– महोत्तरीस्थित एभरेष्ट सुगर मिलले गत वर्ष करिब ३ लाख ८५ हजार क्विन्टल चिनी उत्पादन गर्यो । नयाँ सिजन आउन तीन महिनामात्रै बाँकी रहँदा उक्त उद्योगसँग ३ लाख २१ हजार क्विन्टिल चिनी मौज्दात छ । उद्योगका कार्यकारी निर्देशक सरेश सर्राफ भन्छन्, ‘अहिलेसम्म करिब २० प्रतिशत चिनीमात्र बिक्री भएको छ ।’
– सर्लाहीको इन्दुशंकर चिनी मिलले गत सिजनमा करिब ३ लाख ५६ हजार क्विन्टल चिनी उत्पादन गर्यो । उद्योगका सञ्चालक राजेश केडियाका अनुसार उत्पादित चिनीमध्ये करिब ७१ हजार क्विन्टलमात्र बिक्री भएको छ । सिजन नजिकिँदै गर्दा अघिल्लो सिजनमै उत्पादित चिनी व्यवस्थापनको उनलाई चिन्ता छ।
– महोत्तरीमा सञ्चालनमा रहेको रिलायन्स चिनी मिलसँग अहिले करिब २ लाख क्विन्टल चिनी मौज्दात छ । उद्योगको क्षमता विस्तार गर्ने योजनामा रहेका उद्योगका सञ्चालक राजकुमार अग्रवाल पनि आगामी सिजनबारे अन्योल छन्।
मुलुकका तीन ठूला चिनी उद्योगको हालत हो यो। उनीहरु मात्र सबै जसो चिनी उद्योगका दुःख यस्तै छ। नेपालमा चिनी आयात बढेका कारण उद्योगहरु समस्यामा परेका छन्।
नेपाल चिनी उत्पादक संघका अनुसार गत सिजनमा १ लाख ७४ हजार मेट्रिक टन चिनी उत्पादन भएकामा १ लाख २४ हजार मेट्रिक टन चिनी अझै बिक्रि हुन सकेको छैन । ‘उत्पादित चिनीको करिब ३० प्रतिशतमात्र बिक्री भएको छ,’ संघका अध्यक्षसमेत रहेका एभरेष्ट मिलका सञ्चालक शशीकान्त अग्रवालले भने।
सरकारले समयमै स्वदेशमा उत्पादित चिनी बिक्री हुने वातावरण सृजना नगर्दा अहिले मुलुकभरका चिनी उद्योगमा लाखौं टन चिनी थन्किएर रहेको छ । मुलुकभर अहिले सञ्चालनमा रहेका १२ वटै उद्योग उत्पादित चिनी बिक्री नहुँदा अहिले चिन्तित छन्।
यो चिन्ता उद्योगीलाई भन्दा बढी उखु किसानलाई छ, जसको जिविकाको एकमात्र विकल्प उखु खेती छ । हाल मुलुकभर करिब १ लाख कृषक परिवार उखु खेतीमा आवद्ध छन् ।
अनियन्त्रित आयात
चिनी उत्पादक संघले गत ३ जेठमा चिनीको संकट समाधानार्थ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुझाएको मागपत्र अनुसार गत वर्ष ९सिजन० मा एक लाख ७४ हजार मेट्रिक टन चिनी उत्पादन भएको थियो।
नेपालमा वार्षिक रुपमा चिनीको अनुमानित माग २ लाख ७५ हजार मेट्रिक टन छ । यसलाई आधार मान्दा माग र उत्पादनको बीचमा करिब ७६ हजार मेट्रिक टन अन्तर छ, यो करिब ३० प्रतिशत हो।
तर, त्यो भन्दा ठूलो मात्रामा सस्तो मूल्यमा चिनी आयात हुने गरेको छ। गत चैत मसान्तसम्ममात्रै नेपालमा १ लाख ५१ हजार मेट्रिक टन चिनी आयात भयो । अर्थात नौ महिनामै आन्तरिक उत्पादनले नधानेर आयात गर्नुपर्ने परिमाणको करिब दोब्बर परिमाणको चिनी आयात भयो । गत आर्थिक वर्ष ९आव० २०७४÷७५ मा २ लाख १० हजार मेट्रिक टन चिनी आयात भएको संघले बताएको छ । जबकी अघिल्लो वर्ष एक लाख ३९ हजार मेट्रिक टन चिनीमात्र आयात भएको संघको भनाइ छ ।
