सत्ता गठबन्धनका नेता।
काठमाडौं- फागुन २५ मा हुने राष्ट्रपति निर्वाचनको माहोल नतातिँदै सत्तारुढ दलहरूभित्र संशय उत्पन्न भएको देखिन्छ। जसले गर्दा पुस १० को नाटकीय राजनीतिक परिघटनापश्चात् एक ठाउँमा आएका माओवादी केन्द्र र एमालेबीचको सहकार्य पनि कति लामो होला प्रश्न उब्जिएको छ।
पुस १० को सहमति अनुसार माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड‘ प्रधानमन्त्री भइसकेका छन्। एमालेले सभामुख पाइसकेको छ। एमालेका देवराज घिमिरे सभामुखमा निर्वाचित भइसकेका छन्। सोही सहमति अनुसार आफूहरूले राष्ट्रपति पाउनुपर्ने एमालेको अडान छ। तर, राष्ट्रपति, सभामुख र कालान्तरमा प्रधानमन्त्री बन्ने स्थितिमा एउटा पार्टी-व्यक्तिमा शक्ति केन्द्रित हुने भन्दै विकल्प खोज्नुपर्ने माओवादीभित्र मत बलियो बन्दै गएको छ। उसले सहमतिमा राष्ट्रपति चयन गर्नुपर्ने बताउन थालेको छ जसले एमालेलाई संशयमा धकेलेको छ। सत्ता साझेदारी पनि परिवर्तन हुने सक्ने आकलन सुरु भएको छ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली स्वयंले मंगलबार पार्टीको विद्यार्थी संगठनको महाधिवेशनमा बोल्दै वर्तमान सत्तारुढ गठबन्धन लामो समयसम्म नटिक्ने संकेत गरेका थिए। ओलीले आफ्ना कार्यकर्तालाई सम्बोधन गर्दै वर्तमान गठबन्धन भत्किए पनि निराश नहुन आग्रह गरेका थिए।
सत्तारुढ दलहरूको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रका संयोजक समेत रहेका उनले वर्तमान सत्ता समीकरण परिर्वतन हुनसक्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिनुअघि जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले पनि सार्वजनिक रुपमै वर्तमान सत्ता समीकरण भत्किने अभिव्यक्ति दिएका थिए।
कांग्रेस महामन्त्री थापाले त मिति नै तोकेर आउँदो फागुन १० सम्ममा वर्तमान सत्ता समीकरण नरहने दाबी गरेका छन्। जसपा अध्यक्ष यादवले पनि राष्ट्रपति निर्वाचनसँगै वर्तमान सत्ता समीकरण पनि नरहने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका छन्।
यसरी सत्तारुढ दलहरूदेखि प्रतिपक्षसम्मका शीर्ष तथा प्रभावशाली नेताहरूले सत्ता समीकरण परिर्वतन हुने कुरा गरिरहँदा राजनीति नै तरंगित भएको देखिन्छ। तर, फागुन २५ मा हुने राष्ट्रपति निर्वाचनमा कस्तो समीकरण बन्ला भन्नेचाहिँ निश्चित देखिएको छैन। माओवादी केन्द्रले लिने निर्णयले नै त्यसलाई प्रष्ट पार्ने छ।
माओवादी केन्द्रको स्थायी समिति बैठकले यसअघि राष्ट्रपतिमा सर्वमान्य अनुहारको खोजी गर्ने र त्यो सम्भव नभए विचार मिल्ने दलहरूसँग सहकार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो। नेता देवन्द्र पौडेलले राष्ट्रपतिको सन्दर्भमा माओवादीले चाँडै औपचारिक निर्णय दिने बताएका छन्। पौडेलले राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि १३ गते उम्मेदवारी दर्ता हुने भन्दै त्यसअगावै पार्टीले निर्णय लिने गरी बैठक गर्ने तयारी चलिरहेको बताए। ‘हामी यस बारेमा आन्तरिक छलफलमा छौँ’, पौडेलले भने, ‘एक–दुई दिनमा यस बारेमा निष्कर्षमा पुग्दैछौँ।’
