काठमाडौं– गत १० पुसमा मुखैमा आएको सत्ताबाट विमुख हुँदा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा रक्षात्मक बन्न पुगे। विकसित राजनीतिक घटनाक्रम बारेमा आफ्नै दुई महामन्त्री (गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा) समेतले सार्वजनिक रुपमा बेखबर रहेको बताएपछि देउवामाथि ‘सामान्य व्यहवार’ नमिलाउने भन्दै प्रश्नहरू तेर्सिए।
देउवा पार्टीभित्र यतिसम्म रक्षात्मक अवस्थामा पुगेका थिए कि उनी पार्टी बैठकबाट समेत भाग्नुपर्यो। निर्वाचन समीक्षाका लागि पुस अन्तिम हप्ता डाकेको केन्द्रीय समिति बैठक तीन पटकसम्म सारेर अन्ततः बैठक नै अनिश्चित बनाइदिए।
पार्टीभित्रै व्यापक असन्तुष्टि हुँदाहुँदै निर्वाचनताका देउवाले माओवादीसहितका दलसँग तालमेल गरेर अघि बढे। तर, निर्वाचनपछि माओवादी एमालेसँग मिलेर सरकार बनाउन पुग्यो। त्यसपछि भने देउवा जिल्लिए। प्रश्नहरूले घेरिए। आफूलाई भेट्न पुग्ने नेता–कार्यकर्तालाई उनी ‘यस्तै भयो’ भन्दै सामान्य जवाफ दिएर पन्छिन थाले।
तर, विस्तारै परिस्थिति आफ्नो काबुमा फर्काउन देउवाले पुनः जोडबल गरे। र, तीन महिनामा परिस्थिति फेरियो। राष्ट्रपतिमा देउवाले कांग्रेसका उम्मेदवार रामचन्द्र पौडेललाई जिताउन सफल भएका छन् केन्द्रदेखि प्रदेशहरूसम्मै सरकारमा सहभागी हुने हिसाबकिताबमा छन्।
बुधबार बसेको कार्यसम्पादन समिति बैठकमा उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले १० पुसमा बिग्रेको राजनीति लयमा फर्केको दाबी गरे। खड्काले कांग्रेस र माओवादीसहित १० दलको नयाँ गठबन्धन बनेसँगै आफूहरूका लागि राजनीतिक वातावरण सहज भएको समेत दाबी गरे। खड्काले राष्ट्रपति निर्वाचनमा कांग्रेसका उम्मेदवार जित्नु आफूहरूका लागि ‘ठूलो राजनीतिक सफलता’ भएको समेत जिकिर गरे।
यद्यपि, यो ‘सफलतासम्म आइपुग्न’ पनि कांग्रेस सभापति देउवाले आन्तरिक रूपमा अनेकन झमेला सहनु परेको छ। १० पुसमा कांग्रेससँगको सहकार्य तोड्दै एमालेको साथले प्रधानमन्त्री बन्न पुगेका माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिने निर्णय गरेपछि आन्तरिक र बाह्य रुपमै कांग्रेसले आलोचना खेप्नुपर्यो। र, त्यो आलोचनाको पहिलो निशानामा देउवा नै परे। एमालेसँगको सहकार्यमा प्रचण्डले सरकार बनाएपछि किन विश्वासको मत दिनुपर्यो भनेर कांग्रेसको कार्यसम्पादन समिति र संसदीय दलको निणर्यमै महामन्त्रीद्वयसहित पाँच नेताहरूले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखे। यसरी पार्टीभित्र र बाहिरको विरोध खेप्दै देउवाले २६ पुसमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिए। र, त्यहाँबाट आफ्नो गुमेको सत्ता फर्काउने दाउमा अघि बढे। जुन राष्ट्रपति निर्वाचनमा आएर एउटा विन्दुमा पुगेको छ।
सहज वातावरण बनाउँदै