भन्सार विभागका अनुसार गत आवमा विभिन्न मुलुकबाट १३ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ मूल्य बराबरको चिनी आयात भयो।
ठूलो परिमाणमा आयात भएकाले अझै केही समय त्यही आयातित चिनी बजारमा रहने व्यवसायी बताउँछन् । ‘यदि यो आयात नभएको भए यतिबेला बजारमा चिनीको अभाव हुन्थ्यो’ संघका उपाध्यक्ष राजकुमार अग्रवालले भने।
एभरेष्ट मिलका कार्यकारी निर्देशक सर्राफका अनुसार गत वर्ष यतिबेला उत्पादित ७० प्रतिशत चिनी बिक्री भइसकेको थियो । उनी भन्छन्, ‘अहिले त प्रतिकिलो ६१ रुपैयाँमा पनि चिनी बिक्न मुस्किल छ ।’
‘जब राति बुढी ताती’
उद्योगले उत्पादन गरेको चिनी नबिक्नुको प्रमुख कारण आयातित चिनी नै हो । यो आयात विगतमा पनि हुँदै आएको थियो।
गत वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय रुपमै चिनीको उत्पादन अत्याधिक भयो । ठूलो मात्रामा उत्पादित चिनी बिक्रीका लागि विश्वका विभिन्न मुलुकले निर्यातमा सहुलियतको घोषणा गरे । त्यही मेसोमा गत वर्ष पाकिस्तानले निर्यातकर्तालाई ४ हजार ४ सय करोड रुपैयाँ निर्यात सहुलियत घोषणा ग¥यो । उक्त मुलुकले प्रतिकिलो करिब ११ रुपैयाँका दरले प्रत्यक्ष कर घोषणा गर्यो । यही मौकामा गत चैतसम्ममा ६६ हजार ५६८ मेट्रिक टन पाकिस्तानी चिनी नेपाल आयात भएको थियो । यसैगरी भारतले पनि चिनी निर्यातमा प्रतिकिलो १२ रुपैयाँ ५८ पैसा नगद अनुदान दियो।
निर्यातमा सरकारी अनुदान पाएपछि ती मुलुकबाट आयात ह्वात्तै बढेको थियो । अत्याधिक आयातले चिनीको प्रतिकिलो मूल्य नै अधिकतम ५७ पु¥यायो । ‘हाम्रो चिनीको औसत लागत नै प्रतिकिलो ७१ रुपैयाँ भन्दा बढी पर्छ,’ संघका महासचिव राजेश केडिया भन्छन्, ‘यसले सस्तोमा भित्रिएको पाकिस्तानी र भारतीय चिनीसँग हामीले प्रतिस्पर्धा गर्नै सकेनौं ।’
कृषि मन्त्रालयले नै चिनीको उत्पादन लागत प्रतिकिलो ६२ रुपैयाँ ५० पैसा मानेको छ । यसमा मूल्य अभिवृद्धि कर ९भ्याट० र ५ प्रतिशत मुनाफा राख्ने हो भने चिनीको मूल्य ७३ रुपैयाँ पर्छ।
विभिन्न मुलुकले स्वदेशी उत्पादनलाई जोगाउन आयातमा कडाइ गरिरहँदा नेपालले भने त्यस्तो उपाय अबलम्बन गर्न सकेन उदाहरणका लागि छिमेकी भारतले चिनी आयातमा शतप्रतिशत महसुल लगायो। सोही समय चीनले पनि आयातमा भन्सार महसूल ९५ प्रतिशत पु¥यायो ।
