काठमाडौं– फागुन २५ मा हुने राष्ट्रपति निर्वाचनलाई लिएर सत्तारुढ दलहरु एमाले र माओवादी केन्द्रसहित प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस आ–आफ्नै रणनीति बनाएर अघि बढ्न खोजिरहेका देखिन्छन्। अन्य साना दलहरु पनि आ–आफ्नै दाउमा छन्।
गत मंसिर १० मा नयाँ सत्ता साझेदारी बन्दा राष्ट्रपतिको निर्वाचन खासै जटिल विषय थिएन। तर, पुस २६ गते प्रधाननमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई कांग्रेसले पनि विश्वासको मत दिएपछि भने यो विषय जटिल बन्दै गएको छ।
प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिए पनि कांग्रेस प्रतिपक्षी भूमिकामा रहने प्रष्ट भइरहेको छ। तर, कांग्रेस नेताहरुले भने राष्ट्रपति आफ्नो दलले प्रस्तावित गरेको उम्मेदवार हुने वा आफ्नै दलको हुने दोहोर्याइरहेका छन्। यस्तो दोहोर्याउनेमा कांग्रेस महामन्त्री तथा सांसद विश्वप्रकाश शर्मा अग्रपंक्तिमा छन्। मंगलबार मात्रै कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाले चितवनमा राष्ट्रपतिमा कांग्रेसकै उम्मेदवारले जित्नेमा दुई मत नरहेको दाबी गरेका छन्।
एमालेका नेताहरुले भने पुस १० को सहमतिअनुसार राष्ट्रपति एमालेले पाउने बताइरहेका छन्। उनीहरु अहिलेको सत्ता गठबन्धन कायम राख्नुपर्ने र त्यसमा प्रधानमन्त्रीको भूमिका रहने पनि बताइरहेका छन्। पुस १० कै सहमति अनुसार प्रतिनिधि सभाको सभामुखमा एमाले सांसद देवराज घिमिरे निर्वाचित भइरहेका छन्। राष्ट्रपतिमा कांग्रेसले ‘गडबड’ गर्न आँटेको संकेत पाएको एमाले भने कांग्रेसप्रति आक्रामक सुनिन्छ। कांग्रेसको आलोचनामा पनि एमाले नै परिरहेको छ।
कांग्रेस र एमाले एकअर्काविरुद्ध भिडिरहँदा प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड आफूलाई पनि सहज हुने खालको पात्रलाई शीतल निवास पुर्याउन चाहिरहेका छन्। त्यसैले माओवादी केन्द्रले कांग्रेसलाई लोभ्याउने र एमालेलाई झुक्याउने गरी राष्ट्रपतिमा दलहरुबीच सहमतिको प्रस्ताव गरिरहेको छ।
कांग्रेस : माओवादीलाई एमालेबाट अलग्याउने रणनीति
प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएर कांग्रेसले सुरु गरेको राजनीतिक खेललेको अन्तिम उद्देश्य भने एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धन तोड्ने रहेको बुझिन्छ। प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री नस्वीकार्दा संघदेखि प्रदेशसम्मका अनेक अवसरबाट बञ्चित हुन पुगेको कांग्रेसले अहिलेको सत्ता गठबन्धन भत्काउन सकेमा अवसर पुनः फर्किने बुझेको छ। त्यसैले पनि ऊ माओवादी केन्द्रलाई एमालेबाट अलग्याएर आफूसँग जोड्न चाहन्छ।
प्रचण्ड स्वयंले एमालेसँगको सहकार्यमा असजिलो महसुस गरिरहेको उनले पार्टीको बैठकमा गरेको ब्रिफिङबाट पनि बुझिन्छ। त्यसैले उनी पनि कांग्रेससँग निकट हुने प्रयत्न गरिरहेका छन् भनेर आकलन गर्न सकिन्छ। त्यसको पटाक्षेप फागुन २५ मा हुने राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा कांग्रेस उम्मेदवारलाई सघाएमा हुनेछ। तर यो दृश्य अहिलेसम्म प्रष्ट भने भइसकेको छैन। सायद प्रचण्ड त्यसपछिका लाभहानीको हिसाबकिताब गर्दैछन्। यद्यपि, यो एउटा सम्भावना भने हो।
एमालेः राष्ट्रपति आफैंसँग राख्ने, प्रचण्डलाई पनि दबाबमा राख्ने
नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रपति निर्वाचनमा आँखा लगाएपछि एमाले सशंकित पनि छ, रणनीतिहरु अख्तियार पनि गरिरहेको छ। एमालेले अहिले जसरी पनि माओवादीसँगको सहकार्यलाई निरन्तरता दिन खोजिरहेको छ। त्यसैले सार्वजनिक रुपमा एमाले अध्यक्ष ओलीले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको बचाउ गरिरहेका छन्।
पुस १० को सहमतिअनुसार राष्ट्रपति एमालेले नै पाउने सो पार्टीका नेताहरुको दाबी अस्वाभाविक होइन। तर, त्यसो भयो भने अढाइ वर्षपछि राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री तथा सभामुख जस्ता शक्तिशाली पदहरुमा एमाले र विशेषगरी ओली निकटका व्यक्ति पुग्ने भएकाले कांग्रेस र माओवादी केन्द्र झस्किएका छन्। त्यसैले एमालेलाई राष्ट्रपति दिन नहुने मत ती पार्टीहरुभित्र बलियो छ।
राष्ट्रपतिमा प्रचण्डले कांग्रेसलाई सघाउन सक्ने भएकाले एमालेले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी तथा राप्रपालाई विश्वासमा लिएको छ। एमालेकै रणनीति अनुसार रास्वपाले सरकारबाट बाहिरिए पनि समर्थन फिर्ता नलिएको बताइन्छ।
माओवादीः ओलीको दबदबा रोक्ने प्रयास
प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड एमालेसँग सत्ता सहकार्य गरिरहेको भए पनि ओलीको दबदबा नरहोस् भन्नेमा सचेत देखिन्छन्। त्यसैले पनि उनी कांग्रेसबाट विश्वासको मत लिन सफल भएका थिए। जसले ओलीलाई झस्काएको छ। आफू प्रधानमन्त्री भए पनि सभामुख र राष्ट्रपतिमार्फत् ओलीले दबाब सिर्जना गर्ने भएकाले राष्ट्रपतिमा ओलीको रुचिबाहिरको व्यक्ति खोज्नुपर्ने प्रचण्डको बुझाइ छ।
साना पार्टीहरुः सरकारलाई केन्द्रमा राखेर अघि बढ्ने रणनीतिमा
राष्ट्रपति निर्वाचनमा प्रमुख दलहरु कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रको अतिरिक्त साना दलहरुको मतको पनि महत्त्वपुर्ण स्थान देखिन्छ। त्यही भएर एमाले अध्यक्ष ओलीले सुरुदेखि नै राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिड्देन र रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई बलियो गरी आफ्नो पक्षमा राख्दै आएका छन्।
तर जसपा, लोसपा र जनमत लगायतका केही पार्टी र स्वतन्त्र सांसदहरुको पक्षधरता स्पष्ट छैन। फागुन २५ को राष्ट्रपति निर्वाचनपछि सत्ता समीकरण परिर्वतन हुने छाँटकाँट देखिए यी दलहरुले सोही अनुसार पक्ष लिने सम्भावना देखिन्छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