कांग्रेस सभापति देउवालाई पार्टीभित्र आफ्नो इतर समूहप्रति अनुदार नेताको रुपमा चित्रण गर्ने गरिन्छ। सभापति भएको दोस्रो कार्यकालमा समेत देउवाले आफूलाई असहयोग गर्ने नेताहरूलाई खासै महत्त्व दिएनन्। त्यही कारण हुन सक्छ १० पुसमा सत्ताबाट विमुख भएपछि देउवा पार्टीभित्र सबैको निशानामा परे। तर, उनले राष्ट्रपतिमा रामचन्द्र पौडेललाई उम्मेदवार बनाएर जिताएपछि भने उनलाई केही राहत भएको देखिन्छ।
पार्टी राजनीतिमा देउवा र पौडेल सँधै प्रतिस्पर्धी नेता थिए। यद्यपि, १४औं महाधिवेशनमा देउवासँग पौडेल प्रतिस्पर्धामा उत्रेनन्। देउवासँग १४औं महाधिवेशनमा प्रतिस्पर्धामा उत्रेका नेता शेखर कोइरालालाई देउवाले वरिष्ठ नेताको समेत हैसियत नदिएर वरीयतामा तल राखे। महाधिवेशनको दोस्रो चरणमा आफूलाई सघाएका प्रतिस्पर्धीहरू प्रकाशमान सिंह र विमलेन्द्र निधिलाई समेत देउवाले पार्टी राजनीतिमा त्यति महत्त्व दिएनन्।
तर, १० पुसको राजनीतिक घटनाक्रमले रक्षात्मक बन्न पुगेपछि भने देउवा पार्टीभित्रको आफूविरोधी माहोललाई सहज बनाउन लागेका छन्। पौडेललाई राष्ट्रपति बनाउनुअघि नै देउवाले नेता शेखर कोइरालालाई पार्टी कार्यालयमा बस्ने कार्यकक्षको व्यवस्था गरेर आफ्नो पक्षमा पार्ने माहोल बनाउन सुरु गरिसकेको संकेत गरेका थिए।
देउवा पछिल्लो समय मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा केही शीर्ष नेताहरू व्यवस्थापन गर्नतर्फ लाग्ने तयारीमा जुटेका छन्। जसले पार्टीभित्र विरोधी समूह निष्क्रिय हुने आकलन देउवा समूहको छ। त्यही भएर अहिले मन्त्रिपरिषद् विस्तारको क्रममा शेखर कोइरालादेखि संशाक कोइराला, प्रकाशमान सिंह, विमलेन्द्र निधीसम्मका नाम चर्चामा आएका छन्।
कांग्रेस प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले ३ चैतमा हुने उपराष्ट्रपति निर्वाचनपछि मात्रै मन्त्रिपरिषद् विस्तारका विषयमा छलफल हुने बताए। त्यसपछि मात्र को–को मन्त्रिपरिषद्मा जाने तय हुने बताए। ‘सभापतिज्यूले सबै पक्षलाई समेटेर मन्त्रिपरिषद् विस्तार र पार्टीका अन्य कामहरूमा समेत सँधै पारदर्शिता देखाउँदै आउनु भएको छ’, महतले भने, ‘उहाँ पार्टीभित्रको सबैको सभापति र अभिभावकको जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ। त्यो उहाँले व्यवहारबाट पनि पटक–पटक देखाउँदै आउनु भएको छ।’
प्रवक्ता महतले यसो भने पनि ४ मंसिरको निर्वाचनपछि भएको संसदीय दलको निर्वाचन र १० पुसको घटनापछि मात्र देउवा पार्टीभित्रको इतर पक्षलाई समेत समेट्ने गरि अघि बढेका हुन्। संसदीय दलमा तेस्रो पुस्ताका महामन्त्री गगन थापाले देउवालाई चुनौती दिएपछि देउवा र दोस्रो तहका नेताहरू सहकार्य गर्दै मिलापको बाटोमा हिँडेको देखिन्छ। जसमा पछिल्लो समयमा देउवाले लिएको व्यवस्थापन नीतिले पनि काम गरेको नेताहरू बताउँछन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