एमाले, रास्वपा, राप्रपा, जसपा, जनमत, नागरिक उन्मुक्तिसहितको समर्थनमा पुस १० मा प्रधानमन्त्री बनेका माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई पुस २६ मा नेपाली कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीले समेत विश्वासको मत दिएका थिए। विश्वासको मत दिनुभन्दा अघिल्लो साँझ प्रचण्ड कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको निवासमा पुगेका थिए। त्यहाँ भएको छलफलपछि नै देउवाले पार्टीभित्र विरोध रहँदारहँदै समेत विश्वासको मत दिने निर्णय गराएका थिए। कांग्रेसको यो निर्णयलाई त्यतिबेलैदेखि एमालेले अस्वाभाविक रुपमा हेरेको थियो जसलाई एमाले अध्यक्ष ओलीले ढोक्सा थापेको भन्दै कटाक्ष गरेका थिए।
त्यसैमाथि रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेको मन्त्री र सांसद दुवै पद खारेज भएपछि नयाँ राजनीतिक समीकरणको चर्चा झनै मूर्त रुपमा मुखरित हुन थालेको छ। संयन्त्रका अध्यक्ष ओलीले रास्वपालाई सरकारमा राखिराख्न र लामिछानेलाई नै पुनः गृहमन्त्री बनाउन प्रचण्डमाथि दबाब बढाएका थिए। तर, प्रचण्डले अस्वीकार गरेसँगै यी दुई नेताबीच चिसो बढेको विश्लेषण हुँदै आएको छ। रास्वपाले पनि सरकार छाडेको छ।
कांग्रेसले भने सुरुदेखि नै आफूहरूको प्रस्ताव गरेको उम्मेदवार राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुने दाबी गर्दै आएको छ। कांग्रेस नेता तथा प्रतिनिधि सभाका सांसद प्रदीप पौडेलले कांग्रेसभन्दा पनि एमाले र माओवादी केन्द्रकै कारण वर्तमान सत्ता समीकरणका बारेमा विभिन्न प्रश्नहरू उठेको दाबी गरे। कांग्रेसले सत्ता समीकरण भत्किने गरी केही नगरेको भन्दै पौडेलले भने, ‘हामीले विगत सात वर्षमा वर्तमान राष्ट्रपतिज्यूले देखाउनुभएको व्यवहारप्रति प्रश्न मात्रै उठाएको हो।’
राष्ट्रपति भण्डारीको व्यवहारबाट माओवादी नै सबैभन्दा बढी पीडित रहेको भन्दै सांसद पौडेलले त्यसैकारण पनि उनीहरू सर्वमान्य वा कांग्रेसले भनिरहेको कुरासँग नजिक देखिएको तर्क गरे।
यति मात्र होइन कांग्रेस गत पुस १० मा माओवादीले एमालेसँग नयाँ गठबन्धन गरेर प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बने पछि पनि उनीप्रति नरम देखिँदै आएको छ। र, एमालेप्रति भने कडा देखिँदै आएको छ। प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मतदेखि माओवादीका मुख्यमन्त्रीहरूलाई विश्वासको मत दिने विषयमा कांग्रेसको सहयोगले यसलाई प्रष्ट पार्छ। जबकि, हार्ने निश्चित हुँदाहुँदै पनि प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका सभामुखमा एमालेसँग भने प्रतिस्पर्धा गरेको थियो।
राष्ट्रपति निर्वाचनसँगै पुस १० अघिको गठबन्धन ब्युँतिएमा कांग्रेसले संघीय मन्त्रीहरूदेखि प्रदेशका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूमा अवसर पाउने छ। एमाले भने प्रतिपक्षी शक्ति बन्ने छ। माओवादीले राष्ट्रपतिका सन्दर्भमा लिने निर्णयले नै धेरै राजनीतिक घटनाक्रम सुरुआत हुनेछ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
