका थिए।
यद्यपि, उक्त छलफलमा पनि देउवाले खासै नबोलेको र अन्य नेताहरुले मात्रै एकतर्फी आ–आफ्नो सुझाव दिएको सहभागी एक नेताले जानकारी दिए। देउवाले सोमबार प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएपछि मात्रै मन्त्रालयहरुको टुंगो लाग्ने र त्यसपछि मात्रै मन्त्री छान्ने विषयमा गृहकार्य गर्न सकिने बताएको ती नेताले उल्लेख गरे।
देउवाले आफ्नो तर्फबाट दुई नेता उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का र संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकलाई निकट राखेर छलफल गरिरहेका छन्। उनीहरुलाई विश्वासमा लिएर केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मको साझेदारीका विषयमा गृहकार्य भइरहेको देउवानिकट ती नेताको दाबी छ।
उनी भन्छन्, ‘केन्द्र सरकारमा सहभागी हुने क्रममा प्रदेशकोसमेत भागबण्डा भइसक्नुपर्ने हाम्रो धारणा छ। त्यसैले सरकारमा जान नहतारिने सभापतिज्यूको भनाइ छ।’
प्रधानमन्त्रीमा कुरा नमिल्दा १० पुषबाट सत्ताविमुख कांग्रेस अहिले परिपक्व रणनीतिसहित अघि बढ्ने तयारीमा छ। सरकारको नेतृत्व माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गरेका छन्। तर, ’कांग्रेस सरकार’ देखिनेगरी मन्त्री परिषद्मा सहभागी हुने योजना आफूहरुले बनाइरहेको उनले बताए।
उनले भने, ‘केन्द्रमा कम्तिमा आठ मन्त्रालयसहित प्रदेशमा चार मुख्यमन्त्री हाम्रो हुनेछन्। ती सबै काम देखाउन सक्नेहरु हुनेछन्।’ सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कांग्रेसले मुख्यमन्त्री पाइसकेको छ। एमालेले नेतृत्व गरेका बाँकी तीन प्रदेशमा पनि कांग्रेसले नै दाबी गरिरहेको छ।
अहिलेसम्म शक्ति बाँडफाँटका विषयमा सत्ता साझेदार दलहरुले औपचारिक छलफल गरेका छैनन्। कांग्रेस उपसभापति खड्का सोमबार प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएपछि प्याकेजमै प्रदेशदेखि केन्द्रसम्मको शक्ति बाँडफाट टुंगिने बताउँछन्।
सभापति देउवाले आइतबार साँझ पनि पार्टीका शीर्ष नेताहरुसँग अनौपचारिक छलफल गरेका छन्। छलफलमा मन्त्रिपरिषद्का विषयमासमेत कुरा उठेको थियो। तर ठोस निर्णय भने भएन।
मुख्य प्रश्न : कसको नेतृत्व?
कांग्रेसमा अहिले मुख्य प्रश्न कसको नेतृत्वमा सरकारमा जाने भन्ने रहेको छ। माओवादी केन्द्रबाट नारायणकाजी श्रेष्ठ उपप्रधानसहित भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रहेकाले ‘सिनियर’ नेताहरु उपप्रधान नपाउने अवस्थामा मन्त्री नबन्ने भनेर तर्किरहेका छन्।
कांग्रेस उपसभापति खड्कादेखि महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मासम्मले मन्त्री नबन्ने आशयको अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्। तर, उपप्रधानसहित महत्वपूर्ण मन्त्रालय पाउँदा खड्का र थापा मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी हुनसक्ने कांग्रेस नेताहरु बताउँछन्।
गृहमन्त्रालयसहित कांग्रेसका तर्फबाट नेतृत्व गरेर उपसभापति खड्कालाई पठाउने सम्भावना देउवानिकट नेताहरुले देखेका छन्। खड्का आफैं अघि बढ्दा सरकारमा कांग्रेसको नेतृत्व गरेर जान चाहने नेताहरु विमलेन्द्र निधि, प्रकाशमान सिंहलगायत रोकिनेछन्।
कांग्रेसले यतिबेला पाउने गृहभन्दा पनि अर्थ मन्त्रालय देखिन्छ। अर्थ मन्त्रालय पाउनेगरी सहमति हुँदा भने खड्काबाहेक अरु नै सरकारको नेतृत्व गरेर जानसक्ने बताइएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कांग्रेस महामन्त्री थापालाई मन्त्रीमण्डलमा देख्न चाहेको आशय प्रकट गरेको चर्चासमेत नेताहरुमा चलेको छ।
महामन्त्री थापाले आफू मन्त्री मात्रै बनेर सरकारमा सहभागी नहुने सार्वजनिक रुपमै बताइसकेका छन्। अर्थमन्त्रालयसहित उपप्रधानमन्त्री प्राप्त गर्ने अवस्थामा भने थापाले आफ्नो अडानमा पुनर्विचार गर्न सक्ने उनीनिकट नेताहरुको बुझाइ छ।
कांग्रेसले गृह र अर्थ दुवै पाउने अवस्थामा भने उपसभापति खड्काको नेतृत्वमा कांग्रेस सरकारमा सहभागी हुनसक्ने देखिन्छ। डा शेखर कोइराला आफैंले सरकारमा सहभागी हुनेबारे मुख खोलेका छैनन्। तर, देउवाले रणनीतिक कदम चाल्न खोज्दा सरकारमा कांग्रेसबा डा कोइरालालाई नेतृत्व गराउनसक्ने पनि कांग्रेसभित्रकै एकथरि नेताहरुको बुझाइ छ।
खड्का वा कोइरालाले नेतृत्व गर्दा उनीहरु अर्थबाहेकको मन्त्रालय सम्हाल्नेछन्। अर्थ मन्त्रालयमा पार्टी प्रवक्ता प्रकाशशरण महतको बलियो दाबी छ। सभापति देउवाले उदय समशेर राणालाई अर्थमा पठाउन सक्ने केही नेताहरुले देखेका छन्। यसअघि अर्थ राज्य मन्त्रीसमेत बनिसकेका राणाले अर्थमन्त्रालय पाउने सम्भवना कायम छ।
कांग्रेसले ८ मन्त्रालय पाउँदा तीनवटा संस्थापन इतरपक्षलाई दिने चर्चा छ। त्यसमा दुईजना डा शेखर कोइराला निकट र एकजना महामन्त्री गगन थापानिकट हुनेगरी सन्तुलन मिलाउने कुरासमेत चलेको बताइएको छ।
संस्थापन पक्षमा पनि देउवानिकट चार र एकजना यसअघि संसदीय दलमा सघाएका आधारमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल निकट हुने बुझिएको छ। यही भागबण्डाबाट महिला सहभागिता र प्रादेशिक सन्तुलनसमेत मिलाउने कांग्रेस नेताहरु बताउँछन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