चर्को दवावपछि नेपाल सरकारले गत ४ वैशाखमा चिनीको साविकको १५ प्रतिशत भन्सार महसूललाई ३० प्रतिशत पु¥याएको थियो । तर, यस्तो निर्णयले पाकिस्तानी चिनीको आयातलाई केही रोके पनि भारतबाट हुने आयातलाई भने रोक्न सकेन । यतिबेलासम्म ठूलो परिमाणमा चिनी आयात भइसकेको थियो । व्यवसायीले आयातीत चिनीमा सके शतप्रतिशत नभए कम्तीमा ५० प्रतिशत भन्सार महसूल लगाउनुपर्ने माग गरेका थिए ।
आयातमूखी अर्थतन्त्र र राजस्व बढाउने नाममा आयातलाई प्रोत्साहन गर्नाले पनि चिनीको आयात बढेको तर्क व्यवसायीको छ । भन्सार विभागकै तथ्याङ्क अनुसार गत आवमा चिनी आयातबाट करिब साढे ४ अर्ब रुपैयाँ राजस्व असुली भएको छ।
बिकेन सह- उत्पादन पनि
उद्योगीका लागि शुद्ध चिनीमात्र नभएर यसका सह – उत्पादन (बाइ – प्रोडक्ट) पनि महत्वपूर्ण हुन्छन् । प्रशोधन गरीने उखुको १० प्रतिशत हिस्सामात्रै शुद्ध चिनीका रुपमा आउँछ भने बाँकी ९० प्रतिशत सह – उत्पादनमै खर्च हुन्छ ।
तर, यसपटक त्यस्ता सह – उत्पादन पनि बिक्री भएनन् । चिनीको प्रशोधन प्रक्रियामा बगास (उखुको छोक्रा०) मोलासेस (खुदो) र प्रेस मड गरी तीन प्रकारका सह – उत्पादन एकैसाथ आउँछन् । यी सह – उत्पादन कुनै पनि खेर जाँदैनन् । बगास कागज उद्योग आदिका लागि उपयोगी कच्चा पदार्थ हो । मोलासेसबाट मदिरा उत्पादनमा प्रयोग गरिन्छ भने प्रेस मडबाट प्राङ्गारिक मल उत्पादन हुन्छ । चिनी उत्पादनका क्रममा उत्पादन हुने बिजुली त उद्योगीका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुन्छ ।
उद्योगीका अनुसार प्रतिकिलो २ रुपैयाँसम्ममा बिक्री हुने बगास अहिले २० पैसाको हाराहारीमामात्र बिक्री भइरहेको छ, कतिपयको त बिक्रीसम्म पनि भएको छैन । त्यस्तै, विगतमा ९ रुपैयाँ प्रतिकिलो उत्पादन हुने मोलासेस पनि बिक्री हुन सकेको छैन । अहिले रिलायन्ससँगमात्रै मोलासेस ६ हजार ५ सय क्विन्टल मोलासेस मौज्दात छ, इन्दुशंकर र एभरेष्टसँग त यो भन्दा ठूलो परिमाणमा मोलासेस मौज्दात छ । मदिराका लागि खाद्यान्नको प्रयोग र अन्तःशूल्कमा सहजीकरण भए मोलासेस बिक्रीको वातावरण हुने तर्क उद्योगीको छ ।
प्रेस मड उखु किसानलाई नै सहुलियत दरमा उद्योगीले उपलब्ध गराउँदै आएका छन् ।
चिनी उद्योगीले लामो समयदेखि माग गर्दै आएका उत्पादित बिजुली किन्ने विषयमा नेपाल विद्युत प्रधिकरणसँग केही दिनअघिमात्रै प्रारम्भिक सहमति भइसकेको छ । हालसम्म यस्तो बिजुली खेर जाने गरेको थियो । यो बिजुली प्रयोग हुन सकेको खण्डमा उद्योगीले सरकारसँग बिजुली किन्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य हुनेछ ।
उद्योगीको माग – मौज्दात चिनी सरकारले किनिदिनुपर्ने
लामो समयसम्म पनि बिक्री हुन नसकेपछि उद्योगीले मौज्दात चिनी सरकारले किनेर बिक्रीको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । मौज्दात भएको चिनी उचित मूल्यमा सरकारले खरिद गरेर किसानलाई भुक्तानी गरोस्,’ संघका महासचिव केडियाले भने ।
