काठमाडौं– ‘बचत तथा ऋण सहकारी तथा लघुवित्त बन्द गर। तिमीलाई थाहा छ सरकार? हाम्रो देशको ६० प्रतिशत पैसा बचत तथा ऋण सहकारीमार्फत् परिचालित छ। ४० प्रतिशत मात्र निजी तथा सरकारी बैंकमार्फत् परिचालित छ। सहकारीको अवधारणा कृषि सहकारी, उद्योग सहकारी, आदिमा मात्र लागू गर।’
इलामका प्रेमप्रसाद आचार्यले आत्मदाह गर्नुअघि सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा सार्वजनिक गरेको टिप्पणीको २१औं नम्बर बुँदामा यस्तो लेखेका थिए।
त्यसैको भोलिपल्ट सप्तरी छिन्नमस्ता गाउँपालिका–२ का ४५ वर्षीय रामदेव मरिकले १५ हजार ऋणमध्ये बाँकी रहेको ४ हजार रुपैयाँको किस्ता तिर्न नसकेर आत्महत्या गरे।
मरिकले गाउँमा रहेको महुली लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट अघिल्लो वर्ष १५ हजार रुपैयाँ ऋण लिएका थिए। यसमध्ये ११ हजार रुपैयाँ ऋण तिरिसकेकामा ४ हजार तिर्न बाँकी थियो। छिन्नमस्ता गाउँपालिकाका विद्यमान चौधरीका अनुसार सोमबार मासिक बैठक थियो। पैसा नभएपछि बैठकमा गएनन्। बैठकमा नपुगेपछि संस्थाका कर्मचारी घरमै आएर पैसा तिर्न दबाब दिएको र त्यसपछि ऋण खोज्न हिँडेका मरिक मृत भेटिएका थिए।
उनले अघिल्लो वर्ष मंसिरमा छोराको बिहेका लागि ग्लोबल आईएमई लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट ९० हजार रुपैयाँ ऋण लिएका थिए। त्यसमध्ये करिब ४४ हजार रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ। उक्त ऋण रकम सबै बिहेमा सकिएपछि मरिकले श्रीमतीलाई गाउँकै वित्तीय संस्थामा आबद्ध गराई १५ हजार रुपैयाँ ऋण लिएका थिए।
यो गत माघ ११ गतेको घटना हो। लघुवित्तको ऋणका कारण आत्महत्याका घटना दिनहुँ भइहेका छन्।
गाउँघरमा समस्या
पछिल्लो समय सुलभ कर्जा प्रवाहका लागि खोलिएका लघुवित्त संस्थाको कर्जा प्रवाहले गाउँघरमा निकै समस्या बढेको छ। ऋण तिर्न नसकेर आत्महत्या गर्ने, घर छाडेर फरार हुने, लघुवित्त संस्थाले ऋणीहरुबाट वस्तुभाउ जफत गर्ने जस्ता समस्या निम्तिएका छन्।
यो समस्या समाधानका लागि बुधबार भएको उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर, नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघ, लघुवित्त संघ नेपाल लगायतको बैठकमा लघुवित्तहरुले वार्षिक १.५ प्रतिशत भन्दा बढी सेवा शुल्क नलिने सहमति भयो। र, लघुवित्तहरुले ग्राहकबाट सेवा शुल्कबापत अतिरिक्त रुपमा लिएको १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ एक हप्ताभित्र दिने सहमति भएको छ। साथै, एक ग्राहकले एउटाभन्दा बढी लघुवित्त संस्थाबाट ऋण लिन नपाउने व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन मिलाउने सहमति भयो।
गाउँमै बिनाधितोमा कर्जा सजिलै पाउने भएकाले ऋणिहरुले ऋण लिएपछि सदुपयोग गर्न नजान्दा ठूलो समस्या निम्तिएको नेपाल लघुवित्त संघका पूर्वअध्यक्ष रामचन्द्र जोशी बताउँछन्।
‘ऋणीहरुले ऋण लिएपछि व्यापार व्यवसाय जस्ता आम्दानी हुने ठाउँमा लगाउनु पर्ने हो तर यहाँ के देखियो भने बिनाधितो सजिलै घरदैलोमै ऋण लिन सकिने सुविधा भएकाले ऋण लिने अनि घरायसी खर्च गर्ने प्रवृत्ति गर्दा यो समस्या देखिएको हो’, उनले भने।
साथै, उनले व्यापार व्यवसायमा आर्थिक संकट भएकाले पनि ऋणीहरुले अहिले ऋण तिर्न नसक्ने अवस्था रहेको बताए।