चिनीको व्यवस्थापनका लागि सुरक्षित भन्डारण ‘बफर स्टक’ को माग पनि व्यवसायीले गरेका छन् । यसो भएको खन्डमा उत्पादित चिनी लामो समयसम्म भन्डारण गर्न सकिने तर्क उद्योगीको छ ।
आत्मनिर्भरताको बाटोमा चोट
झन्डै वार्षिक बजेटकै हाराहारीमा व्यापार आयात हुन थालेपछि सरकारले पछिल्ला समय आयात प्रतिस्थापनमा जानुपर्ने बताइरहेको छ । तर, उद्योगीहरू भने यही स्थितिबाट गुज्रिने हो भने आगामी केही वर्षभित्रै चिनीको हकमा चौतर्फी समस्या निम्तिने जोखिम देख्छन् । ‘यसले एकातिर मुलुकभित्र औद्योगिक वातावरण बिग्रने जोखिम बढाउँछ भने अर्कातिर उखु खेतीमा लागेका किसान पलायन हुनेछन् ।’ एभरेष्ट मिलका कार्यकारी निर्देशक सर्राफ भन्छन् ।
चालू आवमा चिनीको उत्पादन करिब ३५ देखि ४० प्रतिशत पुग्ने अनुमान संघको छ । सो आधारमा चालू आवदेखि नै चिनीमा आत्मनिर्भर हुने सम्भावना उद्योगीहरू देख्छन् । ‘तर, सरकारको यही नीति कायम रहने हो भने आत्मनिर्भर होइन यसमा लागेकाहरू नै पलायन हुने जोखिम रहन्छ,’ संघका महासचिव केडियाले भने।
चिनीको आयात रोक्ने हो भने स्वदेशी चिनी बजार आफैं सन्तुलित हुने तर्क उनीहरूको छ । सरकारले चिनीको आयात, उखुको लागत, भन्सार लगायतको स्पष्ट मापदण्ड तोक्नुपर्ने माग उनीहरूको छ ।
किसानको भुक्तानीमा समस्या
चिनी नबिकेको नाममा अहिले उद्योगीले किसानको उखुको पूरा भुक्तानी दिएका छैनन् । एभरेष्टले किसानलाई दिनुपर्ने एक अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी रकम भुक्तानी गरेको छैन । त्यस्तै, रिलायन्सले ५७ करोड रुपैयाँ र इन्दुशंकरले किसानको ५९ करोड रुपैयाँ बक्यौता भुक्तानी गरेका छैनन् । अन्य उद्योगको पनि गरी किसानको पूरा बक्यौता भुक्तानी गरेका छैनन् ।
‘किसानले उखु लगाएको २ वर्ष भयो,’ उखु किसान महासंघका सदस्य महाशंकर थिङ भन्छन्, ‘लामो समयसम्म पनि भुक्तानी नपाउँदा किसानलाई निकै समस्या परेको छ ।’ भलै चिनी नबिकेको उद्योगीको कुरामा उनी पनि सहमत छन् ।
पछिल्लो समय किसानको उखुको मूल्य भुक्तानी नगर्ने उद्योगीलाई पक्राउ गर्न र थप कडाइका कदम चाल्न थालेपछि भने उद्योगी भुक्तानीमा केही नरम भएका थिए । ठूलो बक्यौता रहेपछि केही समयअघि उद्योग मन्त्रालयले उखु किसानको रकम भुक्तानी प्रक्रिया अघि नबढाउने चिनी उद्योगीलाई तत्काल गिरफ्तार गर्दै ठगी मुद्दा अघि बढाउने चेतावनीसमेत दिएको थियो ।
(सर्लाही र महोत्तरीका चिनी उद्योग तथा कृषकहरुसँग स्थलगत रुपमा अध्ययनपछि तयार पारिएको रिपोर्ट)
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