‘अहिले उद्योग, व्यापार व्यवसाय सम्पूर्णमा आर्थिक संकट छ। पहिला भारतले नाकाबन्दी गर्यो। कोरोना महामारी आयो देशैभरी लकडाउन कोरोना नसकिँदै डेंगु आयो त्यसपछि हरेक कुरामा महंगी बढ्यो यसले गर्दा सबै क्षेत्रमा आर्थिक संकट पर्यो। यसले पनि लघुवित्तको कर्जा प्रवाहमा समस्या देखिएको छ’, उनले भने।
लघुवित्त संस्थाले यस्तो आर्थिक संकटको बेलामा संकटमा ऋणीसँग ऋण फिर्ता माग्न नहुने समेत बताए। यस्तै, लघुवित्त संस्थाले बिनाधितोमा ऋण दिने हुँदा ऋणीको मालवस्तु जफत गर्न नहुने बताए।
अबका दिनमा कुनै पनि लघुवित्तले ऋण दिँदा हातमा नदिएर के व्यवसायका लागि ऋण लिएको हो बुझेर त्यही व्यवसायमा लगानी गरिदिनु पर्ने उनले बताए।
लक्ष्मी लघुवित्तका सीईओ प्रकाशराज शर्माले पनि ऋणीहरुले ऋण लिएर सही ठाउँमा सदुपयोग नगर्दा यस्तो समस्या निम्तिएको बताए। कोभिड माहामारी, डेङ्गु, रुस-युक्रेन युद्धको कारणले आम्दानीका स्रोत सुक्नु, महंगी बढ्नु प्रमुख कारण भएका र यही कारणले लघु वित्त कर्जामा समस्या सिर्जना भएको शर्माले बताए।
'लघुवित्त खारेज गर्नु पर्छ भन्नु गलत'
‘हामीले घरदैलोमा सेवा प्रवाह जति पनि गर्यो ती सबै राम्रा कामलाई ओझलेमा पार्ने गरी साना गल्ती औंल्याएर लघुवित्तलाई खारेज गर्नु पर्छ भन्नु गलत हो। यसमा सरकारको अलिअलि ग्रामिण विकासका लागि लघुवित्त खोलिएका छन्। तर अरु जति पनि लघुवित्त संस्था छन् ती सबै निजी क्षेत्रबाट चलेका छन्। त्यहाँ गरिबी न्यूनिकरण गर्ने सरकारको दायित्वमा हाम्रा लघुवित्तले सघाउ पुर्याएको हो। त्यहाँ वित्तिय पहुँच पुर्याउने सरकारको दायित्वमा हामीले सहयोग पुर्याएको हो,’ शर्माले भने।
तर, अहिले सबै चिजको समस्याको जग भनेको लघुवित्त भएको भ्रम फैलिएको उनी बताउँछन्। ‘लघुवित्तलाई खारेज गरिनुपर्छ। लघुवित्त हटाउनु पर्छ कसैले भन्नु हुन्छ, कालोमोसो दल्ने, जेलमा थुन्ने भन्नुहुन्छ। अब यो के हो बैंकिङ वित्तीय संस्था त अत्यावश्यक सेवामा बिनाधीतो दिइरहेका छौं। साढे चार खर्बको कर्जा हाम्रो गएको छ,’ शर्माले भने।
लघुवित्तले राष्ट्र बैंकले तोकेअनुसार १५ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिएको र चर्को ब्याज नलिएको उनले बताए। चर्को ब्याज लिने लघुवित्तलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने र आफूले लिएको भए पनि सजाय भोग्न तयार रहेको उनले बताए। कुनै पनि लघुवित्त संस्थाले १५ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज नलिएको उनले दाबी गरे।
‘यो सेवा शुल्कको सन्दर्भमा अत्यधिक प्रतिस्पर्धा भयो र अहिले विभिन्न कारणले गर्दा ऋणीहरुले कर्जा तिर्न सकेनन्। नसकेपछि केही लघुवित्त संस्थाले त्यो कर्जालाई नवीकरण गरे। नवीकरण गर्दा पनि राष्ट्र बैंकमा प्रष्ट निर्देशन थिएन। त्यो बुझाईको फरकले पटकपटक सेवा शुल्क अशुली गरेको भन्ने कुरा हो,’ शर्माले भने, ‘जुन बुधबार अर्थमन्त्रीले १ अर्ब ६० करोड सेवा शुल्कबापतको फिर्ता दिने सहमति भएको भन्ने कुरा आएको छ। त्यो त्यही पैसा हो जुन वर्षमा कर्जा प्रवाह गर्दा १.५ प्रतिशत लिनु पर्ने हो तर राष्ट्र बैंकले विभिन्न व्याख्या गरेर सेवाबापत बढी लिए भनेकाले हाम्रा ग्राहक हुन् ग्राहकलाई फिर्ता जाने पैसा हो भने हामीले त्यो हप्ता दिनमा फिर्ता गर्न सहमति गरेका हौं।’
कुनै पनि लघुवित्तले बिनाधितोमा ऋण दिने भएकाले ऋणिका मालवस्तु जफत गर्न नहुने र जफत गर्ने लघुवित्तलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्ने पनि शर्माले बताए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
